नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलका घटनाहरुको इतिहास निर्माण गरेर वर्ष २०८२ अन्त्य भएको छ । यस वर्षले मुलुकको समग्र राजनीतिक इतिहासमा नै उथलपुथल ल्याएको छ । नेपाली राजनीतिको पानीढलोका रूपमा वर्ष २०८२ लाई लिन सकिन्छ । खासगरी २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह र आन्दोलनले वर्ष २०८२ लाई युगिन वर्ष बनाउने पक्का छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा ओली सत्ता ढलेपछि विकसित राजनीतिले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीलाई स्थापित गर्न सक्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयमै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ सम्पन्न गरेर आवधिक र मध्यावधि भन्दा पनि फरक निर्वाचनको इतिहास दर्ज गरेको विषय असामान्य यथार्थहरु हुन् ।
त्यसो त नेपाली राजनीतिको लेखाजोखा राख्ने विद्वान र जानकारहरुले ०७ साल यताका राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई दशकको अन्तरमा केलाउने गरका छन् । अर्थात, ०७ सालको क्रान्तिपछि प्राप्त प्रजातन्त्रको युगलाई राजा महेन्द्रको सैन्य ‘कू’ मार्फत ०१७ मा अपहरण गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादिएको घटना होस् वा ०२७÷२८ सालमा झापामा सुरु भएको झापा विद्रोहमार्फत कम्युनिष्ट क्रान्तिको उदय । अथवा ०३७ सालको जनमत संग्रह होस् वा ०४६÷४७ सालमा पञ्चायत ढालेर प्राप्त भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र । यी घटनाहरुले १० वर्षे आयामलाई इतिहासमा जसरी दर्ज गर्दै आए, ०८२ सम्मको शृंखलामा पनि यो परिपाटी जोडिएको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनजीविका र उत्पीडित वर्ग, जाति र सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नु भन्दा नवोदारवादको पोल्टामा लुट्पुटिएर देशका नदीनाला भारतलाई बेच्ने र सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखानासमेत निजीकरणका नाउँमा सिध्याउने रित्याउने देशघाती कदमले ०५२ सालमा मुलुकमा माओवादी जनयुद्धको बिजारोपण भयो । हतियारबन्द माओवादी विद्राह पहाडी गाउँदेखि सुरु भएर हिमाल र मधेश तराईका ग्रामीण भेग हुँदै सहर कब्जा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो । राजधानीभित्रै सरकारी सुरक्षा फौजलाई खुला चुनौती दिने हैसियतमा आफूलाई विकास गरेको सन्दर्भमा जनयुद्धलाई बैठान गर्न नेपालका तात्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच ०६२ मा १२ बुँदे राजनीतिक समझदारी भयो । जुन समझदारीको बलमा ऐतिहासिक ०६२÷६३ को जनान्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई २४० वर्ष यताकै उथलपुथलमा पु¥याइदियो । जनयुद्ध, जनान्दोलनपछि पनि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरु भए । मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतको बलमा ०६५ जेट १५ गते मुलुक गणतन्त्रमा विधिवत प्रवे गरे पनि ०६२÷६३ को जगमा निर्मित संविधानसभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिन १० वर्ष समय व्यतित ग¥यो । ०७२ सालले दिएको संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाजाँदै ०८२ को जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा ल्याइपु¥याएको विदितै छ ।

रह्यो कुरा जेनजी विद्रोह र त्यसले विकास गरेको राजनीतिक परिघटना । कुनै पनि घटनालाई बहुकोणीय विश्लेषणका आधारमा केलाउन सकिएन भने त्यो दृष्टिकोण र धारणा अपूरो हुन्छ । जसका कारण सिङ्गो युग र पुस्ताले वास्तविकताबाट टाढा रहनु पर्ने हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको अगाडि र त्यस पछाडिको नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा आजको पुस्तालाई ‘पाराडाइम सिफ्ट’ बारे बुझाउन जरुरी छ । किनकि यो परिवर्तनको एक्लो जस उनीहरुको पुस्ताको मात्रै होइन, त्यसअघिका थुप्रै पुस्ताले लडेर ल्याएको राजनीतकि आन्दोलनको जगमा जेनजी विद्रोह सफल भएको यथार्थलाई आजको पुस्ताले तथ्यसहित स्वीकार्नु पर्दछ । जेनजी पुस्ताले २३ भदौमा गरेको विद्रोह नै नेपालको एकमात्र उलटपुलटको राजनीतिक परिवर्तन हो भनेर ठानियो वा बुझाइयो भने त्यो अपूर्ण र एकांकी हुन जान्छ ।

आन्दोलनको पुस्तान्तरणलाई केलाएर ल्याउने हो भने गणतन्त्रको युग झुल्काउन राजतन्त्र फाल्ने युवा जमातको योगदान आजका जेनजीले सुशासनको माग र भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको विद्रोह भन्दा अनेक गुणाले महान थियो । २४० वर्षदेखि जकडिएको निरंकुश परिवारवादी सत्तालाई सडक मिल्काउन त्यो पुस्ताले दिएको सहादत कुनै पनि कारणले कम थिएन । मुलुकको शासनलाई एकात्मक ढाँचाबाट बदलेर सङ्घात्मक ढाँचामा लैजानुको परिणाम हो आजको पछिल्लो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण । जब प्रादेशिक संरचनाहरु बने, स्थानीय तहहरु बने, ती सरकार र तहहरुमार्फत जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । बिगतको राजनीतिले संघर्षको कठिन बाटोबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि आज सहमतीय र प्रतिस्पर्धात्मक बाटोतर्फ डोहोरिनुलाई कसरी बिगतको निरन्तरता नमान्ने ? बिगतमा वर्ग बाहेक अरु अन्तरविरोध र विभेद् नदेख्ने राज्यले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै कायम हुनुलाई नयाँ भनिएको पुस्ताको विवेकले उपलब्धिका रूपमा चिन्न सक्दैन भने त्यो परिवर्तनप्रतिको गद्दारी मात्रै हो । इतिहासको योगदानलाई तिलाञ्जली दिएर नयाँका नाउँमा पुरना सबै मानक अन्दधुन्द भत्काउँदै जाने हो भने २०८२ ले देश र जनताका लागि उही खरानी मात्रै छाडेर जाने पक्का छ । झट्ट सुन्दा मेरिटोक्रेसी र सर्भिस डेलिभरीको सवाल नै नेपाली राजनीतिको बैचारिकी जस्तो बनाइएको पछिल्लो भाष्य आफैमा २०८३ को सकसका रूपमा उदाउने पक्का छ ।

नेपाली राजनीतिको रूपान्तरणका लागि २०८२ ले चुनैतीहरुको चाङबाट उठेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार्ने पर्दछ । सँगै, २३ भदौ भन्दा अगाडि पनि मुलुक र राजनीति थियो भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । मुलुकमा अनदेखा गरिएका तमाम् मुद्दाहरु थिए भन्ने तथ्यलाई २०८२ ले बरु बलियो गरी उजागर गरेर २०८३ को जिम्मा लगाएको देखिन्छ ।