• कमन देवान

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि २८ फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धले मध्यपूर्वी एसियाको जनजीवनलाई प्रभावित पारेको छ । मिसाइल आक्रमण, ड्रोन आक्रमणका घटना अब सामान्य जस्तो बनेका छन् । जारी युद्ध कहिले टुङ्गिने हो ? भन्ने स्वयम् अमेरिका र इजरायललाई थाहा छैन ।

न त यो युद्ध रोक्ने मनसायमा इरान नै तयार देखिएको छ । अर्थात् यो युद्ध विरामतिर नभएर गप विनाशतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न खासै मुस्किल छैन । तर, आजको वास्तविकता यो हो कि– यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रको गज नराम्ररी हल्लाउने पक्का छ ।

खासगरी नेपाल जस्तो आयातमुखी, उपभोक्तावादी र दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो युद्ध अभिषप बन्दै गएको छ । युद्धको माखेसाङ्लोले बेरिरहेको मध्यपूर्वी एसियालाई अब पुरानै लयमा फर्किन लामो समया लाग्न सक्छ । जसको असर त्यहाँको श्रम बजारमा पर्ने पक्का छ । युद्धका कारण ती मुलुकहरुका उद्योगधन्दा र कलकारखाना नचल्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्सले धानिएको नेपालको बजेटमा समेत पर्ने पक्का छ । जसबाट विकास निर्माणलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने छ ।

१०० दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरेर गदगद सरकार आफ्नो कुममा आफै धाप मारेर स्याबासी कमाइरहकेो हुन सक्छ । तर, उसले बिर्सनु हुँदैन कि यो अवस्था दिनानुदिन गम्भीर बन्दै जानेवालाक छ ।

भर्खरै अमेरिकी संसद्मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेश गरेको रक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । यसको आसय अमेरिका अझै थप युद्धको तयारीमा छ भन्ने नै हो । विश्वको जुनसुकै ठाउँमा युद्ध हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हाम्रो देश नेपाल परिरहेको छ । युद्धका कारण विश्वभर उत्पन्न हुन सक्ने असुरक्षा होस् वा उर्जा संकटको नकारात्मक प्रभावले नेपाल र नेपालीलाई सताउने गरेको छ । मध्य पूर्वी एसियाको युद्ध चित्रले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै लगेको छ । पछिल्लो एक महिनामा पेट्रोल प्रतिलिटर ४५ रूपैयाँ बढेर २०२ रूपैयाँ र डिजेल ३० रूपैयाँ बढेर १८२ रूपैयाँ पुगेको अवस्था छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा स्थिरता देखिए पनि आधा सिलिण्डर ग्यासको चक्करमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने वा कालोबजारीयाको फन्दा पर्न सकने समभावना उत्तिकै छ । यसर्थ, नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ एकातिर अकासिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर महँगी र आपूर्तिमा असहजताको कारण देखाएर कालोबजारी फस्टाउन सक्ने खतरा पनि बढेको छ ।

युद्धको प्रभाव कतिसम्म परेको छ भने, रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्र धर्मराउँदो अवस्थामा छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन, विदेशमा पनि सुख र शान्तिले कमाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् नेपाली । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर घर परिवारको चुल्हो बल्न मुस्किल पर्दै गएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थको खपत घटाउने उपायमा राज्यसत्ताको उदासिनता उस्तै छ । विकल्परहित यो मार नेपालीका लागि युद्धको कहरसँगै चर्को पर्दैगएको छ । एकातिर आम्दानीको भरपर्दो स्रोत वैदेशिक रोजगारीको अवसर नै युद्धका कारण गुम्दै गइरहेको अवस्थामा छ युद्ध नै महँगीको सारथी बनेको वर्तमान अवस्था बारे राज्य सत्ता र सरकार मौन छ ।

१०० दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरेर गदगद सरकार आफ्नो कुममा आफै धाप मारेर स्याबासी कमाइरहकेो हुन सक्छ । तर, उसले बिर्सनु हुँदैन कि यो अवस्था दिनानुदिन गम्भीर बन्दै जानेवालाक छ । एकातिर युद्ध लम्बिँदै जाने र अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्दै जाने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टन सक्ने खतरालाई तत्कालै नकार्न सकिने अवस्था छैन भने अर्कोतिर बढ्दो महँगीले नेपाली समाजलाई नराम्ररी गिजोल्न सक्ने वाध्यात्मक परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकन्न र हुन्न । यद्यपि, समस्या समाधानमा सरकार प्रमुख र सरकारी संयन्त्र अदृश्य किसिमले लागेको भए भन्न सकिएन । नागरिक जनताले अनुभूति गर्नेगरी चुलिँदै गएको यो संकट मोचन बारे बालेन सरकार कहिलेसम्म मौनव्रत बस्ने हो ? आम प्रश्नका रूपमा यो विषय उठ्दै जाने पक्का छ ।