नेपालमा विद्यमान अनेक राजनीतिक–सामाजिक मुद्दाहरु मध्ये एउटा हो – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दा । तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी, क्रस जेन्डरलगायतलाई समग्रमा ‘एलजीबीटीक्यू प्लस’ का रूपमा चिनारी दिइएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक दुईटै विषय सामाजिक र शारीरिक कोणबाट संवेदनशील विषय हुन् । सँगै, यी विषय मानवीय र आत्मसम्मानको सवालले पनि गम्भीर हो । आर्थिक–राजनीतिक कोणबाट पनि जबस्जस्त मुद्दा हो ।
त्यसो त, नेपाल यस्तो देश हो– जहाँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हकमा कानूनी आधार बलियो भएको मानिन्छ । कानूनी प्रगतिका हिसाबले नेपाल यस मामिलामा दक्षिण एसियामै अग्रणी राष्ट्र हो । समलिङ्गी यौनिकता र तेस्रो लिङ्गी पहिचानलाई सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष अगाडि नै मान्यता दिएर समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाह दुवैलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । त्यसैगरी १३ वर्षअघिबाट नागरिकता र राहदानीमा समेत लिङ्गको महलमा आफ्नो स्पष्ट पहिचान खुलाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । अदालतबाटै लिङ्ग परिवर्तन गर्नेका हकमा परिवर्तित लिङ्गका आधारमा मान्यता दिनका लागि आदेश भएका घटनाक्रमले पनि नेपालमा कानूनी मान्यताका हिसबाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हकमा धेरै परिवर्तन र सुधारका काम भएको ठहर्छ ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालय मर्जर प्रक्रिया गरेर महिला, बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नै बनाएको घटनाले यो मुद्दाको राजनीतिक महत्व अरु बढेको देखिन्छ । सोही दलको तर्फबाट भूमिका श्रेष्ठलाई यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक सांसद बनाएको घटनाले पनि यो विषय राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको ठहर्छ । त्यस्तै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हक अधिकारका लागि क्रियाशील सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधानसभामा सभासद्का रूपमा चुनिएका थिए । उनको योगदानका कारण मौजुदा संविधान बन्ने क्रममा यो मुद्दाले प्राथमिकता पायो । जसका कारण संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई समावेश गरिएको छ ।
यद्यपि, नेपाली समाजमा आजको अवस्थामा पनि तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी, ट्रान्स जेन्डरलगायत समुदायमाथिका सामाजिक विभेद् याथवत छन् । नेपालका कानून प्रगतिशील भएर पनि टाढाबाट हैन, आफ्नै परिवार, आफन्त, समाज, गाउँघर र धार्मिक दृष्टिकोणले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले हिंसा, विभेद्, शोषण, अत्याचार र उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । लैङ्गिक सवालमा जब पुरुष र महिला भन्दा अर्को विषयले प्रवेश पाउँछ, तब धेरैजसो परिवारमा त्यो अस्वीकार्यताको विषय बन्दछ । जब आफ्ना सन्तान तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी वा ट्रान्सजेण्डर हुने वा भएको संकेत पाएपछि धेरै अभिभावकले यस्तो वास्तविकतालाई लुकाउन, जबरजस्ती परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा विवाहको दबाब दिन प्रयास गरिन्छ । भएन, लैङ्गिक कारणले नै घरबाट निकालिने दुर्दशा हुन्छ । परिवारबाट नै बहिष्कार, मानसिक यातना र हिंसाका घटना अहिले पनि घटेको स्थिति छैन । यो विषय निक्कै टिठलाग्दो अवस्था हो ।
सामाजिक स्वीकार्यता बढाउन कानूनी उपलब्धि भन्दा बढी दीर्घकालीन, बहुपक्षीय प्रयास चाहिन्छ । नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । अझै धेरै समय यसरी नै निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सबै भन्दा प्रभावकारी प्रयत्न शिक्षा र जनचेतना हो । शैक्षिक जागरणका निम्ति विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नै यौनिकता, लैङ्गिक पहिचान र सम्मानको बारेमा उमेरअनुसारको शिक्षा समावेश गरिनु पर्दछ । जसले विद्यालय क्षेत्रमा र घर परिवारमा पनि लैङ्गिक फरकतालाई स्वीकार्न नसकिरहेको रोगलाई निधान गर्न मद्दत पुग्दछ । सामुदायिक जागरणमा वृद्धि ल्याउन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको सहभागितामै उनीहरुको अधिकारका विषयमा बढी भन्दा बढी साहित्य, कला, नाटक, चलचित्र, वृत्तचित्र, अन्तरक्रिया, कार्यशाला जस्ता कार्यहरु हुनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमले पनि यस विषयलाई आफ्नो उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकारेर प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्दछ । मिडियामार्फत् जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्प्संख्यकका अधिकार स्थापित गर्न र समाजमा उनीहरुको लागि सहज जीवनयापनमा भूमिका खेल्न सक्दछ । सरोकारवाला पक्ष र राज्यसमेतको सहकार्यमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि यो विषयको गहनता बुझाउने किसिमका प्रशिक्षण र अन्तरक्रियाहरु हुन आवश्यक छ । कतिपय मिडियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याकका हकमा अपमानजनक र अमर्यादित भाषा प्रयोग हुने गरेका घटना छन् । यस्ता कमजोरीहरुलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
सामाजिक स्वीकार्यता वृद्धिका लागि राज्य र सरोकारवाला पक्षबीच इमान्दार प्रयत्नहरु हुन सकेमा सामाजिक जागरणका माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ । तर, त्यसका लागि दीगो र निरन्तर प्रयास जारी राखिनु पर्दछ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा कानुनी आधार बलियो भए तापनि परम्परागत सामाजिक कुरिति, कुसंस्कार र विभेदकारी मानसिकता, धार्मिक अन्धविस्वास जस्ता विषय बाधक छन् । तसर्थ, मुख्य चुनौती आम मानिसका दिमागमा रहेका बिकार हटाउने हो । दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने हो । त्यसका लागि एउटै उपाय स्वीकार्यतासहितको सामाजिक प्रयत्न हुन जरुरी छ ।
