‘जतिसुकै दोषी किन नहोस्– सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीबाट रोक्ने तागत बालेन्द्र साह र यो मुलुकसँग थिएन’– राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको यो कटाक्षपूर्ण टिप्पणीले नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रश्न उठेको छ– एक से एक टेष्टेड माननीय हुँदाहुँदै उनैलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता रास्वपालाई किन आइलाग्यो ? यो प्रश्नसँगै अर्को जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ–आखिर सुधन गुरुङको शक्ति स्रोत के हो ? विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘यो रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँगै भूराजनीतिक प्रभावको परिणाम पनि हो ।’

भदौ २३ अघिसम्म सामान्य एनजिओकर्मीका रूपमा चिनिएका थिए सुधन । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पानी बाँड्ने भूमिकाबाट एकाएक अभियन्ताको रूपमा स्थापित भएका उनी अन्ततः राजनीतिमा प्रवेश गरे, र रास्वपाका स्थापित तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत पछि पार्दै मन्त्री नबन्ने टिकटके बाचाकबोलका बाबजुद आश्चर्यजनक ढंगले गृहमन्त्री बन्न सफल भए । यो आफैंमा अप्रत्यासित घटना थियो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारीको रहस्य खुलेपछि पद छोड्न बाध्य भए ।

यद्यपि, आन्तरिक छानबिनको अझै अप्रकाशित प्रतिवेदनपछि ‘क्लिनचिट’ दिँदै उनैलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काइनुले उनको राजनीतिक हैसियत र पहुँचमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । विश्लेषक खनालको टिप्पणी यही सन्दर्भमा आएको हो । सुधनलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न कस्तोसम्म भाष्य निर्माण गरिँदै रहेछ भने त्यो अझै रोचक लाग्छ । जेनजी प्रदर्शनका लागि भदौ २४ गते प्रशासनसँग अनुमति लिनेदेखि सडकमा प्रत्यक्ष सक्रिय रहेका सुधन वार्ताको अग्रपंक्तिमा थिए । रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह खुलेर अगाडि नआएको अवस्थामा उनैले नेपाली सेनादेखि विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग संवाद गरेका थिए । बालेनले जेनजी घटनामा मारिएकाहरूप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत नदर्शाउँदा उनी सबैतिर पुगेका थिए ।

जेनजी घटनालाई ‘क्रान्ति’ को रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले फिल्ड नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई नै राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट बहस छेडेको पाइन्छ । यसलाई शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेर्दा थप स्पष्ट हुन्छ । रास्वपाभित्र अहिले सभापति रविले नेतृत्व गरेको संस्थापन र एकताबाट जोडिएको बालेन समूहको प्रष्ट दुई धार छ । सन् २०१५ देखिकै संगतका नाताले पनि सुधन बालेन समूहका मानिन्छन् । यदि बालेन कमजोर भए र रवि लामिछाने कानुनी झमेलामा अल्झिए भने स्वर्णिम वाग्लेभन्दा पनि सुधनलाई अघि सार्ने रणनीतिअन्तर्गत यस्तो बहस सृजना गरिएको बताइन्छ । सतहमा प्रकट भइनसकेको तर भित्रभित्रै चर्चामा रहेको यो विषयलाई पुराना पार्टीहरूको जस्तै उत्तराधिकारी विवादका रूपमासमेत विश्लेषकहरूले अथ्र्याउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा एक समय शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा पत्नी आरजु राणालाई हेरिन्थ्यो । एमालेमा शंकर पोखरेललाई ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याइँदै थियो । माओवादीमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माहरूको चर्चा उस्तै थियो । गत निर्वाचनपछि कमजोर बनेका ती पार्टीमा अहिले फरक ढंगबाट बहस चले पनि नेतृत्व विवाद यथावत छ ।

कांग्रेसमा देउवा, एमालेमा ओली र माओवादीमा प्रचण्डपछि को भन्ने बहसजस्तै रास्वपामा रवि–बालेन द्वन्द्वले नयाँ समीकरण जन्माइरहेको र त्यसमा सुधन हावी हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । गृहमन्त्रीमा उनको फिर्तीलाई त्यही रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्नेहरू धेरै छन् । उता, सभापति रविले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका आरोपबाट उन्मुक्ति पाए पनि मुद्दा अझै पूर्णरूपमा टुंगो लागेको छैन । कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँँ, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीका मुद्दा विचाराधीन छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता हुँदा राहत त भएको छ तर, सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् रहेकाले पूर्ण उन्मुक्ति पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

सहकारी ठगीको कसूरमा पीडितको बचत फर्काएर मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । साना बचतकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गर्दै जाने र अन्ततः बाँकी दायित्व जिबी राईमार्फत टुंग्याउने रणनीति बनिरहेको बताइन्छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा मिलापत्रको एकसरो प्रक्रिया शुरु भैसकेको बताइन्छ । यो घटनाक्रमले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । एक वर्षअघि तीनै अदालतले रविलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसूरमा पुर्पक्षमा पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यतिबेला ऋण तिर्न तयार रहेका युवा संघका नेता शिव गुरुङलगायतका ऋणीहरूलाई समेत छुट दिइएको थिएन । तर, अहिले रास्वपा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेसँगै अदालतले भटाभट मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिनुले ठूलालाई चैन, सानालाई ऐनको उक्ति चरितार्थ भएको छ ।

अदालतबाट चोखिएका रवि पार्टीको महाधिवेशनबाट थप बलियो बनेर आएका छन् । मुखले जसले जे भने तापनि अबको केही महिनामा नयाँ राजनीतिक खेल शुरु हुन सक्ने अनुमानसमेत लगाइएको छ । तर, यो खेलमा निर्णायक प्रहार कसले गर्ला ? यही प्रश्न वरिपरि रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्भर रहने देखिन्छ । त्यसो त, प्रवक्ता मनिष झाले आफ्नो खास घेरामा दशैँ–तिहारपछि परिस्थिति फेरिने दावी गरेको सन्दर्भ पनि छँदैछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असार १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)