सुजता लिम्बू

विराटनगर । गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा एउटा पुरानो माग फेरि प्रतिध्वनित भयो । धनकुटाका नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग राख्दै गर्दा उनको तर्क स्पष्ट थियो, ‘उपयुक्त कानुनी संरचना बनाए गाँजा बहुआयामिक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको स्रोत बन्न सक्छ ।’

नेपालमा गाँजा सेवनका लागि विगतमा अमेरिकाबाट समेत मानिस आउने गरेको स्मरण गर्दै उनले ०३३ सालमा लागेको प्रतिबन्धलाई अब खुला गर्नुपर्ने जिकिर गरे । सांसद राईको यो भाषण संयोग मात्र थिएन । उनको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका नेपालमा गाँजाको ‘अनधिकृत हब’ का रूपमा चिनिन्छ ।

विडम्बना के छ भने, एकातिर संसद्मा वैधानिकताको बहस चल्दै गर्दा अर्कोतिर त्यही साता सुनसरीको धरानमा प्रहरीले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा लुकाइएको ४६० किलोग्राम गाँजा नियन्त्रणमा लियो । सो एम्बुलेन्स बुढासुब्बा डाईग्नोष्टिक सेन्टर प्रा.लि. घरानद्धारा सञ्चालित रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धनबाट खुलेको छ । सांसदको अभिव्यक्ति र एम्बुलेन्सको दुरूपयोगको दृश्यले नेपालको विरोधाभासपूर्ण गाँजा राजनीतिलाई नग्न रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

गाँजाको वैधानिकताका लागि सदनमा बोल्ने राईमात्र एक्लो सांसद होइनन् । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले ०७६ को १९ फागुनमा नै यस विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, त्यसअघि ०७६ कै २ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट गाँजासहित चरेस, अफिम र मर्फिनमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको सूचना राजपत्रमा नै जारी भएको थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट हटाएर औषधीय गुण भएको वनस्पतिको रूपमा स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यो बहसले तीव्रता पाएको हो ।

यो बहसलाई केवल सांसदको व्यक्तिगत मागमात्र नभएर, त्यसलाई नीतिगत तहमा पुर्‍याउने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा उनले स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन्, ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

यो घोषणाले देशभर तरङ्ग पैदा गरे पनि राजनीतिक समीकरण बदलिँदा यो प्रावधान अहिले कार्यविधि र नियमावलीको अभावमा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयको सुरक्षा चिन्ता र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सशङ्कित नजरका बाबजुद पुनले यसलाई ‘गेमचेन्जर’ बालीका रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ राजनीतिककर्मीहरूले केवल लोकप्रियताका लागिमात्र बोलिदिने गरेको बताउँछन् । ‘राजनीतिककर्मीहरू जनतालाई बोल्दिनका लागि बोल्छन्, सांसदले प्रतिबन्ध हटाउने भन्दैमा हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका विविध जटिलताहरू छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई नेपालले पनि स्वीकार गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट फिर्ता हुनुपर्छ वा हामी मान्दैनौँ भनेर जानु पर्यो । नेपाल त्यसरी जाने अवस्थामा छैन ।’

संसदमा बहस चल्दैगर्दा शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई चुनौती हुने बताउँदै उनले भने, ‘सदनमा सांसदले बोलिदिएपछि प्रहरीको के टाउको दुखाइ भन्ने भ्रम जनतामा फैलिन्छ तर वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ ।’

गाँजा खेती खुला गर्दा सबै नेपालीले रोप्न थाले भोलिका दिनमा बिक्री हुन मुस्किल हुने औँल्याउँदै उनले छिमेकी भारतले पनि यसलाई सहजै स्वागत गर्ने अवस्था नरहेको बताए । गाँजा खेती खुल्ला गर्ने बित्तिकै समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र रहेको उनको बुझाइ छ ।

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीमा राख्दै विश्वभर यसको व्यावसायिक खेती र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही महासन्धिलाई पालना गर्दै नेपालले सन् १९७६ मा कानून पारित गर्‍यो । जसका कारण सिंहदरबार वैद्यखाना लगायतका संस्थामा गाँजा प्रयोग गरेर बनाइने कयौँ आयुर्वेदिक औषधिहरूको उत्पादनसमेत बन्द भयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सूचना अधिकृत डा. केनिन राई गाँजालाई नियमन गर्न सके औषधिको हिसाबले निकै फाइदा हुने बताउँछन् । ‘पेटको समस्या, दुखाइ कम गर्नलगायतका लागि औषधिका रूपमा यसको प्रयोग गरिन्थ्यो । राम्रो तरिकाले प्रयोग भए राम्रो नै हुन्छ,’ उनले भने ।

हाल लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ क्रियाशील छ, जसको दफा १४ ले गाँजालाई कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अधिवक्ता पेरिस सुवेदीका अनुसार हालको कानुनी प्रावधान सेवन गरेमा १ महिना कैद वा २ हजार जरिवाना, खेती गरेमा २५ बोटसम्मलाई ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना (बोट संख्या अनुसार सजाय बढ्दै जाने) रहेको छ ।

अधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘गाँजालाई वैधानिकता दिने हो भने सबैभन्दा पहिला ऐन संशोधन हुनुपर्छ । लिगलाइज हुने बित्तिकै कति ग्राम, के प्रयोजनका लागि र कसले राख्न पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । व्यवस्थित नियमन भएन भने घर–घरमा प्रयोगकर्ता निस्कन सक्छन् ।’ बैधानिकता दिँदै गर्दा चुनौती र समाधानका विषय अध्ययन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कानुनी मापदण्ड साजय तोक्दै गर्दा तस्करीको कुरूप चित्र उत्तिकै बढ्दो छ । अझ भनौँ, रोकिएको छैन । तस्करहरूले प्रहरीको आँखा छल्न साइरनको दुरुपयोग गर्दै एम्बुलेन्सलाई तस्करीको साधन बनाएका छन् ।
२० बैसाखमा आमचोक गाउँपालिका–८ स्थित राम बहादुर श्रेष्ठको जग्गामा रहेको टहराबाट ६२२ किलो ३०० ग्राम गाँजा र १८ किलो ३३४ ग्राम गाँजाको भुस बरामद भयो । यो पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो परिमाणको भण्डारणको उदाहरण हो । त्यस्तै, २२ बैसाखमा सुनसरी जिल्लाको चतरास्थित प्रहरीले चेकजाँचको क्रममा भारतीय एम्बुलेन्सबाट १४८ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको थियो ।

चालक भारत बिहार सुपोलका धर्मेन्द्रकुमार यादव र मो. सदाम पक्राउ परेका थिए । २९ बैसाखमा सुनसरीमा एम्बुलेन्सबाट १४२ किलो गाँजा बरामद भएको थियो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको ५ वर्षको तथ्याङ्कले गाँजा जफतको ग्राफ उकालो लागेको देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा कोशी प्रदेशबाट कुल ६८ हजार ४७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद गरिएको छ । तथ्यांकलाई केलाउँदा गाँजा बरामद हुने दर प्रतिवर्ष बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ हजार २१ किलो ९०१ ग्राम गाँजा बरामद भएकोमा, त्यसको अर्को वर्ष ०७९/८० मा झन्डै तेब्बर परिमाणले वृद्धि भई ५ हजार ८१५ किलो ४९२ ग्राम पुगेको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १० हजार ४२० किलो गाँजा बरामद भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी गाँजा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा बरामद भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस आवमा २६ हजार ७०५ किलो ५३८ ग्राम गाँजा सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

चालु आवको प्राप्त तथ्णंकअनुसार कोशी प्रदेश प्रहरीले २३ हजार ८४ किलो ५९१ ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ । ५ वर्षको कुल परिमाणलाई जोड्दा ६८ हजार ४७ किलो ५७३ ग्राम र ९६ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको प्रहरी तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

यसरी वर्षेनी बढ्दो परिमाणमा गाँजा बरामद हुनुले एकातिर तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर यसको अवैध उत्पादन र ओसारपसारमा अझै पनि ठूलो चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त गाँजा तस्करीमा पक्राउ पर्नेहरू धेरैजस्तो गरिब भरिया हुन्छन्, जो आफ्नो ऊर्जाशील उमेर जेलमा बिताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रहरीकै कतिपय पोष्टहरूमा सेटिङमा काम भइरहेको आरोप छ । धनकुटाबाट झरेको गाँजा सुनसरीमा पक्राउ पर्नुलाई पनि सेटिङ भत्किँदा भएको घटनाका रूपमा लिइन्छ ।

एकातिर गाँजा बैधानिक हुनुपर्छ भन्ने सदनमा बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर भरियाहरू मालिकलाई बचाउने दाउमा जेलमा जीवन बेचिरहेका छन् । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ गाँजा ओसारपसारमा संलग्नले मालिकको हो ? भन्ने विषयमा मुख खोल्न नै नमान्ने भएकाले पनि मालिकसम्म पुग्न कठिन भएको छ । उनी भन्छन्, ‘ज्यान जाला तर तस्करको मालिक को हो ? भन्ने विषयमा मुख खोल्दैनन्, त्यसैले पनि धेरै जस्तो भरियाले सजाय बेहोरिहरेको पइन्छ ।’

गाँजा बैधानिकताको वाकलत गरिरहेका सांसद राईको निर्वाचन क्षेत्र सहिदभूमि जस्ता क्षेत्रमा भारतीय पुँजीले पोषित अवैध अर्थव्यवस्था चलिरहेको छ । स्थानीयका अनुसार व्यापारीले सिजन अगावै नगद र बीउ किसानलाई दिन्छन् । राज्य विकल्प दिन आउँदैन, केवल बोट फडानी गर्नमात्र आउँछ । गत वर्ष सहिदभूमिका एक पूर्व वडाध्यक्ष नै तस्करीमा संलग्न भेटिएका थिए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै भन्छन्, ‘नियन्त्रणको कुरा गर्न थाल्यो भने हामीले यो क्षेत्रबाट राजनीति नगरे हुन्छ, यहाँ भोट पाइँदैन, गाह्रो छ ।’ यता, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता (डिआईजी) अविनारायण काफ्ले विद्यमान कानून अनुसार प्रहरी कडाइका साथ अगाडि बढेको दावी गर्छन् । ‘कसले कहाँ बोल्यो भन्दा पनि कानूनअनुसार प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।

ड्रोनको प्रयोग, सूचना संकलन र पेट्रोलिङलाई हामीले व्यापक बनाएका छौँ,’ डिआइजी काफ्‌ले भन्छन् । गाँजा फडानीमात्र नभएर खेती गर्ने जग्गाधनीलाई समेत कारबाही गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । डिआइजी काफ्लेले थपे, ‘यो प्रतिबन्धित कुरालाई निगरानी नगरे देशकै नाम बदनाम हुन्छ । हाम्रो देशबाट भारत हुँदै अर्को देश जाँदा नेपालको नाम जोडिएर आउँछ । त्यसैले हामीले सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेका छौँ र राम्रो काम गर्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएका छौँ ।’

हुन त संसद्मा त्यही गाँजालाई टेकेर समृद्धिको गफ र सडकमा एम्बुलेन्सभित्र गाँजाको तस्करी यो राज्यको लाचारीको पराकाष्ठा हो भन्दा फरक नपर्दो हो । एकातिर नेताहरू भोटका लागि वैधानिकताको चर्को भाषण दिन्छन्, अर्कोतिर त्यही राजनीतिक आड र सेटिङ मा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सलाई तस्करीको साधन बनाइन्छ । र, जबसम्म प्रहरीले भरियामात्र समात्ने र मालिकलाई सत्ताको फेरो समात्न दिने खेल बन्द हुँदैन, तबसम्म तस्करी नियन्त्रण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । एम्बुलेन्समा बिरामी होइन, गाँजा कोचिनु र संसद्मा कानुन होइन, चुनावी गफ मात्र कोचिनुले समृद्धिको कुरूप चित्र मात्र देखाउँछ ।