सुजता लिम्बू
विराटनगर ।
ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) मा यतिबेला एउटा विचित्रको विरोधाभास छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशपछि केबलकार निर्माणको काम रोकिएको भनिएको छ, तर निर्माण कम्पनी भने काम नरोकिएको दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतिर, यो गम्भीर विवादमा जवाफ दिनुपर्ने सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन नै मौन छन् ।
तर, यो मौनता र दाबीको बीच दुईटा विषय स्पष्ट छन्, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको आर्तनाद र मुक्कुमलुङको अस्तित्व रक्षाका निम्ति निरन्तरको लडाइँ ।
तेह्रथुमका ३५ वर्षीय यामबहादुर लिम्बू गत माघ ११ गते एउटा दृढ संकल्प बोकेर ताप्लेजुङ पुगेका थिए । उनी र उनीजस्तै सयौँ युवाहरूको एउटै एजेन्डा थियो, मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) मा ‘नो केबलकार’ ।
माग ११ गते शुक्रबार ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ पुगेका उनीहरू शनिबार बिहानै मुक्कुमलुङको यात्रामा लागे । तर, माङ (इश्वर) ले बास गरेको मानिने त्यो पावन भूमिमा उनले आशीर्वाद होइन, राज्यको तर्फबाट एउटा यस्तो उपहार पाए, जसले उनको जीवनभरका लागि खुसी खोसिदियो ।
लिम्बू अहिले बैसाकीको सहारामा मात्र हिँड्न सक्छन् । उनी त्यो कालोदिन सम्झँदै भन्छन्, ‘मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ भगवान् बस्ने ठाउँमा राज्यले दमन गर्छ भनेर, तर त्यस्तै भयो ।’ यामका अनुसार आन्दोलन आइतबारका लागि मात्रै तय थियो, उनीहरू त केवल दर्शनका लागि मुक्कुमलुङतर्फ जाँदै थिए । तर, उनीहरुमाथि खाना पकाउँदै गरेको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले लाठीचार्ज मात्र गरेनन्, गोली समेत बर्साए । आफ्नो आस्थाको धरोहरमाथि मेसिन चलाउन लागिएको देखेपछि आफूलाई रोक्न नसकेका यामको खुट्टामा राज्यको गोली लाग्यो । त्यसपछि के भयो ? उनी बहोस भए ।
उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनका लागि ताप्लेजुङ पुगेका मात्रै थियौँ, प्रदर्शन त भोलिपल्ट मात्रै थियो तर राज्यको गोली र लाठ्ठी चल्यो । त्यसपछि म अपाङ्ग जतिकै भएँ, अहिले बैसाकीको साथ छ, त्यति हो ।’ कोरिया जाने र परिवारको दुःख हटाउने योजना बुनेका यामको सपना मुक्कुमलुङको काखमा ढल्यो । यामका तीन छोराछोरी, श्रीमती र वृद्ध आमा छन् ।
‘अब उनीहरूको भविष्य के होला भन्ने अन्यौल बाहेक मसँग केही बाँकी छैन’, भावुक हुँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले मलाई कस्तो तरिकाले हेर्छ मलाई थाहा भएन, तर म अपाङ्ग भएँ । अब मेरा सन्तानको भविष्यको चिन्ता छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले मेरा सन्तानको पढाइका लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो ।’
अहिले उनी फलोअपका लागि काठमाडौँ जाँदा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट बाटो खर्च त पाउँछन्, तर सन्तानको भविष्यले उनलाई सधैँ पिरोल्छ ।
यामसँगै त्यस आन्दोलनमा सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मंगल लावती घाइते भएका थिए । उनीहरु मध्ये लावतीको विराटनगरको नोवल अस्पतालमा उपचार सम्भव भएको थियो भने अन्य ३ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो ।
त्यही आन्दोलनका भुक्तभोगी मध्ये एक हुन्, पाँचथरका सुनील आङ्बो । अनकन्टार जङ्गलका भिरहरूमा प्रहरीले लखेटेको यादले आङ्बोको आङ अहिले पनि सिरिङ्ग हुन्छ । सुनील भन्छन्, ‘फुङ्लिङमा राँकेजुलुस तय भएको थियो, प्रहरी र ठेकेदार मिलेर आन्दोलनरत पक्षलाई तितरबितर बनाए । हामीलाई स्थानीयले खाना खुवाउने कार्यक्रम थियो, तर खाना खाइनसक्दै प्रहरीले घरभित्र नै अश्रुग्यास फाल्यो, कति साथीहरू घाइते भए, त्यो निर्मम दृश्य मैले त्यहाँ देखेँ ।’
उनको बुझाइमा एउटा समुदायलाई कमजोर बनाउन राज्यले उसको भाषा र संस्कृतिमा प्रहार गरिरहेको छ । ‘ताप्लेजुङमा नो केबलकार पक्षधरहरुको ज्यान नै धरापमा छ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रै समुदायका कतिपय मान्छे केबलकारको पक्षमा खुलेर लागेका छन्’, सुनीलले भने ।
सुनिल र यामको भोगाइ प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् उनीहरु जस्तै थुप्रै छन् जोमाथि राज्यको दमनबाट घाइते भएका र मुद्दा लागेका छन् । उनीहरु सबैको एउटै चाहाना छ मुक्कुम्लुङ आन्दोलनको दीर्घकालीन समाधान खोजियोस् ।
तर, मुक्कुमलुङको विवाद यतिबेला दुईवटा विपरीत ज्ञापनपत्रको अक्षरहरूमा विभाजित छ ।
आ-आफ्नै दावी, निकास छैन
मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति र पहिचान पक्षधर दलहरू (उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, कुमार लिङ्देन लगायत) ले बुझाएको ८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा राज्यको बर्बरता र छलकपटको हिसाब मागिएको छ । ज्ञापनपत्रअनुसार १२ माघमा ६० जनाभन्दा बढी घाइते बनाइएको, ४५ जनामाथि झुटा मुद्दा लगाइएको र फागुन १० गते रातभर कर्फ्यु लगाएर स्थानीयको घर तोडफोड गरिएको उल्लेख छ । उनीहरूको स्पष्ट माग छ, परियोजना खारेज गर र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति देऊ ।
यता, निर्माण व्यवसायी र केबलकार पक्षधरहरूले भने केबलकारलाई जिल्लाको भाग्य र भविष्य भनेका छन् । ताप्लेजुङका निर्माण व्यवसायी र केही युवा समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वार्षिक लाखौँ पर्यटक आउने, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र रोजगारी सिर्जना हुने दावी गरिएको छ । उनीहरूले बाह्य हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिन माग गरेका छन् ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अन्यौल निर्माण कार्य रोकिएको विषयमा छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ ताप्लेजुङका उपाध्यक्ष इन्द्र केदेम भने केही दिन रोकिए पनि अहिले भने काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । सरकारको लिखित आदेश नआएको र केवल मौखिक आदेश भएकाले काम भइरहेको केदेम बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश आएपछि र प्रशासनले भनेपछि हामीले केही समय काम रोकेका हौँ । तर अहिले काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यदि सरकारले निर्माण कार्यमा लागेको लगानी र डेढ सयदेखि २ सय कामदारको क्षतिपूर्ति दिए म काम रोक्न तयार छु ।’
यता, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माण कार्य रोक्न भनेपछि केही काम रोकिएको दाबी गर्छन् ।
तर, उनी काम रोक्नु मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘मुक्कुमलुङ हाम्रो आस्था, चोत्लुङ हो, त्यसैले नेपाल सरकारले काम रोक्ने मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेजीको निर्णय गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले निकास नपाएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’ तत्कालीन गृहमन्त्रीले मुकुम्लुङ क्षेत्रमा राखिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता नबोलाइएको फेम्बो बताउँछन् । ‘सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको छैन, दीर्घकालीन समस्याको बाटो खोजिएको छैन, त्यसैले पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन पनि केबलकार निर्माण रोक्ने भन्दा पनि खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित हामी पुनः प्रदर्शनको तयारीमा छौँ’, लिङदेनले भने ।
स्थानीयको अनुसार प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशपछि केबलकारको काममा अहिले केही शिथिलता आएको छ, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान र स्पष्ट मार्गचित्र अझै तय हुन सकेको छैन ।
