दिनेश दंगाल
दमक । जेनजी अन्दोलनपछि अहिले संघीय र कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । आन्दोलनले सुशासनलाई जोडबल गरेको थियो । देशमा भएको भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापित गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जेनजी अन्दोलनको सपना थियो । युवाहरूको पलाय रोक्नुपर्ने र देशमै रोजगारी सृजना गर्ने उनीहरूको मुख्य मुद्दा थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय सरकारले नै उनीहरूको मर्म बुझ्न सक्यो न त प्रदेश सरकारले नै । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरूको मागलाई समेट्ने अपेक्षा थियो । तर, नीति कार्यक्रमले न त युवाको अपेक्षा नै समेट्न सक्यो न त सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नै ल्यायो । बरू नीति तथा कार्यक्रम उही पुरानै डर्राको आयो । अर्थात् पुरानो नीति तथा कार्यक्रमको ‘फोटोकपी’ भन्दा फरक नपर्ने हुन पुग्यो ।
७ जेठमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नाराको ‘दबदबा’ छ । कोशी प्रदेश सरकारले सरकार अदलबलको हल्लाका कारण हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा विगतका बुँदाहरू हुबहु आएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ११८ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पुराना योजना र नाराहरूले नै निरन्तरता पाएका छन् । सरकारले विगतदेखि नै प्रदेशवासी नागरिकलाई बाँड्दै आएको सपना एउटै र उस्तै छन् । तर, ती सपना अझै पूरा भएका छैनन् । जसले यी सपना पूरा गर्न कति वर्ष लाग्ने हो ? प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको दस्तावेजलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा पुराना नाराले निरन्तरता पाएको देखिएको हो । त्यति मात्र हैन विगतका नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू पनि हुबहु रहेका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष संसद्मा महत्वाकांक्षी र आकर्षक शब्दसहितका नीति प्रस्तुत गरे पनि भुइँतहमा कार्यप्रगति र खर्चको अवस्था निराशाजनक हुँदा नीति तथा कार्यक्रम केवल ‘कागजी दस्तावेज’ र पुराना पानाहरूको ‘फोटोकपी’ जस्तो बन्न पुगेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन एवम् बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौरीखर्क (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ होइनन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय छ । विगतमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय समेट्ने शब्द नीति तथा कार्यक्रममा पारिँदै आइएको हो । यद्यपि यो विषय कहिल्यै पूरा हुँदैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन मात्र यो विषय समट्दै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यो विषय अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै उल्लेख भएको विषय हो । सरकारले गत २५ कात्तिकदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत २८ साउन ०८२ मा कोशी प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । तर, सरकार र प्रदेशसभाको बेवास्ताका कारण यो विधेयक कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ । यसमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले ध्यान दिएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निकै तामझामका साथ ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रूपमा लिइनेछ’ भन्ने घोषणा गरेको थियो । कोशी पर्यटन वर्षको उद्घाटन पनि भयो । तर, चालू वर्षभरि पर्यटकीय पूर्वाधारको प्रगति सुस्त रह्यो र पर्यटन वर्षको ठोस प्रभाव बजारमा देखिएन । बैशाख मसान्तसम्म कोशीको पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा १० करोड ८ लाख ४१ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, बजेटले ठोस् परिणाम दिएको छैन । साना र टुक्रे योजनामा मात्र बजेट खर्च गरेर कनिका छरेको जस्तो गरिएको छ । बजेट सक्ने योजना मात्र रहेको यो पर्यटन वर्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा फेरि निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्ष २०८३÷८४ को नीतिमा सरकारले सोही कार्यक्रमलाई सामान्य परिमार्जन गर्दै ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ को नयाँ नाम दिएर पुनः निरन्तरता दिएको छ । विगतमा यो प्रदेशमा कति पर्यटक आए भन्ने जानकारीसमेत सरकारसँग छैन । तर, बजेट सक्ने र नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन यो योजना फेरि पनि ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रमा पनि पुराना योजनाको बाहुल्यता छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को सुदृढीकरण गर्ने योजना थियो । यस वर्ष पनि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको छ । एक वर्षसम्म यी प्रणाली पूर्णपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु र पुनः तिनै बुँदा नीतिमा लेखिनुले प्रशासनिक अक्षमता उजागर भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा युवा तथा सामाजिक सशक्तिकरण तर्फ विगतदेखि नै लागुऔषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखन विरुद्धको ‘म अघि बढ्छु’ अभियानलाई यो वर्ष पनि सुरक्षित राखिएको छ । यो हालसम्म कति प्रभावकारी बन्यो ? सरकारसँग यसको लेखाजोखा छैन । कृषि तर्फका ‘भूमि बैंक’ र बाँझो जमिन उपयोगका पुराना बुँदाहरूलाई नै तोडमरोड गरेर पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम विगतकै फोटोकपी भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा असफल भएका र कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने योजनाहरू समेटिएको दाबी गरे । ‘यो सरकारले पुरानै नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पुराना, असफल तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मको नीति तथा कार्यक्रमको फोटोकपी हो,’ उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको योगजस्तो आएको छ । उहिल्यैदेखि नीति तथा कार्यक्रममा परेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएका योजना आएका छन् । हिक्मतकुमारकार्की नेतृत्वको सरकारले विगतदेखि नै ल्याउँदै आएको विषय यसमा छ । यसको प्रगति पनि छैन, समीक्षा पनि छैन, गर्न सकिएन भनेर हटाइएको पनि छैन । यसले जनतामा केही गर्दैछौँ भन्ने देखाउने तर सारमा केही नगर्ने र केही नहुने असफल कार्यक्रमको निरन्तरता भएको छ । आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पनि नपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आइरहेको छ ।’
सङ्घीय सरकारमा नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले यो बेला प्रदेश सरकारले नागरिकले भरोसा गर्न योग्य नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उल्टो विगतकै शैलीमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘सङ्घमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच सङ्घीय सरकारमा छैन । सङ्घीय सरकारमाथि कयौँ प्रश्न उठेको छ । जनता आतङ्कित छन् । निजी क्षेत्र आतङ्कित छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्तिमा प्रदेश सरकारले जनतालाई भरोसा दिनसक्ने गरिको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट नवयुवाहरूले के पाउँछन् ? किसानले के पाउँछन् ? मजदुरले के पाउँछन् ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार के हुन्छ ? भन्ने कुराको नयाँपन नागरिकले खोजेका थिए । अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेरेर नयाँ डिपाचर दिन सक्नुपर्दथ्यो ।’
विगतमा विज्ञ, नीजि क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा संसदीय समितिसँग व्यापक छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने परम्परा भएको उनी बताउँछन् । तर, राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने हल्लाले यो सरकारले विगतको परम्परालाई तोड्दै हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आङ्बोको दाबी छ । ‘यसपटक विज्ञ, संसदीय समितिसँग, राजनीतिक दल, संसदीय दलहरू नीजि क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी एकदम हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो । सत्ता समीकरणको हाल्ला खल्लाको डरले नीति तथा कार्यक्रम आएको हो, यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा गएर यो प्रदेशको कुनै समृद्धि हाँसिल गर्ने छैन । यो एकदम यथास्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम हो । सबै गर्छु भनेको छ । तर, यो गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विगतको अभ्यास नीजि क्षेत्र तथा सबै क्षेत्रका विज्ञ संसदीय समिति, राजनीतिक दल र विपक्षी दलसँग व्यापक छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेका थियौँ । तर, अहिले त्यो परम्परा भत्किएको छ । निरन्तरा दिइएको छैन ।’
सत्तापक्षीय काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विगतमा काम नभएको बुँदा दोहोरिएको बताए । ‘धेरै कुरा दोहोरिएको छ । त्यसको अर्थ हिजो पूरा गर्न नसकेको कुरा फेरि राख्नुप¥यो । यसमा महत्वको कुरा पनि आउँछ । हिजो पूरा गर्न नसकेको कुरा छाड्न मिलेन । विविध कारणले विगतमा पूरा भएन । कार्यविधिलगायत जटिलता छ,’ उनले भने, ‘हामी सङ्घीयतामा भए पनि सङ्घले कतिपय कुरामा नियमन गरेको छ । सबै कुरा एकल अधिकारमा छैन । विविध कारणले गर्दा दोहोरिएको हो ।’
नीति तथा कार्यक्रममा सबैसँग छलफल नभए पनि बजेटमा सबैसँग छलफल हुने उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा आउँदा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ छ । अब नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि संसदीय समितिलाई काम दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कतिपय शैली परम्परागत छ । नीति तथा कार्यक्रम १२८ बुँदामा ल्याउन जरुरी छैन । म त्यो ठाउँमा भएको भए एकदम कम बुँदामा ल्याउँथेँ । एउटा नीतिले हजारवटा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्छ । समितिको काम छैन । समितिले पनि काम गरेर सल्लाह दिन्थे । समितिले पनि काम पाउँथे । तर, यो अभ्यास छैन ।’
