नेपालको प्रचलित ऐन कानुनले गाँजालाई प्रतिबन्धित लागूऔषधका रूपमा चिन्दछ । अर्थात् गाँजाको खेती, यसको उत्पादन, निकासी, पैठारी आदि सबै विषय स्वतः गैरकानुनी हो, अपराध हो । लागूऔषधसँग सम्बन्धित अपराध भएका कारण यसविरुद्धको दण्ड, सजाय, जरिवाना आदि कानुनी उपचार त छँदैछ । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको हिसाबले गाँजाविरुद्ध नेपाल प्रहरीले सक्रियतापूर्वक विभिन्न अपरेशन र सचेतनामूलक अभियान चलाउँदै आएको छ ।
बर्सेनि नेपाल प्रहरीले गाँजाका कारोबारी नियन्त्रणमा लिने र मुद्दा चलाउने, न्यायलयले गर्ने फैसलाबमोजिम जेल पठाउनेजस्ता कार्य गर्दै आएको छ । बर्सेनि गाँजासँग सम्बन्धित पक्राउ, मुद्दा र जेल चलानीका घटना बढ्दो छन् । यसको अर्थ के हो भने जति–जति प्रहरी सक्रियाता बढेर गएको छ । गाँजाको उत्पादन र अवैध निकासी पैठारी पनि बढेर गइरहेको छ । एक अर्थमा गाँजासँग सम्बन्धित घटनाका दर बढेर जानुलाई प्रहरी सक्रियता, कानुनको परिपालना, विधिको शासनमा आएको सुधारको रूपमा व्याख्या गर्दा पनि अत्योक्ति नहोला । तर, यही विषयलाई ठीकविपरीत कोणबाट हेर्दा चाहिँ बर्सेनि राज्य र सरकारी संयन्त्र क्रमशः भुत्ते, असफल र असक्षम हुँदै गएको भनेर तर्क गर्न पनि सकिन्छ । त्यो कसरी त भन्दा यदि राज्यको प्रभावकारिता बढेर गएको हो भने त अपराधको दर र मात्रा घटेर जानुपर्ने हो । कानुनी सचेतनाको प्रभाव पर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको तथ्यबाट प्रमाणित हुँदैन ।
कानुनी पाटो छाडेर अब राजनीतिक कोणबाट गाँजाको विषयलाई मन्थन गरौँ । राज्यले गाँजामाथि लागूऔषका रूपमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्ने अवस्था र स्थिति छैन । यसका पछि राजनीतिक नै कारण छन् । गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने र यसलाई औषधीय प्रयोगका लागि खेती नै गर्न दिनुपर्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा नै उठिरहेको परस्पर विरोधी अवस्था सिर्जना भएको छ । संसद्मै समेत उठ्दै आएको विषय हो । केही दिन अघि सङ्घीय संसद्मा धनकुटा जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राईले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै गाँजाले मानव स्वास्थ्य र नेपाली अर्थतन्त्र दुवैलाई फाइदा गर्ने तर्क सुनाए । संसद्मै धादिङकी सांसद आषिका तामाङले बाँदर विताण्ड रोक्ने अचुक उपायका रूपमा बाँदरलाई मन नपर्ने गाँजा खेती गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिइन् ।
समग्रमा राज्य, सरकार र कानुनले गाँजालाई अपराधको सूचीमा राखेर त्यसविरुद्ध हरसम्भव नियन्त्रणको उपाय लगाइरहेको कुरा पनि लुकेको छैन भने कानुन बन्ने थलो संसद्मै गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने विषय उठान भइरहेका घटना यसअघिका पनि छन् । चाहे तत्कालीन एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे संसद्मा बालेको विषय होस् वा अर्थमन्त्री भएको बेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बजेट भाषणमै औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेबारे उल्लेख गरेका विषय नै किन नहुन्, यी सबैले कानुन र राजनीतिका बीचमा गाँजालाई छिराएर गिजोल्ने काम भइरहेको ठहर गर्न कत्ति पनि गाह्रो छैन ।
नेपालले ०३३ सालबाट लगाएको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन त्यति सजिलो छैन । किनकि यो नेपालको मात्रै कानुन संशोधन गरेर हुने विषय होइन । नेपालले हस्ताक्षर गरेका अनेक महासन्धिहरू पनि जोडिने भएकाले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र यसको वैध उत्पादन, निकासी पैठारी गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसका निम्ति कुटनीतिक हिसाबले बहुतै निपूर्ण कदमहरू चालिनु पर्दछ ।
आफ्नै देशको भूभाग (लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी) कब्जा गरेर बसेको छिमेकी मुलुकको सेना हटाउने कूटनीतिक क्षमता नराख्ने राज्य र सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका विषयमा बहस गर्ने ल्याकत पुग्ने कुरै भएन । यसर्थ, कानुनी हिसाबले अवैध ठहरिएको गाँजाको खेती र उत्पादन हुने पहाडी जिल्लाहरू र तर यसको लुकिछिपी पैठारी हुने मधेशका जिल्लाहरूको घटनामा गाँजा अपराधको चरमचुलीमा छ । खासगरी कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा गाँजाको विषय कुनै खुँखार अपराधकै रूपमा चित्रित छ । गाँजा बहस र विवादको कुरा एकातिर छ, अर्कोतिर यसको अवैध उत्पादन र निकासी पैठारीमा लागेका हजारौँले न्यायिक दण्ड सजयाको भागेदार हुनुपर्ने घटनालाई अनदेखा गर्न पनि मिल्दैन । बहसको केन्द्रविन्दुमा मानवीय पक्षलाई पनि राखेर केलाउनुपर्ने होइन र ?
अर्कोतिर, गाँजाको तस्करीमा मानव स्वास्थ्य उपचार कार्यसँग जोडिएको एम्बुलेन्ससमेत दुरुपयोग हुनेसम्मको घटनाक्रम विकास हुनुले गाँजालाई अपराधकै कित्तामा राखेर हेर्दा पनि अपराध न्यूनीकरण भएको नभई बढेर गएको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् । यसको अर्थ राज्यको सामथ्र्यमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो । यसरी कानुनले घिच्रो निमोठ्ने र राजनीतिले काखी च्याप्ने दोहोरो रस्साकस्सीका बीच गाँजाबाट उत्पादित औषधि, कपडालगायत लघु उद्यमशीलताको पनि विषय जोडिएको छ । कानुनले गाँजा रोप्दा नै दण्डित गर्ने भएपछि कसरी औषधीय उत्पादनमा यसको प्रयोग सम्भव हुने ? विषय गम्भीर छ । अर्कोतर्फ कसरी गाँजाबाट बन्ने कपडालगायत अन्य उत्पादनको सम्भावनालाई केलाउने ? बहस थप पेचिलो बनेको छ । यसबारे राज्य के र कस्तो निकासमा पुग्ला ? कहिले पुग्ला ? त्यतिन्जेलमा कति जना अरू मानिस गाँजाकै कारण अपराधी करार भएर जेलमा पुग्लान् ? यो थप सोचनीय विषय हो ।
