पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरि एसियन हाइवेको मापदण्डमा पु¥याउने काम चलिरहेको छ । निर्माणको चरणमा रहेकाले यो राजमार्ग प्रयोगकर्ताका लागि यात्रा गर्न असहजता त छँदैछ । निर्माण पक्षले सडकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिँदा कहिले धुलाम्मे हुने यो सडक कहिले हिलाम्मे भएर दुर्घटनाका लागि उच्चजोखिम निम्त्याउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्यबाट कोही टाढा छैनन् । यो विषय कम चर्चाको हुँदाहुँदै पनि सुरक्षित यात्रा र मानव जीवनको सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेशनशील विषय हो । तर, सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको पाइन्न । न त सुरक्षा निकायले नै यसमा चासो दिएको पाइन्छ ।
निसन्देह, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र यसको स्तरोन्नतिको सवाल नेपालका लागिमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, चासो र इज्जतको विषय पनि हो । सँगै, परिकल्पनाअनुसार बहुदेशीय सडक सञ्जालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने र सडक मार्गबाट हुने व्यापारको आयातन फराकिलो बनाउने, पर्यटन बढाउने, संस्कृति आदान–प्रदान गर्ने, ज्ञान प्रसारमा योगदान पु¥याउने, रोजगार वृद्धि गर्ने आदि विषय यस सडक विस्तारकै अर्को पक्ष हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, आजको बहस सडकको स्तरोन्नतिपछिको अवस्था बारेको होइन । सडक निर्माण गर्ने पक्षले सडक प्रयोगकर्ता नागरिकको सुरक्षामा कति ध्यान पु¥याएको र सावधानी अपनाएको छ । के–कस्ता सुरक्षा विधि अवलम्बन गरेको छ र तिनले सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा कति प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् ? यो प्रमुख र खोजीको विषय हो । सरोकारवाला निकाय र सुरक्षा निकायले गम्भीर भएर केलाउनु पर्ने विषय पनि हो यो ।
सडक विस्तारका लागि बिगतदेखि वर्तमानसम्म राजमार्ग क्षेत्रमा जे–जति भौतिक संरचना भत्काइएका छन्, जे जति रुख काटिएका छन्, जे–जति सार्वजनिक महत्वका चिजवस्तु भत्काइएका छन्, हटाइएका छन्, ती विकास निर्माणका खातिर भएका विनाश नै हुन् । तर, विकासका लागि अपरिहार्य गर्नुपरेका विनाश । विकास हुँदैगर्दा विनाश पनि सँगै आउँछ भन्ने सामान्य मान्यताभित्रै राखेर यसलाई हेरिएको छ । तर, के यतिले मात्रै विकासको नारा साकार हुन्छ ? वा, विकासका नाउँमा भएका असुरक्षित र लापर्वाहीपूर्ण विनाशले वैधानिकता पाउँछ ? जबसम्म मानवीय सुरक्षा र संवेदनाका विषयलाई खेलाँची गरिरहिन्छ, यो गम्भीर बहसका रूपमा उठ्ने र उठाउनुपर्ने विषय हो । तर, सरोकारवाला निकायहरूको मौनताभित्र के लुकिरहेको छ ? वा, कुन तत्वले घर गरिरहेको छ ? प्रश्नभित्रको अर्को प्रश्न र आशंका पनि हो यो ।
झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको सडक निर्माण कार्यमा निर्माण पक्षका अनेक दुःख र सास्ती होलान् । इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धि आदि कारणले यो आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यमा तोकिएको जति प्रगति नहुने वास्तविकता बाहिरिसकेको छ । तर, यसो भन्दैमा धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकको अवस्थालाई अनदेखा गर्ने सडक निर्माण पक्ष, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहहरूको उदासिनताले सडक प्रयोगकर्ता जो कसैका लागि दिनानुदिन चुनौती थपिएको र खतरा बढेको छ । यो खतरा तबसम्म बढिरहन्छ, जबसम्म सरोकारवाला निकायहरूले यात्रुको सुरक्षामा संवेदनशील भएर ठोस सुधारका कदम चाल्दैनन् । पैदल यात्रु, साइकल यात्री, दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक, तीन पाङ्ग्रे सवारी चालक र यात्रु हुँदै हेभी भेहिकलका लागि र यात्रुका लागि पनि सडकको वर्तमान अवस्था मृत्युको मुखमा पुगेर बाँच्नलाई गर्नुपरेको कठिन संघर्ष जस्तै छ । राजमार्गको यात्राबाट सकुशल घर फर्कनुलाई भाग्य र सफलता दुवैसँग तुलना गर्नुपर्ने लाचार वास्तविकतामा नागरिकले बाँच्नु परिरहेको आजको अवस्था हो ।
सडक विस्तार कार्यले गति त लिएको छ । तर, निर्माण पक्षले देखाएको लापर्बाही र असावधानीको कथा पनि भनिनसक्नु गरीको छ । विकासका नाउँमा नागरिकले भोग्नु परेको यो सास्तीको परकाष्ठ बारे न कुनै उजुरी लिने निकाय छ, न त राज्यका निकायहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने र कडाई गर्ने काम गरेका छन् । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र डाइभर्सनको संख्या यति छ कि स्वयम् निर्माण पक्षले पनि यकिन संख्या भन्न सक्ने अवस्था नहोला । तर, समस्याको पूर्ण निराकरण गर्न नसके पनि सामान्य र सुधारको कार्य पनि नगर्ने अटेरी आचरण भने खेदजनक छ ।
विकासका मानिसको खुसीसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यदि विकासका नाउँमा यस्ता मानवसास्तीका धरापहरू थापिइरहने हो भने विकासको सार्थकता हुँदैन । सडक निर्माणका नाउँमा सडक नै दुर्घटनाको मुख्य कारक बन्ने हो भने त्यो विकास नभएर मानव विनाश हुन पुग्दछ । मानव र मानवीय मूल्य, मान्यता, खुसी, जीवन र संवेदनालाई दाऊमा राखेर गरिने विकासलाई विकास मान्न सकिन्न । यस विषयमा सरोकारवाला पक्षले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
