गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेपछि नगरको समग्र विकास, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहको सुधार तथा जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनको कार्यकालमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजना, प्राप्त उपलब्धि, सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरू तथा आगामी लक्ष्यहरूबारे आम नागरिकमा चासो बढ्दो छ । यही सन्दर्भमा साप्ताहिक बहसका लागि सन्तोष विष्टले नगर प्रमुख सुवेदीसँग समसामयिक विषय, विकासका प्राथमिकता, सुशासनका प्रयास तथा भविष्यका योजनाबारे विस्तृत कुराकानी गरेको छ । कुरानाकानीको सम्पादित अंश –

१. तपाईं निर्वाचित भएको करिब ४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
चार वर्ष पुग्न लागेको छ । २०७९ साल जेठ १२ गते मैले सपथ ग्रहण गरेको हुँ । आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दा, मैले लिएको लक्ष्य र कबुल गरेको उद्देश्य अनुसार नै अघि बढिरहेको छु भन्ने महसुस हुन्छ । तर, वास्तवमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैंले गर्ने कुरा होइन । जनताले गर्ने मूल्याङ्कन नै सही हुन्छ । त्यो मूल्याङ्कन गर्ने समय अझै बाँकी छ, किनकि करिब एक वर्ष समय बाँकी छ ।

२. चुनावअघि गरेका मुख्य प्रतिबद्धतामध्ये कुन–कुन पूरा भए । र, कुन अझै बाँकी छन् ?
मैले चुनावअघि नगरपालिका सञ्चालनलाई नियमसंगत र विधिसम्मत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, र त्यसतर्फ कामहरू सोही अनुसार अगाडि बढिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने र नयाँ भवन निर्माण गर्ने वाचा गरेको थिएँ । हाल अस्पताल सञ्चालनमा छ र नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ ५ वर्षभित्र ४५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले करिब १०० किलोमिटर निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हो ।

ग्राभेल सडक निर्माण सम्बन्धि प्रतिबद्धता पूरा भइसकेको छ भने कल्भर्ट निर्माण पनि आवश्यकता अनुसार करिब ९०–९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि १ हजार वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने लक्ष्यमध्ये करिब ७०० वटा जडान भइसकेका छन्, बाँकी काम जारी छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृषि औजारहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ र विद्यालय भवन निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ । हाल तीन वटा माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यक भवन निर्माणको काम जारी छ । समग्रमा अधिकांश प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छन् वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही कामहरू स्रोत, समय र प्रक्रियागत कारणले अझै जारी अवस्थामा रहेका छन् ।

३. तपाईं पुरानो जनप्रतिनिधि, अनुभवी पनि । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा खासखास समस्या र चुनौती के–के हुन्छन् ?
स्थानीय सरकार सञ्चालनको सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहन सक्ने आत्मबल हो । यदि जनप्रतिनिधिले आत्मबल गुमाएर वडाअध्यक्षले के भन्छन्, दलले के भन्छ, वा पार्टी नेताले के निर्देशन दिन्छन् भन्नेमा मात्र निर्भर हुन थाल्यो भने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्टीकै सिफारिसमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुने भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि उनी पार्टीको मात्र नभई सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि बन्नुपर्छ । त्यसैले पार्टीका निर्देशनलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनु उचित हुन्छ, तर हरेक निर्णयमा पार्टीकै लाइनलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने अभ्यास व्यवहारिक हुँदैन । अर्काे प्रमुख चुनौती भनेको कर्मचारीहरूको कार्यशैली व्यवस्थापन हो ।

प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र इन्जिनियरजस्ता कर्मचारीलाई विधिसम्मत ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय सन्तुलित राख्न सकियो भने काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । यसरी राजनीतिक दायित्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ठूलो समस्या देखिँदैन ।

४. नगरभित्रका खानेपानी र सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवामा कति सुधार आएको छ ?
म निर्वाचित भएर आउँदा नगरमा दुईवटा मात्रै खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा थिए । अहिले ८ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् र एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अझै सबै क्षेत्रमा सेवा पुगेको छैन, तर यस वर्ष प्रत्येक खानेपानी आयोजनाका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गौरादह ६ को केही भाग बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा खानेपानी सेवा पुगेको छ । सबै क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अझै १–२वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

५. युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना वा सीप विकासका क्षेत्रमा नगरपालिकाले के पहल गरेको छ ?
नगरपालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि सीप विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ । उद्योगधन्दा अभावका कारण नगरपालिकाले आफैंले रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, हामीले विशेषगरी सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरेर युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । विशेष रूपमा महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू– जस्तै ढाका बुन्ने, झोला तथा चप्पल बनाउने, हार्पिक, फिनेल र साबुन उत्पादन गर्ने तालिम प्रदान गरिएका छन् ।

यसका साथै ब्युटी पार्लर र ड्राइभिङ तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् । यी तालिमहरूको प्रभावकारिता देखिएको छ, र धेरै महिलाहरू अहिले स्वरोजगारमा संलग्न भएका छन् । जसको अभिलेख पनि नगरपालिकासँग उपलब्ध छ । केही व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सीप सम्बन्धि तालिमसमेत लिएका छन् । नगरपालिकाले तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । साथै, कृषिमा आधारित सीप विकास तालिमहरू पनि प्रदान गरिएका छन्, जसले रोजगारीको पूर्वाधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

६. कृषिमा आधारित अनुदान लक्षित समुदायभन्दा आफ्ना निकटकालाई मात्र दिइन्छ भन्ने गुनासोबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यो गुनासो पूर्ण रूपमा गलत हो । नगरपालिकाको अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको छ । सुरुमा कृषि शाखाबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ, जसमा आवश्यक प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सोही सूचनाका आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी निवेदनहरू संकलन गरिन्छ । प्राप्त निवेदनहरूलाई आर्थिक समितिमा विस्तृत छलफलपछि मात्र अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म कृषिसम्बन्धि अनुदान वितरणमा व्यक्तिगत पहुँच वा निकटताका आधारमा निर्णय गरिएको कुनै तथ्य भेटिएको छैन ।

७. गौरादहमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थानका लागि नगरपालिकाले के गर्दैछ ?
यो विषय केही चुनौतीपूर्ण छ । किनभने नगरपालिकाभित्र विभिन्न जातजाति र धर्मका समुदायहरूको बसोबास रहेको छ । स्थानीय तहको रूपमा सबै समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर विगतमा यस शीर्षकअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी उपलब्धिभन्दा सामान्य कार्यक्रम – जस्तै औपचारिक भेला, चियापान र भाषणमा मात्र सीमित भइ बजेट खर्च भएको अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अभ्यासबाट अपेक्षित परिणाम नआएकोले हाल त्यसलाई सुधार गर्दै उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको स्पष्ट प्रतिफल देखिनुपर्नेमा नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ । उदाहरणका रूपमा, गत वर्ष राजवंशी समुदायका लागि ‘पेटनी बुन्ने’ सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । आगामी दिनमा गाम्चा र झल्ला बुन्ने जस्ता थप सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । गौरादह नगरपालिकाभित्र करिब ४६ वटा जातजातिको बसोबास रहेको छ । सबै समुदायलाई समान रूपमा बजेट छुट्याउने हो भने अन्य विकासका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले, सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरी लक्षित र उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

८. तपाईंले नेतृत्व गर्दा नगरपालिकाको आम्दानी र खर्चको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन भएको छ ?
नगरपालिकासँग उल्लेखनीय प्राकृतिक आम्दानीको स्रोत छैन । आन्तरिक राजस्व मुख्यतः निवेदन शुल्क, मालपोत, विभिन्न दस्तुर, रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा सम्पत्ति करबाट संकलन हुने गर्दछ । मालपोतबाट वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ भने सम्पत्ति करबाट करिब ७०–८० लाख रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । त्यस्तै, प्रशासनिक सिफारिस तथा सेवा शुल्कमार्फत करिब १ देखि डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा आन्तरिक स्रोतबाट अधिकतम करिब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आम्दानी भएको छ, जुन नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार अत्यन्त सीमित हो । यो रकम प्रायः सामान्य प्रशासनिक तथा अन्य अनिवार्य खर्चमै सकिने अवस्था छ । नगरपालिकामा खर्च गर्न नसकेर रकम बाँकी रहेको अवस्था छैन । प्राप्त स्रोतहरू मुख्यतः विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गरिने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेट अभाव देखिएको छ । त्यसैले उपलब्ध स्रोत र बाह्य सहयोगको प्रभावकारी परिचालनमार्फत विकासका काम अघि बढाइँदै आइएको छ ।

९. भर्खरै सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनको नतिजालाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सङ्घीय निर्वाचनबाट जनताले दिएको जनादेशलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ । स्थानीय तह पनि सरकारकै एक महत्वपूर्ण तह भएकाले समग्र विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । उनीहरूको सहकार्य बिना स्थानीय तहले अपेक्षित विकास कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ । जनताको मत समय अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ र त्यससँगै सरकारहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्् ।

तर, स्थानीय तह ५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थायी संरचना भएकाले निरन्तरता र स्थायित्वका आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ । अब नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र नीतिमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । संघमा एक दलको सरकार र स्थानीय तहमा अर्को दलको नेतृत्व हुँदा समन्वयमा केही प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, हाम्रो तर्फबाट कुनै प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निरन्तर प्रक्रियागत रूपमा आवश्यक सहयोगका लागि पहल गरिरहेका छौं । आवश्यक स्रोत र सहयोग माग्न हामी न त हिच्किचाउँछौं, न डराउँछौं ।

अन्ततः स्रोत वितरण र सहयोग कत्तिको विवेकपूर्ण र समावेशी हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्र सरकारको निर्णयमा निर्भर रहनेछ, जसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिनेछ ।

१०. आगामी बाँकी कार्यकालमा तपाईंको प्राथमिकता के हुनेछ ?
आगामी कार्यकालमा हाल सुरू गरिएका योजनाहरूलाई पूर्णता दिने प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको हाजिरी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ । हाल १३ वटा विद्यालयबाट यसको कार्यान्वयन सुरू गरिएको छ, र आफ्नो कार्यकालभित्र अन्य विद्यालयहरूमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।