–दिनेश दंगाल
दमक । झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङस्थित चिसोपानी पञ्चमीसम्मको ३३ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेको तीन दशकदेखि अलपत्र छ । कालोपत्रे सडकमा हिँड्ने यहाँका नागरिकको सपना ‘एकादेशको कथा’ भएको छ । ०७६ सालमा कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लाग्यो । तर, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण अहिले न काम हुन सकेको छ न त नयाँ ठेक्का नै लाग्न सकेको छ । जसका कारण अहिले सडक अलपत्र परेको छ ।
दमक–चिसोपानी सडकअन्तर्गत तीन खण्डमा ठेक्का लागेको थियो । पहिलो खण्डको सात किलोमिटरको ठेक्काको मिति पनि पटक–पटक थपेर काम भइरहेको छ । सो खण्डमा निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिरेर काम गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक निर्माणका ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २९ साउन ०७५ मा २२ करोड ५९ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । त्यसबाहेक दमक–चिसापानी सडकको दोस्रो र तेस्रो खण्ड गरी २६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम २ फागुन ०७६ मा निर्माणका लागि ठेक्का लागेको थियो । यो सडक लुम्बिनी–गणपति जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सम्झौतामा दोस्रो ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार र तेस्रो ५९ करोड १५ लाख ३५ हजारमा २ फागुन ०७९ मा निर्माण सक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, तोकिएको म्यादमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि थपिएको १० महिनाको समयमा दोस्रो खण्डको काम ६२ प्रतिशत र तेस्रोमा ३० प्रतिशत मात्र काम सकिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमकले १४ चैत ०८० मा ठेक्का तोड्ने निर्णय ग¥यो । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोडेपछि सडक निर्माणले गति लिनेमा स्थानीय आशावादी थिए । तर, नयाँ ठेक्का नलाग्दै कानुनी झमेला आइप¥यो । निर्माण कम्पनी लुम्बीनी गणपति जेभीले १६ असोज ०८१ मा ‘करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ’ भन्दै जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर ग¥यो । उसले सडक डिभिजन कार्यालय, दमक र सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले बैंक जमानत जफतको कार्य गैरकानुनी, असंवैधानिक र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्दै ३० चैत ०८० मा उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर ग¥यो । तर, उच्च अदालत पाटनले १२ भदौ ०८१ मै रिट खारेज गर्दै सडक डिभिजन दमकको बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयलाई वैधता दियो । तर, जिल्ला अदालत झापामा दायर गरेको मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा भने सडकले नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेको छैन ।
जिल्ला अदालत झापामा गणपति जेभीले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभाव, निषेधाज्ञा, अनपेक्षित वर्षा, स्थानीय तह निर्वाचन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलीडे, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा बेचबिखनमा रोक र भेरिएसन प्रस्ताव स्वीकृत नगरी दिँदा सम्पादन भएका कामको करिब ७० लाख भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक अभाव हुन गई निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन गई सुरु सम्झौताको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय दमकले मूल्यांकन गरेको भन्दा धेरै काम गरेको र सात करोड ३५ लाख ,२९ हजार ५२८ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता करारको यथावत परिपालना गरी पाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत झापाले २१ पुषमा आदेश जारी गर्दै वादी प्रतिवादीलाई विवादको समाधान अर्बिटेसन (मध्यस्थता)बाट गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यसको पूर्णपाठ १२ चैतमा आएको छ ।
के हो आर्बिटेसन (मध्यस्थता)?
आर्बिटेसन मध्यस्थता हो । आर्बिटेसनबाट विवाद समाधान गर्ने आदेश जिल्ला अदालत झापाले मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसार गरेको हो । अब ऐनको दफा ३ बमोजिम मध्यस्थता गठन गरी विवादको समाधान गर्ने गरी यो आदेश जारी गरिदिएको छ । अब मध्यस्थता गठन भएर यो विवाद समाधानका लागि अघि बढ्ने बाटो खुला भएको छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३ मा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने उल्लेख छ । दफा ३ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्तर्गतका विषयसँग सम्बन्धित विवाद सम्झौतामा नै कार्यविधि उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ ।’
दफा ३ (२) अनुसार अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरूले मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो विवाद समेत मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ । दुवै पक्षले जिल्ला अदालत झापामा मध्यस्थतामार्फ विवाद समाधान गर्ने बताएपछि अब मध्यस्थता गठन हुनेछ । ऐनको दफा ५ (१) अनुसार सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थहरू रहनेछन् । दफा ५ (२) अनुसार सम्झौता बमोजिम नियुक्त भएका मध्यस्थहरूको संख्या सम (जोड) भएमा त्यस्ता मध्यस्थहरूले रोजेको कुनै एक व्यक्ति थपी मध्यस्थको संख्या विषम (बजोड) गर्नु पर्नेछ ।
दफा ६ (१) अनुसार मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेछ । यसको अर्थ अब तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रत्येक पक्षले एक–एक जना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरूद्वारा नियुक्त तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालय दमकका अनुसार अब सडक विभागको कानुनी शाखाले मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । कानुन शाखामा सबै कागजात पठाइसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए ।
ऐनअनुसार मध्यस्थताले पक्षहरूले निजहरूबीच भएको सम्झौता वा सहमति बमोजिमको द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ । तर, दाबी पेश, प्रतिउत्तरलगायतका न्ययिक निरुपणका लागि भने अदालती प्रक्रियाजस्तै समय लाग्नेछ । कागजातहरू मध्यस्थसमक्ष पेश भएको साधारणतः १२० दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यति मात्र हैन यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरू र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । जसकारण पनि निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजनबीचको विवादको विवाद लम्बिने सम्भावना छ । यद्यपि यो मध्यस्थता भने अदालतमा भन्दा विज्ञ टिम हुने भएका कारण उनीहरूले विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझ्नेछन् ।
ऐनअनुसार मध्यस्थताले पक्षहरूलाई आफू समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने, साक्षीहरूलाई बकपत्र गराउने, कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने, पक्षको अनुरोधमा वा आफैँले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्नेलगायतका काम गर्न पाउनेछ ।
चर्चा भएर पनि नबनेको दमक–चिसोपानी सडक
माङसेबुङ गाउँपालिका –२ का ७८ वर्षीय देशबहादुर रुङमाहाङलाई मधेश झर्ने दमक–चिसोपानी सडक ०५१ मा उद्घाटन भएको स्मरण ताजै छ । स्थानीयको श्रमदान र तत्कालीन गाउँ विकासको बजेटले बाटो खन्न सुरु गर्दा उत्साह छुट्टै थियो । दमक बजार गाडीमा जान पाउने कुराले मन गदगद थियो । गाविसले सुरु गरेको सडकमा त्यसबेलाको सरकारले पनि चासो दियो । ०५६ सालमा तत्कालीन मन्त्री नारायणसिंह पुनले बाटो निर्माण कार्यको उद्घाटन गरे । कालोपत्रे सडकमा हिँड्न पाउने आश्वासन बाँडे । त्योबेला गाउँलेको मुहारमा खुसी छायो । तर, गाउँलेसँगै देशबहादुर अहिले निरास छन् । उनी ४७ वर्षको ऊर्जावान समयमा हुँदा निर्माण सुरु भएको सडक ७८ वर्ष हुँदा पनि कालोपत्रे हुन सकेन । ‘बाटो खन्न सुरु भएको यतिका वर्ष भयो । तर, हालत भने उस्तै । हिउँद धुलो र बर्खा हिलोबाट ग्रसित छौँ,’ उनले भने, ‘नियमित गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । बर्खाको समयमा अचानक बिरामी प¥यो भने त अस्पताल पुगिन्छ कि पुगिँदैन टुङ्गो छैन ।’
बर्खा लागेपछि सडक हिलाम्मे हुँदा दुर्घटनाको चिन्तासमेत रहेको उनी बताउँछन् । अहिले सडक कालोपत्रे नहुँदा हिउँदको समयमा दमक पुग्दा ३ घण्टा लाग्ने देशबहादुर बताउँछन् । जबकि सडक कालोपत्रे हुने हो भने दमक एक घण्टामा पुगिने उनको दाबी छ । तर, बर्खा लाग्ने बितिकै सडक बिग्रिएर ३ दिनसम्म लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो बाटो बनेदेखि हामीले सहज रूपमा औषधि उपचार गर्न जान सक्ने थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य बिरामी एकै दिनमा दमकको अस्पताल वा प्रदेशकै राम्रो डाक्टर पाउने ठाउँ विराटनगर गएर उपचार गरेर घर आइपुग्ने थियो ।’
यो सडक बारे चर्चा नभएको भने हैन । यो सडकको चर्चा देशव्यापी छ । देशकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो सडकको समस्याबारे जानकारी छ । तर, निर्वाचनको समयमा सधैँ दमक–चिसोपानी सडक चुनावी मुद्दा मात्रै बन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या सङ्घीय निर्वाचन होस् झापा र इलाम दुवैतर्फका उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाउँछन् । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यो सडक चुनावी मुद्दा बन्यो । इलाम २ बाट यही मुद्दा उठाएर एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित भएका छन् । यसअघि उनका बुवा सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि धेरै वर्षदेखि यही मुद्दा उठाएर निर्वाचन जित्दै आएका छन् । यसपटक यही सडकलाई हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि झापा ५ को उम्मेदवारको रूपमा चुनावी एजेन्डा बनाए । उनी अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, मुद्दाका कारण तत्काल यो सडक निर्माणले गति लिने छाँटकाँट छैन । यो सडकमा यात्रा गर्दा जोखिम मोलेर सवारी चलाउनुपरेको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ पाँचथरका पिकअप चालक किरण राई बताउँछन् । ‘हाम्रो पहिलो र ठूलो समस्या नै यो सडक भइरहेको छ । जोखिम मोलेर गाडी चलाउनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो कालोपत्रे मात्र हुने हो भने धेरै समस्याको हल हुने थियो । बाटो खराब भएकोले कहिल्यै समयमा यात्रा हुँदैन । हिउँदमा धुलोले श्वास फेर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । बर्खा लाग्यो कि एक घण्टाको बाटो २÷३ दिनसम्म लाग्छ ।’
लामो समयदेखि कालोपत्रे सडकको सपना देखेका स्थानीयलाई अब भने सडकको आशा निरासामा परिणत हुँदै गएको छ । केटाकेटीमा सडक बन्दै गरेको देखेका स्थानीय अहिले लक्का जवान भएका छन् । तर, सडक अझै पूरा हुने छाँटकाँट छैन । ‘यो बाटो बनोस् कि नबनोस् । अब त आश पनि गरिँदैन । आश पनि कति गर्नू ? बन्छ कि भन्दाभन्दै डिप्रेसनमा जान लागिसकियो,’ माङसेबुङ ३ का विनम्र सुनुवार भन्छन्, ‘यो बाटो हामी सानो हुँदा हाम्रै बुबाहरूले खनेको याद छ । त्योबेला हातले बाटो खन्ने चलन थियो । अहिलेजस्तो मेसिन थिएन । अनि त्योबेलादेखि कति सपना देखियो ? जहिले पनि चुनाव आयो कि यही बाटोलाई मुख्य एजेण्डा बनाउछन् । तर, बाटोको हालत २५÷३० वर्षदेखि यस्तो छ ।’
यो सडक नबन्दा पश्चिमदक्षिणी इलामका ग्रामीण भेगका स्थानीयको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको माङसेबुङ २ मा व्यवसाय गर्दै आएका बालकृष्ण बस्नेत बताउँछन् । बाटो खराब भएकोले ढुवानी खर्च बढ्दा स्थानीय व्यापारी र ग्राहक दुवैलाई भार परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘महँगो भाडा तिरेर भए पनि सामान ल्याउनैपर्छ । अनि सामानको मूल्यले आकाश छोयो भन्छन्,’ बस्नेत भन्छन्, ‘अझ अहिले त इन्धनको मूल्य बढ्दा यस्ता अप्ठ्यारो बाटोमा भाडा झन उच्च हुने गर्दछ । कालोपत्रे हुनु हो भने त सहुलियत दरमा सामान बिक्री वितरण गर्न सहज हुने थियो ।’
