नेपालमा इन्टरनेट प्रयोकर्ताको संख्या बढेसँगै मुलुक डिजिटाइजेशनको युगमा प्रवेश गरेको छ । इन्टनेटमार्फत नै सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता कुनै समयको अकल्पनीय जस्तो लाग्ने कुरा अहिले सामान्य बनेको छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालको करिब १ करोड ६६ लाख अर्थात ५६ प्रतिशत बढी मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । आजको विज्ञान र प्रविधिले हाँकिरहेको विश्वमा नेपालले गरेको सबै भन्दा द्रुतदरको प्रगति नै सूचना प्रविधिमा हो । किनकि २०६२/६३ को वसन्त क्रान्ति (जनआन्दोलन) भन्दा अगाडि १ प्रतिशत नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
२० वर्षको समयमा देशमा केही पनि भएन भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिलाई धारेहात लगाएर गाली गर्ने, कुर्लने युवा पुस्ताले उपभोग गरिरहेको सुविधा पनि तिनै राजनीतिक दलले जितेको क्रान्ति र आन्दोलनको उपलब्धि हो । इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध भएसँगै आम मानिसको जीवनयापनमा सहजता मात्रै भएको छैन, समास्या पनि थपिएको छ । इन्टरनेटका कारण मानिसमा सुविधा थपिएसँगै साइबर ठगीका घटना बढेर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशभर १८ हजार ३२६ जना विभिन्न प्रकारका साइबर ठगीबाट पीडित भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांकले भन्छ ।
जसमा पुरुष ९,७८७ जना, महिला ७,९२१ जना रहेका र ती मध्ये पनि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९३६, त्यसपछि कोशी ६४४ जना गत वर्ष साइबरसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनामा ठगिएका घटनाले भन्छ, विज्ञान र प्रविधिले सहज बनाउँदै लगेको नेपाली समाजलाई यसैमार्फत हुने विभिन्न ठगी र अपराधका घटनाले पीडा र सास्ती पनि थप्दै लगेको छ । नेपालमा बढी मात्रामा साइबर ठगीका घटनाहरुमा फेसबुक, मेसेन्जर, अकाउन्ट ह्याक गर्ने र साथीहरूलाई म्यासेज पठाएर पैसा माग्ने । अनलाइन शपिब, गेम टपअप फ्रडस् (सस्तो सामान वा गेम ब्यालेन्सको प्रलोभनमा ठगी ), फिसिब वा ओटीपी स्क्याम अर्थात बैंकको नक्कली लिंक पठाएर युजर नेम, पासवर्ड वा ओटिपी मागी बैंक खाता खाली गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारी र चिट्ठाको प्रलोभन देखाएर ठग्ने, सामाजिक सञ्जालमा नक्कली विज्ञापन राखेर पैसा असुल्ने । छोटो समयमा धेरै रकम कमाउने लोभ देखाएर ठग्ने आदि मुख्य छन् । यसका अतिरिक्त फेक प्रोफाइल बनाएर सम्बन्ध बनाउने, नग्न तस्बिर, भिडियो माग्ने र ब्लाकमेल गर्ने, प्रहरी वा साइबर ब्यूरोको नाममा डर देखाएर पैसा असुली जस्ता आपराधिक ठगी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेका छन् । प्रहरी तथ्यांकले सार्वजनिक गरेको विवरण त घटना दर्ता भएका र अनुसन्धानको दायरामा परेका साइबर अपराधका मात्रै हुन् । प्रहरीसम्म उजुरी नपुगेका घटना अरु पनि हुन सक्छन् ।
जसका बारे यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । साइबर अपराधका घटनाहरूमध्ये ७ हजार ७२३ भन्दा बढी मुद्दाहरू अनलाइन वित्तीय स्क्याम वा ठगीसँग सम्बन्धित रहेको अघिल्लो आवको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक रूपमा ८३ करोड ५० लाख रकम एक आवमै ठगिनुपरेको स्थिति असामान्य हो । अर्थात् जसरी इन्टरनेट र भर्चुअल समाज निर्माण भइरहेको छ, यहाँभित्र अपराधका शृंखला पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो बैंक खातासँग सम्बन्धित ओटिपी, युजर पासवर्ड, बैंक डिटेल कसैलाई नदिन बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । त्यसैगरी अनजान लिंक नखोल्न, अनलाइन किनमेल गर्दा विश्वसनीय प्लेटफर्म मात्र प्रयोग गर्न साथै फेक प्रोफाइल र अत्यधिक प्रलोभनबाट सतर्क रहन प्रहरीले सूचित गर्दै आएको छ ।
प्रहरीले गरेको सजगताका बीच पनि अनेक प्रलोभनमा परेर साइबर स्क्याममा ठगिने दर बढ्दै जानु जति आर्थिक रूपले खतरापूर्ण छ, त्यति नै गोपनियता र सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतिपूर्ण पनि छ । यदाकदा नेपालमा सरकारी तवरबाट डिजिटल साक्षरताको कुरा समावेश भएका विषयहरु सुन्नमा आउने गरेका छन् । अर्थात् नागरिकलाई डिजिटल माध्याममा अभ्यस्त बनाउन र यसतर्फ अग्रसर गराउने कुरा आफैमा राम्रो कुरा हो । धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सकेमा सेवा प्रवाह, सुशासन र सूचना सञ्चारका दृष्टिले समाजलाई अब्बल बनाउन सकिने कुरा छँदैछ ।
यसबाट लाभ लिन सकेमा आयआर्जन र समय बचतमा पनि मद्दत पुग्नेमा दुईमत रहन्न । तर, साइबर सुरक्षा र इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने अपराधका घटना न्यूनीकरणतर्फ पनि राज्यका निकायको ध्यान उत्तिकै जानुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सकेन भने नागरिक झन अकल्पनीय लुट, ठगी, जालझेल र अपराधको सिकार हुन सक्ने खतरा छ । यस बारे सबै पक्षको ध्यान पुग्न जरुरी छ
