दमक ।
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालिन आदेश दिएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठन सर्वोच्च अदालत गएका थिए । विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएको हो ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत गरेको छ ।
यससँगै विद्यार्थी राजनीति र संगठनप्रति बालेन सत्ताले थालेको प्रतिशोधको राजनीति तत्काललाई विफल भएको छ ।
सरकारले १०० दिनको कार्यसूची जारी गर्दै विद्यार्थी राजनीति र संगठनप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण सोचका साथ विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने लहडी निर्णय गरेको थियो ।
