आजको मिति: शुक्रबार, जेठ १, २०८३
१०:३१ बजे (बिहान)

साप्ताहिक बहस

साप्ताहिक बहसको आधिकारिक अनलाइन संस्करण

Below Ticker Ad

सुशासनको नाराले जन्माएको डोजर आतङ्क

यतिबेला रमिता छ देशमा । त्यो पनि सुशासनको नारा दिएर सत्तामा उक्लिएकाहरुको डोजर आतङ्कको । एउटा यस्तो आतङ्क, जसको विरोधमा प्रश्न गर्न कुनै स्वरहरु उठेका छैनन् । जसको विरोधमा खबरदारीका एउटा पनि औँला उठेका छैनन् । किनकि कसैले विरोध गरेमा सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा आमाचकारी गालीको वर्षा गरेर उसलाई नाङ्गेझार बनाउन संगठित गिरोह नै तयार गरिएको छ । तसर्थ, मुस्किलले केही दर्जन डोजरहरु परिचालित छन् । अनुमानित ५—७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित होलान् । घण्टौँअघिदेखि आम मानिसमा बारम्बार माइकिङ गरेर त्रास सिर्जना गरिएको छ । त्यसैले शान्तिपूर्वक वर्षोंदेखि गरिब र निमुखा मानिसहरुलाई आश्रय दिएका सुकुमबासी बस्तीहरु सोतर बनाइएका छन् । मनौँ, त्यस बस्तीमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका मानिसहरु सत्रु मुलुकका नागरिक हुन् र सेनाले उर्दी जारी गरेर विजित मुलुकका मानिसलाई लखेट्दै गरेको कुनै हलिउड चलचित्रको दृश्य जस्तो झल्को आइरहेको छ । बस्तीका घरठहरा रित्तो—रित्तो छाडिएका छन् । कुनै गृहयुद्धग्रस्त अफ्रिकी मुलुकको सामाजिक परिवेश जस्तो । वा, इजारायल र प्यालेस्टाइनबीच युद्ध भड्किरहने गाजा क्षेत्रका भग्नावशेष घरहरुकै झल्को आउने गरीको दृश्य । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाई बहुमत नजिक पुगेर बनाएको बालेन सत्ताको यो उन्माद ठिटलाग्दो र उदास दृश्यको सिर्जनाकर्ता हो ।

काठमाडौं अर्थात देशको राजधानीमा कुटनीतिज्ञ र पर्यटकहरु आइरहने र गइरहने शहर । उत्तिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख भएकै समयमा बालेन्द्र शाह (बालेन) यी नेपालको गरिबी झल्काउने, बेइजती हुने, घिनलाग्दा, फोहोरी मानिसहरुको बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरुको आँशु र सपना एकै पटक बागमतीमा मिसाउन चाहन्थे, तर सकेनन् । काठमाडौं जस्तो सुकिला मुकिलाहरुले मात्रै बाँच्न र बस्न योग्य ठाउँमा झुप्रा र टहरा बनाएर बस्ने मानिस नै समग्रमा नेपालकै विकास, आधुनिक सभ्यताको बाधक हो भन्ने मनोदशाबाट बालेन भलिभाँती दीक्षित थिए र छन् । मानौँ, विविध कराणले यी बस्ती हटाउन नपाउँदाको उनको यही इगो हट’ जेनजी आन्दोलनपछि घोषणा भएको निर्वाचन ताका थप उकुसमुकुसमा बदलियो । त्यसपछि उनले नगर प्रमुख पद हापेर संसदीय राजनीतिमा हाम फाले । जसै, झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चुनाव लडेर विजयी भए । बालेन प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले जारी गरेको १०० दिने कार्यसूचीमै आजको डोजर आतङ्कको ब्लुप्रिन्ट छर्लङ्ग छ ।

ठीक यहाँनेर भ्रान्ती के परेको थियो भने संविधान मातहत बनेको ऐन र त्यसमातहतको भूमि आयोगमार्फत पुनः सुकुमबासी समास्या समाधानका लागि कार्य अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान । यो अनुमान बालेन प्रधानमन्त्री बनेको दिन १ मै मिथ्या अनुमानमा परिणात भइसकेको थियो । किनकि बालेन तिनै नगर प्रमुख हुन्, जसले संविधान र भूमि ऐनकै आधारमा भूमि आयोगसँग सम्झौता गरे । तर, प्रक्रिया रोकिरहे । त्यसबीचमा उनी डोजर लिएर सुकुमबासी बस्तीमा धावा बोल्न पटक—पटक पुगे तर भूमि आयोगतिर फर्केर पनि हेरेनन्, टेरेनन् । व्यक्तिगत रूपमा बालेनलाई सुकुमबासीसँग जे सुकै समस्या होला, तर संस्थागत रूपमा उनले नगर प्रमुख हुँदा सुकुमबासी समस्या समाधानका विषयलाई गरेको बेवास्ता नै आजको सर्मनाक परिणाम हो । यो यस कारण सर्मनाक हो कि सयौँ घर परिवार बसोबास गर्ने सुकुमबासी बस्तीबाट आज सरकारले तोकेको सम्पर्क केन्द्रमा सीमित संख्यामा मात्रै मानिसहरु पुगेका छन् । आम भाष्य बनाइएको छ, ‘सुकुमबासीका नाउँमा काठमाडौंभित्रै घर, जग्गा जमिन भएकाहरुको कब्जा थियो । राजधानीको महँगो जग्गामा उनीहरुले कब्जा जमाएका थिए । बालेन इश्वरको अवतार भएर आए, डोजर चलाए ।’ कथित लोकप्रियतावादको बुई चढेर निर्माण गरिएको यो भाष्य सबै भन्दा घटिया, असान्दर्भिक र झुटा छ । वास्तविकता के हो भने यी बस्तीमा जति पुस्ता बस्दा पनि जमिनको धनीपूर्जा पाइँदैन भन्ने सकुमबासीलाई थाहा थियो । उनीहरु भूमि आयोगमार्फत समस्या समाधानको पर्खाईमा थिए । रास्वपालाई नै मत हालेका सुकुमबासी यतिबेला आफ्‌नै मतको भारका कारण किचिन, थिचिन र उठिबासको अवस्थामा पुगे । उनीहरुलाई नयाँ भनिएकाहरुले आफ्‌नो समस्या समाधान गर्लान् भन्ने आश थियो । तर, जन सरकारमाथि आश थियो, उसैले उठिवास लगाइसकेपछि सुकुमबासीले आफ्‌नो बचेको आत्मसम्मान रक्षाका लागि पनि त्यही सरकारको पाउमा झुकेर गएनन् । रास्वपाले वाचा पत्र भूल्यो, तर सकुमबासीले घर टहरानै नरहँदा पनि इमान गुमाएनन्, सरकारको झेललाई उनीहरुले अस्वीकार र खारेज गरिदिए । यो नै आज घरबारविहीन बनेका सुकुमबासीहरुको नैतिक विजय हो । सर्वशक्तिमान ठानिएको बालेन सरकारको लज्जास्पद हार पनि यही हो ।

बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला नदीका बगरहरुमा बनेका सुकुमबासी घरटहरा काठमाडौंको महँगो जग्गा कब्जा गर्न बनेका होइनन् । ती वाध्यतात्मक र विवश अवस्थामा बनेका बस्ती हुन् । कनै पनि बस्ती आवश्यकताअनुसार कि बढेर जान्छ, कि उजाड हुन्छ । राज्यले काठमाडौंमै मात्रै केन्द्रित गरेको विकास, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सुविधाका कारण काठमाडौं आम मानिसको बाध्यता बनेको हो । राजधानीमा सुकुमबासी बस्ती बढ्नुको मुख्य कारकतत्व पनि यही हो । राजधानीको महँगीबाट थोरै राहतको स्वास फेर्नका निम्ति निमुखा मानिसहरुले ओल्टोकोल्टो पर्नैपर्ने बाध्यता थियो । व्यक्तिका र सरकारी जग्गा हडप्न सक्ने सामर्थ्य र राजनीतिक पहुँच उनीहरुसँग भएन । वाध्यात्मक विकल्प नै खोला बगरमा बनिरहेका सुकुमबासी बस्ती बनिदिए । गरिब सुकुमबासीहरुको गलती यति हो, उनीहरुले न देश लुटेर दरबार बनाउन सके । न त बालेनहरुले जसरी सुनैसुन आर्जन गर्न सके ।

सुकुमबासी बस्ती विकासको एउटा दृष्टान्त भारतको मुम्बईमा अवस्थित झुपड बस्ती धाराबी हो । एसिया महादेशकै महँगो र भारतको सेलिब्रेटी सिटी मानिने मुम्बई सहरसँगै जोडिएको २.३९ वर्गाकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको धाराबी बस्तीको इतिहास भारतमा अंग्रेज शासकको प्रवेशसँगै जोडिएको छ । भारत सरकार इतिहासदेखि आजसम्म बालेन सरकार भन्दा सयौँ गुडा शक्तिशाली मात्रै छैन । डोजर किन्न र चलाउन सक्ने सामर्थ्यमा पनि कयौँ गुणा अगाडि छ । र, १० लाख आवादीको धाराबी बस्ती उठाउने बारे थुप्रै चरणमा केन्द्र सरकारको क्याबिनेटमा समेत छलफल नचलेका होइनन् । तर, मानवीय संवेदनशीलतालाई केलाएर भारतले मुम्बई जस्तो सेलिब्रेटी सहरको सौन्दर्यका लागि कालो धब्बा बनेको धाराबी बस्ती हटाएन । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्यो ।
लोकप्रियतावादको बुई चढेर आएको रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासनका नाउँमा सुकुमबासी लखेटेर बहादुरीको तक्मा आफ्‌नो छातीमा आफै लगाउने निकृष्ट काम गरेको संसारलाई थाहा भइसक्यो । नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रदत्त आवासको हकविरुद्ध सरकार अगाडि बढेको छ । सरकारी यो कदमले देशका अन्य भूभागका सुकुमबासीलाई थप त्रासदीमा पारेको छ । असीमित लोकप्रियताको भोकसहित उदाएको यो सरकार यतिमै सीमित हुनेछैन । सुकुमबासी लखेट्ने नाउँमा देशभर डोजर आतंक चल्ने पक्का छ । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कसरी पहिचान गर्ने ? तिनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा ऐन नै बनेर भूमि आयोग नै अस्तित्वमा आइसकेको र सो आयोगले कामसमेत गरिसकेको अभ्यासलाई लत्याउँदै बालेनले महानगरको प्रमुख हुँदा होस् वा अहिले उनी देशकै प्रधानमन्त्री भइरहँदा सुकुमबासी बस्तीहरुमा जुन आतंक र शक्तिको उन्माद खन्याइएको छ, यो लोकप्रियतावादबाट उदय भएको बालेनको निरंकुश र तानशाही बाटोमा उन्मुख सत्ता मोह बाहेक अरु होइन ।

टिप्पणी दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *