नयाँ सरकारकले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तोकेका र निर्देश गरेका शैक्षिक योजना र कार्यक्रम निष्प्रभावी बने । बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले नयाँ गर्ने नाउँमा विभिन्न कृयाकलापका लागि विद्यालयहरुलाई मिति नै तोकेर दिएका निर्देशन पालना नै भएनन् । सरकारले वैशाख २ गतेदेखि प्रवर्धनात्मक र रचनात्मक शैक्षिक कार्य गर्न भनेको भए पनि सरकारी विद्यालयहरुले नै सरकारको यो निर्देशनलाई वास्ता गरेनन् । निजी विद्यालयहरुले त धमाधम प्रवेश परीक्षा आह्वान गरेर सरकारले तोकेको १५ बैशाख भन्दा अगावै भर्ना कार्य सकेर पठनपाठन नै सुरु गरे । सरकारले १५ बैशाखबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ बैशाखबाट पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, जनमतका हिसाबले शक्तिशाली सरकारको निर्देशनलाई विद्यालयहरुले टेरपुच्छर लगाएनन् । त्यसो त विद्यालय तहको शिक्षाका लागि संविधानले नै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तसर्थ पनि देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरेर आ—आफनै अनुकूलताअनुसार विद्यालय भर्ना र अन्य शैक्षिक गतिविधि गरे ।
तर, सबै भन्दा दुखद् पक्ष के रह्यो भने न त पालिकाहरुले आफू खुशी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि गरेर नै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभाव पर्न सक्यो । न त सङ्घ सरकारको उर्दीले नै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उल्लेखनीय विद्यार्थी संख्या थपियो वा थपिनेवाला छ । बरु, सरकार यतिबेला ‘निजी विद्यालयले बढी शुल्क उठाए’ भन्ने मुद्दामा अल्झिरहेको छ । जब कि निजी विद्यालयहरुले हरेक शैक्षिक वर्षमा लिने शुल्क महँगो नै हुन्छ । अझ कतिपय स्थानीय तहहरुमा त निजी विद्यालयहरुलाई ग्रेडिङ नै गरेर कति कक्षामा कति देखि कतिसम्म शुल्क लिन पाइने ? भन्ने प्रबन्ध नै गरिएका छन् । सुशासनको गफ चुटेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई यी विषय भलिभाँती जानकारी छ । कर्मचारीले पनि आफ्ना छोराछोरी निजी र त्यसमा पनि सकेसम्म महँगो विद्यालयमा पढाउने भएकाले यो विषय थाहा नहुने कुरै भएन ।
केही पुराना तथ्यांकहरुलाई हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था क्रमशः नाजुक बन्दै गएको देखिन्छ । जस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालय रहेकामा १५ हजार ९६५ वटामा १०० भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी रहेको जनाएको थियो । शैक्षिक सत्र २०८१ ले ७० लाख १० हजार ८०८ विद्यार्थी अध्ययनरत देखाएको थियो । ती मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा ४६ लाख ४२ हजार ७२९ (६६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ २३ लाख ६८ हजार ७९ (३४ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययन गर्दथे । सरकारले पटक—पटक घोषणा गरेअनुसार हुने हो भने न त सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको खडेरी हुनुपर्थ्यो, न त निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको थामिनसक्नु चाप नै बढ्थ्यो ।
अब शिक्षाका लागि विभिन्न मुलुकका सरकारले समग्रतामा गर्ने खर्चको सामान्य चर्चा गरौँ । उच्च आय भएका मुलुकले प्रतिवर्ष विद्यालय तहका लागि प्रतिविद्यार्थी ८ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक २०७९ को हो । मध्य एसिया र युरोपीयन मुलुकले ६ हजार १५६ अमेरिकी डलर र मध्यम आय भएका मुलुकले ११ सय डलर र दक्षिण एसियाका मुलुकले ३५८ डलर लगानी गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको हकमा भने आ.व. ०८०/८१ को बजेटलाई आधार मान्दा २८ हजार नेपाली रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । जबकि दक्षिण एसियाका मुलुकको लगानीको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी राज्यले हरेक वर्ष ४६ हजार ८०० लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी एकातिर दिनानुदिन सरकारी विद्यालयबाट फू—मन्तर गरे झैँ विद्यार्थी घटेको घटेकै हुने समस्या छ भने अर्कोतर्फ आवश्यकत हुने जति लगानी नै शिक्षामा नभइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिने अवस्था नरहनुले पनि समस्या खापिँदै गएकोछ ।
तथापि, सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यालय भर्ना अभियानसँगै अरु थप सुधारका विषयहरु चर्चामा ल्याए जसरी किन एक छेऊ पनि काम भएन त ? यो खोजी गरिनुपर्ने विषय होइन र ? एकाध बाहेक राज्यको सबै भन्दा ठूलो लगानी हुने सामुदायिक विद्यालयहरुमा किन विद्यार्थीको संख्या बढ्दैन ? अभिभावकले किन राज्यले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्न र पढाउन हिच्किचाइरहेका छन् ? आजको खोजीको विषय यो हुनुपर्ने होइन र ? तर सरकार सुकुम्बासीका नाउँमा गरिब जनताका घरटहरामा डोजर लगाएर विनाशको विश्वकीर्तिमान बनाउने दिशामा अग्रसर छ । खेज्दै जाँदा नेपालका लभगत सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पसहरु सरकारी जग्गामा नै बनेको तथ्यांक फेला पार्न गाह्रो काम छैन । तर, सुकुम्बासीका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयमा डोजर चलाएर यतिबेला सरकारले वीरताको हाँक दिइरहेको छ । वास्तवमा विद्यालय भर्ना अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार यतिबेला डोजर आतंकको कायरतापूर्ण हर्कतमा नै अभ्यस्त छ । भनिन्छ, जुन देशको शिक्षा गतिलो हुँदैन, त्यो देश दशकौं दशक पछि पर्दछ । नयाँ भनिएकाहरुको शासनले मुलुकलाई पछ्यौटेपनकै दिशामा धकेल्दा पनि ‘आइएम विथ यु … ’ र ‘चुपचाप घण्टी छाप’कै बनिबनाउ नारामा लठ्ठिने जेनजी वा नव युवा पुस्ताको चेतनाको धङ्धङी देख्दा भने देशको अन्धाकार भविष्य बाहेक अरु चित्र आउँदैन ।
