रमेश गुरागाईँ
नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयपछि जनअपेक्षा ह्वात्तै बढ्नु स्वभाविक हो । प्रत्येकपटक जनआन्दोलनमा फरक–फरक एजेण्डाले जनतालाई आकर्षित गरेका छन् र अन्ततः जनसहभागिता एवम् जनताको तागतबाटै परिवर्तन सम्भव भएका छन् । यद्यपि एक पटक प्रधान बनेर आएका एजेण्डा अर्को पटक गौण बनेर गएका छन् । इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा राणा शासनको अन्त्यलगायत हालसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा कहिल्यै नछुटेको एजेण्डामध्ये एक हो, शिक्षा । मूलतः शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर सुधार सर्वाधिक चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको नवपुस्ता विद्रोह र त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्गसँगै नेपालको राजनीतिक मञ्च उलटपुलट भई त्यसमा हेरफेर आएको छ । विगतमा मुख्य भनिएका राजनीतिक दलहरू वर्तमान परिदृश्यमा साना भएका छन् । विगतका साना दल बिलाएर गएका छन् । सत्ता र शक्तिमा नयाँ पार्टी र नयाँ सरकार उदाएको छ । जसमा अधिकांश विगतमा कहिल्यै सत्ताको स्वाद नचाखेका व्यक्ति विराजमान छन् । तिनीहरूले कम्तिमा पूर्वमुख्य दलहरूको हविगत हेरेका वा देखेका छन् र जनताप्रति समर्पित तथा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् वा बुझ्न बाध्य छन् । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको आगमनसँगै जनतामा शैक्षिक सुधारको अपेक्षा बढेको छ र खासगरी सरकारी विद्यालयस्तरीय शिक्षामा हुने सम्भावित सुधारप्रति विश्वास पनि उत्तिकै छ ।
नयाँ सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित जति ठोस् निर्णय भएका छन्, त्यसको धेरै गुणा बढी चर्चा भएको छ । भलै, त्यो सकारात्मक कोणबाट चलाइएको छ । वास्तवमा विद्यालय शिक्षाको शल्यक्रिया आवश्यक छ । अहिलेसम्मका निर्णय सङ्केतका रूपमा सन्तोषजनक मान्न सकिएला तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पर्याप्त छैनन् । तथापि, सुरुवाती समय भएकाले प्रतिक्षाको घडी यथेष्ट छ । पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारका कामको मूल्याङ्कन पहिलो महिनामै गर्नु बाञ्छनीय पनि नहोला । त्यसैले अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा सगरमाथाको उचाइसम्म लक्ष्य राखेर भरखरै यात्रा आरम्भ गरेको सरकारप्रति जनसमुदायबाट गरिएको अपेक्षा वरिपरि यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।
१. सरकारी विद्यालय विकासको सबैभन्दा मुख्य विषय शिक्षक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । मात्रा र गुणमा पर्याप्तताको बनिबनाउ उपाय उपलब्ध छैन तर अपरिहार्य शर्त यही नै हो । यसबाट चुनौतीको रूपमा देखापरेको विद्यार्थीको परीक्षाफल सुधार त हुन्छ नै, विद्यालय शिक्षाको प्रबन्धका लागि तराई, शहर र राजधानीमा अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति कम हुन्छ । खाली हुँदै गएका पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्न नदिने उपयोगी तरिका पनि अहिलेका लागि त्यही हुन्छ । शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा दरबन्दी मिलान भनेर अबैज्ञानिक तरिकाले काम गरी शिक्षकको अभावमा सुरुमा बहुकक्षा शिक्षण गर्नुपर्ने र अन्नतः मर्जरको नाममा विद्यालय मास्ने खराब खेल खारेज गर्नुपर्छ ।
प्रारम्भिक कक्षाहरूबाट नै कम्तिमा एक कक्षा (सेक्सन) बराबर एक शिक्षक पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना, शिक्षण सामग्री निर्माण र मूल्याङ्कन तयारीका लागि लिजर पिरियड आवश्यक पर्ने भएकाले सोहीअनुसार थप शिक्षक संख्या आवश्यक पर्दछ । शिक्षकको सक्षमता अनिवार्य शर्त हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. अत्यावश्यक भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारका लागि सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सङ्घीय मन्त्रालयबाट पछिल्ला वर्ष कटौतीमा परेका थिए । जुन प्रदेश सरकारबाट कहिले पनि नियमित वा व्यवस्थित थिएन र अधिक स्थानीय तहले प्रायः जसो प्राथमिकतामा राख्ने गरेनन् । त्यसैले पूर्वाधारको स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषय आफैँमा गम्भीर बनेको छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान शिक्षामा खर्च हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माण बाहेक विद्यालयमा उपयुक्त वातावरण निर्माण र दैनिक सञ्चालका लागि थुप्रै शीर्षकमा खर्च आवश्यक हुन्छ । विपन्न विद्यार्थीलाई लुगाफाटा र शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्नैपर्छ । विद्यालयमा आवश्यक स्टेशनरी, शिक्षण सामग्री, खेलकुद सामग्री, सरसफाइ सामग्री, महसुल (पानी, विद्युत तथा इन्टरनेट), मर्मत तथा सम्भार र अतिरिक्त कृयाकलापलगायत खर्च प्रस्तावका आधारमा शैक्षिक वर्षको सुरुवातमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा समुचित हुनुपर्छ । जसको शक्ति उसको भक्ति अथवा जसको लाठी उसको भैंसी जस्ता विगतका खल्लाअनुभूति छन् । बजेट सोझै विद्यालयमा निकासा गरी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा समयमा काम हुने र कामको दायरा विस्तार हुन्छ ।
३. कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजाको कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको छ किनकि नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुता व्यवस्था गरिएको छ तर धेरै घरपरिवारमा विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउनुअघि खुवाउने खानेकुरा छैन । शारीरिक तन्दुरुस्ती शिक्षाका लागि अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम माथिल्ला कक्षासम्म क्रमशः वृद्धि गर्नुपर्छ ।
अहिले दिवाखाजा बापत प्रतिविद्यार्थी रु. १५ बाट बढाएर रु. २० पु¥याउँदा पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । खाजा व्यवस्थापन खर्च एवम् जनशक्तिसमेत त्यहीभित्रबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले अझ अभाव सिर्जना हुने अवस्था छ । यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरण गरी अभावग्रस्त विद्यार्थीका लागि खाना नै व्यवस्था गर्ने तहसम्म लैजानुपर्छ र दीर्घकालीन व्यवस्थापन सहज बनाउन सरोकारवालासँग छलफल थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
४. सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुने दिन अर्थात् शैक्षिक क्यालेण्डरबारे अभिभावकको गुनासो रहने गरेको छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यघण्टाअुसार विद्यालय खुल्ने दिन र पढाइ हुने दिन क्रमशः २२० र १९२ दिन निर्धारित छ । यसमा कमी हुँदा अभिभावकको गुनासो आउने गर्छ । अर्कातिर, पाठ्यघण्टा कम हुँदा पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले तोकिएको समय पूरा गर्न क्यालेण्डर व्यवस्थित गरी भैपरी बिदा भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले शैक्षिक सत्र थालनीमा ढिलाइ, दुई दिनको साप्ताहिक बिदा र पाठ्यघण्टा सम्बन्धमा सरकारको मौनताले अन्यौलता बढाएको छ । समस्याको समाधान होइन, झन् चिन्तित तुल्याएको छ । वास्तवमा विद्यार्थीलाई थोरै मात्र होइन, धेरै दिन पढाउनु पनि गलत हुन्छ । यदाकदा यस्तो समस्या देखिन्छ । विशेष गरी शुल्क लिने विद्यालयमा धेरै दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हुन सक्छ । तर, विद्यार्थीमा पर्ने मानसिक बोझ र त्यसले पार्ने असरको लेखाजोखा हुनुपर्छ । अतिरिक्त कृयाकलापमा भने अतिरक्ति दिन विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा शैक्षिक सत्र सुरु नभई सरकारले टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
५. यातायातका साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी वैज्ञानिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्र्छ । पोशाक, पाठ्यपुस्तक लगायतमा एकरूपता ल्याउन उचित कदम चाल्नुपर्र्छ । विद्यालयका जग्गासम्बन्धी समस्याहरू भए त्यसलाई असरल्ल छाड्दा विद्यालयले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता यावत् समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न नयाँ सरकारले पहल गर्नुपर्र्छ ।
६. अन्त्यमा, शिक्षा यस्तोउस्तो वा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि कम छैन । तर, विद्यमान सरकारी शिक्षामा व्यापक सुधार एवम् विद्यार्थी र अभिभावकमा भरोसा जगाउँदै अघि बढ्नु प्राथमिक कार्य हो । अहिले बग्रेल्ती रहेका समस्या समाधान गरेर उपलब्धि हासिल गर्दै उन्नत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास गर्नु उचित हुन्छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अर्थात् स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत सातौँ बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको त्यही प्रावधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पुगेको हो । फेरि अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको दोस्रो बुँदामा समेत शिक्षा उल्लेख भएको हुँदा सङ्घ र प्रदेश पनि शिक्षामा उतिकै जिम्मेवारी छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारले शिक्षामा नयाँ र प्रभावकारी प्रयत्न गरी सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षाको विकास सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जसको पहल र नेतृत्वको जिम्मेवारी स्वतः सङ्घीय सरकारको हुनेछ ।
