काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पार्टी स्थापनाको ३६औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
अध्यक्ष लिङदेनले मानव अधिकार आयोगले दोषी करार गरेकाहरूले तत्काल सफाइका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदन नेपालमा मात्रै सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र त्यसमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूको रेकर्डमा रहने भएकाले दोषी देखिएकाहरूले सफाइका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यस प्रतिवेदनले धेरै गम्भीर कुराहरू उजागर गरेकाले पनि सरकारले तत्काल यसको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वको छ र यसले धेरै कुराहरूको उजागर गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ। यसमा अभियुक्तका रूपमा देखिएका अथवा मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर्याएका मानिसहरूले पनि प्रक्रिया पुर्याएर छिटोभन्दा छिटो सफाइ लिनुपर्दछ। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो किनभने यो केवल नेपालमा मात्रै सीमित रहने विषय होइन।’
उनले विगतका उदाहरण दिँदै थपे, ‘यो प्रतिवेदन त युएन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ, संस्थाहरूमा रेकर्ड रहनेछ। यसैलाई आधार मानेर विगतमा विभिन्न देशहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत रोक लगाएका घटनाहरू छन्। त्यसकारण दोषीहरूले सफाइ लिने र सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा जानुपर्छ।’
त्यस अवसरमा अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टी मुलुकको एक मात्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको जिकिर गर्दै निराश नभई दृढताका साथ अघि बढ्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वानसमेत गरे।




