कमन देवान
आज १९ औँ गणतन्त्र दिवस । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा गणतन्त्र १५ जेठ ०६५ (२८ मे २००८) मा स्थापना भयो । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै २३८ वर्ष लामो निरंकुश, तानशाही, सामन्ती र अतिहिन्दुवाली शाह वंशीय राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्यो । यसरी लामो राजनीतिक बलिदानी, त्याग र तपस्याले प्राप्त भएको गणतन्त्र आज किशोर अवस्थामा पुगेको छ । मुलुक र जनतामा आम अपेक्षाहरु पूरा गर्ने दिशामा औसत नतिजासँगै गणतन्त्र थप झाँगिदै र फक्रँदै गएको हो ।
०४६ को जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरे पनि ०६९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पुनः एकल, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन चलाउन थालेपछि मुलुकमा राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा राजनीतिक र वैचारिक शिराबाट गणतन्त्रको खोजी हुन थाल्यो ।
मुलुकमा ०५२ देखि भूमिगत माओवादी पार्टीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहले नेपालको ग्रामीण संरचनामा पकड जमाइसकेको अवस्थामा मुलुकको राजकीय सत्ता नै राजाले कब्जामा लिएपछि राजनीतिक अस्थिरताले जन्म लियो । राजनीतिक दल र तिनका गतिविधि नियन्त्रिण हुन थाले भने दलका नेताहरु नजबन्द र गिरफ्तारीको अवस्थामा पुगे । तत्कालीन सात राजनीतिक दल (नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेमकिपा, संयुक्त वाम मोर्चा)ले विद्रोही माओवादी शक्तिसँग राजनीतिक हिमचिम बढाउँदै लगे । जसले राजतन्त्रविरुद्ध ठूलो चुनौती खडा भयो ।
सात दल र माओवादीबीच मुलुकबाट निरंकुश राजतन्त्र र एकात्मक राज्य व्यवस्था फालेर गणतन्त्र, सङ्घीयतासहित धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्ने सहमतिसहित संविधानसभामा जाने गरी ०७ मंसिर ०६२ मा १२ बुँदे समझदारी भयो । जसको बलमा विद्रोही माओवादीले एक पक्षीय युद्धविराम घोषणा गर्यो भने २८ चैत ०६२ बाट दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । यस आन्दोलनमा नेपाली जनताको अभूतपूर्व सहभागिता रह्यो । अन्ततः ११ बैशाख ०६३ मा ज्ञानेन्द्रले जनताको आन्दोलन अघि घुँडा टेके । १९ दिने जनआन्दोलनले नेपालको निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रलाई इतिहासको पानामा मात्रै सीमित गरिदियो, नेपाली जनता नै मुलुकको सार्वभौमिकताको स्रोतको रूपमा स्थापित भए । राजतन्त्रका विभिन्न ऐन, नियम, प्रचलन निलम्बित भए ।
सत्ता हत्याउने दुस्साहसपूर्ण सोचबाट ज्ञानेन्द्रले बिघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भयो भने विद्रोही माओवादीका तर्फबाटसमेत अन्तरिक विधायिकामा सांसदहरु सहभागी भए । ०५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जसले माओवादीका लडाकु (जनमुक्ति सेना) लाई राष्ट्रसंघको निगरानीमा विभिन्न अस्थायी क्याम्पहरुमा राखेर सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु गरियो भने विद्रोही माओवादी शक्तिलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएर राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्यो । त्यसपछि ०१ माघ ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो ।
अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीबारे उल्लेख नगरिएपछि मधेशी जनताको विद्रोह मुलुकले सामना गर्नुपर्यो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको मधेश विद्रोहको दबाब थेग्न नसकेर राज्यसत्ता सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा स्वीकार्न तयार भयो । तत्अनुरूप संविधान संशोधन भयो । त्यसै समयमा लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरु भए ।
ती आन्दोलनहरुले स्पष्ट रूपमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता, स्वायत्तता, राजनीतिक अधिकार, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस समयमा भएको दलित आन्दोलनले सदियौँ लामो छुवाछुत र विभेद् अन्त्यसँगै राज्यको मूल प्रवाहमा सम्मानजनक सहभागिता खोजेको थियो । महिलाका, मुस्लिमका, यौनिक र अन्य अल्पसंख्यकका, कर्णालीका मुद्दाहरु यस्तै समयमा मुखरित भएका हुन् । जसले नेपालको राजनीतिक डिसकोर्समा अनेक नयाँ आयामहरुको जन्म गराउन सफल भयो ।
२८ चैत ०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोहबाट स्थापित शक्ति नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्न पुग्यो । सोही संविधानसभाको १५ जेठ ०६५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । जसले राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै राजा, राजपरिवारका सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोस्यो । राजदरबारलगायत राजपरिवारका नाउँमा रहेका अचल सम्पत्तिसमेत राष्ट्रियकरण भयो ।
यो परिवर्तन कुनै सामान्य विषय थिएन । यो त हजारौंको बलिदानी, त्याग, तपस्या, संघर्ष, जनदबाब र राजनीतिक समझदारीको परिणाम थियो । यसले निरंकुश, सामन्ती, अतिहिन्दुवादी राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै समावेशी, सङ्घीय र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ढोका खोल्यो, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्यो ।
गणतन्त्र आउनुमा मुख्यतः तीन तत्वले काम गरेका थिए । ती मध्ये सबै भन्दा बढी नेपाली जनता निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको प्रताडनबाट आक्रान्त र आक्रोशित थिए । यसभित्र लामो कालखण्डको अन्याय, अत्याचार, विभेद्, शोषण, पेलानका शृंखला जोडिएका थिए । ती सबैबाट जनता मुक्त हुन चाहन्थे । जनता सडकबाट नै राजतन्त्रको समूल नष्ट गर्न चाहन्थे, जनआन्दोलनबाट त्यो जनाकांक्षा पूरा भएको थियो । दोस्रो, माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको दबाबले मुलुकलाई गणतन्त्रको पथमा पुर्याएको थियो ।
०५२ बाट सुरु भएको जनयुद्धको मूल लक्ष्य नै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । हजारौँको रगत र बलिदानीबाट मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएर गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । सात राजनीतिक दलले पटक–पटक दरबारबाट राजनीतिक रूपमा धोका पाएका थिए । जस्तो, ०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको नेपाली काँग्रसको दुईतिहाईको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले शैन्य ‘कू’ मार्फत् ढालिदिए । मुलुकमा निरंकुश पञ्चायत लादेर ३० वर्षसम्म देश र जनताले पञ्चायती तानशाहमा बाँच्नु पर्यो । त्यसबीचमा ०३७ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमा दरबारले बहुदल पक्षलाई हराउन राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको थियो । ०४६ को जनआन्दोलनबाट संविधानको परिधिभित्र राखेको निरंकुश राजतन्त्रले ०५९ मा पुनः आफ्नो पञ्चे चरित्र प्रस्तुत गरेर राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्धको अवस्थामा पुर्याएको थियो ।
यी तमाम घटनाक्रमहरुबाट आक्रोशित दलहरुले साझा समझदारी नै गरेर राजतन्त्रको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने दिशामा उन्मुख भएका थिए । यसले सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्यो । मुलुक गणतन्त्रको पथमा लम्किएसँगै नेपालको आधुनिक इतिहासमा समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र, सङ्घीय संरचना (तीन तहको सरकार) सहितको शासकीय संरचना, धर्म निरपेक्षतासहित संविधानले मौलिक हक प्रत्याभूति गरेको युगमा प्रवेश गरेको छ । सामाजिक न्याय र पहिचानसहितको राजकीय सत्ता स्थापना गर्ने र नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको मालिक बनाउने कार्यादेशसहितको गणतन्त्रको वर्तमान अवस्था सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण मान्न सकिन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने सवालमा बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, अस्थिरताहरु पनि चुनौतीका रूपमा देखिइने विषयहरु नै हुन् । तिनका विरुद्धमा राज्य, सत्ता र सरकार निर्मम भएर लाग्नु पर्दछ । अथाव, राज्य, सत्ता र सरकार नै जनताका राजनीतिक उपलब्धि खोस्ने दिशामा उन्मुख हुन पनि सक्छन् । बहुमतको उन्मादले दलहरुलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नेपाली जनताले फेरि पनि तिनका विरुद्ध संगठित प्रतिवाद गर्न तयार हुनुपर्दछ । जसरी जेन्जी विद्रोहले पुराना राजनीतिक शक्तिहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ हुँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरुको उदय भएको छ, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली रहिरहे सदैव परिवर्तन र अग्रगमनकै जित हुनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । न त कुनै पनि किसिमको निरंकुशता हावी नै हुन पाउँछ ।
