बद्री कार्की
प्राचीन कालमा गुरुकुल पद्धतीबाट चलेको नेपालको शिक्षा प्रणालीको गहिरो प्रभाव अहिलेसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । विगतमा शिक्षककेन्द्रित शिक्षण विधिले यति गहिरो जरा गाडेको छ कि आज भर्खरै मात्र शिक्षण पेशा प्रवेश गरेको शिक्षक पनि कक्षा कोठामा पुगेपछि आफूलाई अध्ययापन गराउने गुरुले अपनाउनु भएको शिक्षण विधिबाट कतै न कतै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । मैले त झण्डै १७ वर्षको शिक्षण क्रियाकलाप कुहिरोको काग जस्तो भएर गरेछु । त्यस बेला न पाठ्यक्रम पढियो, न विशिष्टीकरण तालिका देखियो, न त शिक्षक निर्देशिका भेटियो । केवल पुस्तक भए पढाइयो नभए विद्यार्थी घर पठाइयो । लगभग १५ वर्षको शिक्षण अवधिमा अस्थायी भएकै कारणले तालिम कुन चरीको नाम हो थाहा नपाइ बित्यो । म जस्तै अरु शिक्षकहरूको पनि अवस्था उस्तै थियो । अहिले पनि अधिकांश अस्थायी, राहत, अनुदानका कोटामा नियुक्ति पाउनु भएका शिक्षकहरू पेशागत क्षमता विकास तालिमबाट बन्चित हुनुहुन्छ । मैले यो कुरा किन उठान गरेको हो भने नेपालको सामुदायिक शिक्षामा किन आमूल सुधार र परिवर्तन आउन सकेन ? के शिक्षक नै यसका मूल कारण हुन् या सहायक भन्ने विषय चर्चामा रहेको र अधिकांश सर्वसाधरणमा यसको मूल कारक शिक्षक हुन्भ न्ने भाष्य विकसित हुँदै आएको छ ।
नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारको बहस दशकौँदेखि हरेक सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको दावी गरेको पाइन्छ भने हरेक दल र नेताहरूले समेत आफ्ना दस्तावेज र भाषणहरूमा देश विकास र समृद्धिको आधार शिक्षा हो भन्ने गरेको पढ्न र सुन्न पाइन्छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई आधार मानेर केही चित्त बुझाउने अवस्था भए पनि समग्र शिक्षाको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । शिक्षा मन्त्रालयअन्तरगत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेका विभिन्न राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण प्रतिवेदनहरूले नेपालको शैक्षिक अवस्था कम्जोर रहेको देखाएका छन् । ती प्रतिवेदनका अनुसार कक्षा ५ र ८ मा अध्ययन गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले आफ्नो तह अनुसारको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिसमेत हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ । त्यति मात्रै होइन गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता मुख्य विषयमा त झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता ७० प्रतिशत भन्दा तल देखाएको छ ।
माथिको तथ्यांकबाट के प्रष्ट हुन्छ भने शैक्षिक सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण शिक्षक नभएर हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली हो । अव ती प्रणालीगत कम्जारीहरू के–के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । पहिलो हो, नीतिगत र व्यवस्थापकीय कम्जोरी । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा भने १० प्रतिशत हाराहारी मात्र लगानी गर्ने गरेको छ । यो लगानीले समग्र शिक्षा क्षेत्रको समयानुकूल स्तरोन्नति गर्न कठिन छ । दोस्रो भनेको कम्जोर अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रणाली हो । सैद्धान्तिक रूपमा विद्यालयमा निरन्तर र परिणाममुखी अनुगमन र सुपरिवेक्षेणको व्यवस्था भए पनि सरोकारवाला निकाय र तालुकदार अड्डाहरूबाट विद्यालयमा नाम मात्रको निरीक्षण र अनुगमन गरिदै आएको छ । कक्षा कोठामा शिक्षकले कस्तो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरिरहेको छ र उसलाई कस्तो पृष्ठपोषणको आवश्यकता छ भनेर अनुगमन गर्ने अधिकारी विद्यालयमा बिरलै आइपुग्ने परिपाटीले शिक्षाको स्तर सुधार नहुनुमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ । त्यसैगरी तेस्रो समस्या हो, पर्याप्त विषयगत शिक्षक दरबन्दी नहुनु र व्यवहारिक किसिमले दरबन्दी मिलान नहुनु । चौथो कारण हो, शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि नहुनु । पाँचौ कारण, घोकन्ते शिक्षा र निर्णयात्मक मुल्यांकन प्रणाली । यसैगरि परम्परागत शिक्षण विधि पनि अर्को प्रणालीगत समस्या हो ।
लगानी अभावका कारण २१औँ शताब्दीमा एआई युगमा समेत नेपालका शिक्षकहरू चक–डस्टर बोकेर कक्षामा जानु परेको छ । जसले गर्दा आधुनिक शिक्षण विधि र सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका शिक्षकले समेत परम्परागत शिक्षण सिकाइलाई अपनाउनु विकल्प नभएको पाइन्छ । विद्यालयमा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, पिउने पानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण शिक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर निकालेर प्रयोगात्मक सिकाइमा जोडने अवसर नपाउनु हो । यसैगरि विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि शिक्षाक्षेत्र सुधारको लागि प्रभाव पारेको देखिन्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको विकास नहुनु र नीतिगत रूपमा नै दुईखाले विद्यालयको व्यवस्था हुनुले पनि सामुदायिक शिक्षालाई निक्कै ठूलो असर पारेको छ । निजि विद्यालयमा सन्तान पढाउँदा सामाजिक साख र प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने अभिभावकहरूको मनोभाव र प्रवृतिले सबै भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधारमा गहिरो प्रभाव पारेको पाइन्छ ।
के अब हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थालाई यस्तै छोड्ने हो त ? होइन, यसको सुधारका लागि सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुन जरुरीछ र आफ्नो भूमिका कर्तव्य इमान्दार भइ निर्वाह गर्नु पर्दछ । अब सरकारले शिक्षाका लागि बजेटको दायारा बढाएर लगानीलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुका साथै व्यवहारिक दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ । परम्परागत मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरेर सीप, नवप्रवद्र्धन, व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित परीक्षा प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले अनुगमनलाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्दछ । कुशल र पारदर्शी प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय प्रशासनको जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । अभिभावकहरूले निरन्तर विद्यालयमा गएर आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ अवस्थाको जानकारी लिइरहनु पर्दछ । यसका अलवा कक्षकोठाको मूल मान्छे शिक्षकहरू नै हुन् । शिक्षकहरूले आफ्नो पेशाको धेय र मर्मलाई आत्मासात गरि अभावका बीच पनि विकल्पको खोजी गरि विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकास र सिकाइस्तर सुधारका लागि पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नु पर्दछ । तब मात्र नेपालको सामुदायिक शिक्षालाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
(कार्की नरेन्द्र जनता मावि कमल १ का प्रधानाध्यापक हुन् ।)
