चिरन न्यौपाने

शैक्षिक परामर्श सेवा आजको विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग बनेको छ । विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सही सूचना, आवश्यक प्रक्रिया तथा उचित परामर्श प्रदान गर्ने कार्य यी संस्थाहरूले गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि अत्यधिक धरौटी रकम तोक्ने व्यवस्था गरिनु व्यवसायीहरूमाथिको अनावश्यक बोझका रूपमा देखिएको छ । यही सन्दर्भमा यसलाई `हलो अड्काएर गोरु कुट्ने´ प्रवृत्तिसँग तुलना गर्न थालिएको छ ।

धरौटीको उद्देश्य विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षण गर्नु, ठगी नियन्त्रण गर्नु र व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । यद्यपि, शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रकृति हेर्दा यस क्षेत्रमा धरौटीको आवश्यकता रहेको देखिँदैन । नेपाली विद्यार्थीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी शैक्षिक संस्थामा मात्र अध्ययनका लागि जान पाउँछन् । साथै, सम्बन्धित कलेजको शुल्क विद्यार्थी स्वयंले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै कलेजको खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेपाल सरकारको अनुमति र नियमन हुने भएकाले शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थीको रकम आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अवस्था सामान्यतया रहँदैन । त्यसैले यस व्यवसायले प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने आधार कमजोर देखिन्छ ।

यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नियमविपरीत आफ्नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउँछ भने त्यो गलत र गैरकानुनी कार्य हो । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेरेर अत्यधिक धरौटी रकम तोक्नु न्यायसंगत हुँदैन । केही संस्थाले गल्ती गरेकै आधारमा सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने नीति उचित मान्न सकिँदैन ।

उदाहरणका लागि, २५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यसले नयाँ व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउनुका साथै वर्षौँदेखि इमान्दारीपूर्वक सेवा दिइरहेका संस्थालाई समेत संकटमा पार्न सक्छ । फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा घट्ने, सेवा महँगो हुने तथा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ ।

नेपालमा चार हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको दाबी सम्बन्धित निकायहरूले गर्दै आएका छन् भने यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० हजारदेखि २५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी प्रदान गरेको अनुमान गरिन्छ । त्यसैगरि अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याएको छ । यसबाहेक, सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत वार्षिक रूपमा विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यक्रममार्फत करोडौँ रुपैयाँ योगदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा रोजगारीको क्षेत्रमा यति ठूलो योगदान दिइरहेको क्षेत्रलाई केही गलत अभ्यासका आधारमा कठोर नीतिको भार थोपर्नु न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

विद्यार्थीको शैक्षिक तथा आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । तर अनुगमनको नाममा व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने नीतिले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । गलत कार्य गर्ने संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ, तर इमान्दार व्यवसायीलाई पनि सोही तरिकाले व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । राज्यले नीति निर्माण गर्दा विद्यार्थीको हित र व्यवसायीको क्षमता दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा विचार गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, उचित मापदण्ड, पारदर्शी नियमन तथा व्यावहारिक नीतिले मात्र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सक्छ । यदि धरौटीको व्यवस्था अपरिहार्य ठानिन्छ भने यसको विकल्पका रूपमा विदेशी शैक्षिक संस्थामा शुल्क भुक्तानी गर्दा उठाइने ३ प्रतिशत शैक्षिक करबाट विद्यार्थीले जम्मा गरेको शुल्क बराबरको बीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थी, व्यवसायी र राज्य तीनै पक्षको हित सुनिश्चित गर्दै `विन-विन´ अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । विद्यार्थीको रकम सुरक्षित हुने, व्यवसायीमाथिको अनावश्यक आर्थिक भार कम हुने र राज्यले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ ।

अन्यथा, राज्यको यस्तो कदम `हलो अड्काएर गोरु कुट्ने´ प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्ततः शैक्षिक परामर्श सेवामा सुधार आवश्यक भए पनि सुधारका नाममा व्यवसायीमाथि अत्यधिक आर्थिक भार थोपर्नु समाधान होइन ।

विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्दै व्यवसायीलाई पनि सम्मानपूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो । न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र सन्तुलित नीतिबाट मात्र शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकास सम्भव छ । राज्यले दोषीलाई दण्डित गर्ने र इमान्दारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा मात्र शिक्षा क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ बन्नेछ ।

त्यसैले, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर सुधारको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ, दण्डात्मक सोचका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्नु होइन । अन्यथा, `हलो अड्काएर गोरु कुट्ने´ प्रवृत्तिले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई अझ कमजोर बनाउनेछ ।