काठमाडौँ । नेपाली जनताको सात दशक लामो सङ्घर्ष र वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले १८ वर्ष पूरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो। त्यसको केही समयपछि २०६५ साउन ६ गते मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित डा. रामवरण यादवले आफ्नै कार्यकालमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्दै यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए। १९औँ गणतन्त्र दिवसको यसै सन्दर्भमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि र यसको आवश्यकता
विगतमा रहेको राजसंस्थाले बारम्बार संविधानको मर्म र जनताको भावनाविपरीत स्वेच्छाचारी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम गर्यो। वि.सं. २०१७ साल र २०५९ सालमा राजाबाट चालिएका यस्ता कदमहरूका कारण राजतन्त्रले जनताको अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा बाँकी रहेन। राणाहरू र शाहहरूको हुकुमी शासन व्यवस्थामा शासकहरूले जनताको अधिकार आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने गरेकाले जनताले आफ्नो अधिकारका लागि शताब्दियौँदेखि सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको थियो। बारम्बार जनताको अधिकारमाथि हुने आक्रमण र नागरिकको अपेक्षालाई गरिने अनादरका विरुद्ध जनताले ठुलो बलिदान, आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेर नै मुलुकबाट राजतन्त्र फाल्दै गणतन्त्रको जग बसालेका हुन्।

गणतन्त्रले जनता र देशलाई के दियो?
गणतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन के गर्यो भने यसले जनतालाई नै देशको वास्तविक मालिक बनायो र जनताको अधिकार जनताकै हातमा फर्काइदियो। दुई-दुई पटक निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानमार्फत देशमा अहिले सङ्घीयता, समावेशिता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित भएको छ। यो व्यवस्था जनताद्वारा, जनताको सहभागितामा र जनताकै लागि सञ्चालन गरिने एक वैधानिक र संसारकै उन्नत शासन व्यवस्था हो। यसमा नागरिकहरू सार्वभौम छन् र आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्छन्। जनताको त्यही प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ र सरकारले पनि संसद्को निर्णय एवं जनभावना अनुसार देशको व्यवस्था सञ्चालन गर्छ।

संविधानसभामा संविधान जारी गर्दा ढोगेको त्यो क्षण
वि.सं. २०७२ मा संविधान घोषणा गर्ने क्रममा आफूले हस्ताक्षर गरेर लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई संविधान अर्पण गर्दाको क्षण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र भावनात्मक थियो। यो संविधान कुनै साधारण दस्तावेज नभएर हजारौँ नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जीवित उपलब्धि थियो। राष्ट्रपतिको हैसियतले तीन करोड नेपाली जनता र मातृभूमिप्रति यो महान् नासो सुम्पने ऐतिहासिक जिम्मेवारी र दायित्व आफ्नो काँधमा आएकाले, सोही भावनालाई आत्मसात् गर्दै आफूले लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट ढोगेर देशको मूल कानुन जनतालाई अर्पण गरेको हो।

जेनजी (Gen Z) आन्दोलन र युवा पुस्ताको आक्रोश
गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा यस व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी लगायतका दलहरूको मुख्य योगदान रहे पनि पछिल्ला सरकारहरूले जनतामा पूर्ण विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन्। शासन प्रशासनमा हुनुपर्ने शुद्धता, सुशासन र पारदर्शितामा कमजोरी देखिएकै कारण युवा पुस्ताले भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाएका हुन्। आजको डिजिटल दुनियाँ र सामाजिक सञ्जालको युगमा अभ्यस्त युवा पुस्ताका लागि देशभित्र रोजगारी र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चितता हुन सकेन, जसले गर्दा युवाहरू बाहिरिन बाध्य भए र व्यापार व्यवसायमा समेत समस्या देखियो। शासकीय तहमा बस्नेहरूले जनभावना बुझ्न नसक्दा नै यो आक्रोश आन्दोलन र उथलपुथलका रूपमा देखा परेको हो।

गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न अब के गर्ने?
लोतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सबल बनाउन राज्यका प्रमुख अङ्गहरू—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति संस्था मातहतका शासन प्रशासन र निकायहरू पूर्ण रूपमा चुस्तदुरुस्त र परिपक्व हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी सबै संस्था सम्मानीत भएकाले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ र संवैधानिक पदाधिकारीहरू सधैँ आफ्नो सीमाभित्र रहेर विधि, कानुन र स्थापित परम्परा अनुसार चल्नुपर्छ। अहिले चेतनशील नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएका छन्। अब उसले पनि संसद्का अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै देशको शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अग्रसरता लिनुपर्छ।

देशवासीका नाममा सन्देश र सहिदहरूको स्मरण
विगतमा जनताको भावना अनुसार शासनसत्ता सञ्चालन नभएकै कारण नागरिकले परिवर्तनको आवाज उठाएका हुन् र बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय नै सधैँ शिरोधार्य हुन्छ। संसद्मा रहेका दलहरूले यदि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने देशमा फेरि अर्को आन्दोलन हुन सक्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि अब फेरि कहिल्यै अर्को आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्न नपरोस् भन्ने नै मुख्य कामना हो।

यस ऐतिहासिक दिनमा वि.सं. १९९७ सालमा देशका लागि प्राण आहुति दिने अमर सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको योगदानलाई स्मरण गर्दै उनीहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु। साथै, २००७ सालदेखि लिएर २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा समेत देश र जनताका लागि आफ्नो बलिदान दिने सम्पूर्ण सहिदहरू प्रति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु।