– भवानी बराल
सन् १९९०, चेकोस्लोभाकियामा कम्युनिस्ट शासन ढलेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित व्हासलाभ हाभेलले भने, ‘कविता सकियो, गद्य सुरु भयो ।’ यसपछि चेकोस्लोभाकियामा के के भयो ? हामी सबै जानिफकार छौँ । सन् १९८९ को वेल्भेट क्रान्तिले सन् १९४८ मा स्थापित लामो कम्युनिष्ट सत्तालाई ढाल्यो । तर, देश विभाजित भयो । चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया दुई देशको जन्म भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा विभाजित यो परिघटना ‘वेल्भेट डिभोर्स’ नामले परिचित छ ।

सन् २०११, भारतको पश्चिम बंगालमा माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको पराजय भयो । त्रिणमुल काँग्रेस पार्टीले निर्वाचनकै माध्यमबाट ३४ वर्ष पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तालाई पराजित ग¥यो । ममता बनर्जी पश्चिम बंगालको मूख्यमन्त्री बनिन् । यो ऐतिहासिक घटनालाई भारतीय पत्रकार एम.जे. अकबरले टिप्पणी गर्दै लेखे, ‘ममताको चुनौती सकियो, समस्या सुरु भयो ।’ पत्रकार अकबरले लेखेझैँ बाम सरकारको पराजयसँगै ममताको चुनौती त सकियो । बामपन्थीको एकमना सरकारलाई हराउने चुनौती पार गरिन् । तर, सँगै समस्याको चाङमा बनर्जी सरकार प¥यो । सिंगुर र नन्दीग्राम घटनाको विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने चुनौती पार गरिन् । यी दुवै घटनाको विद्रोहसँगै बंगालको औधोगिक गति सुस्त भयो । उद्योगी व्यवसायी बंगाल छाडेर अन्यत्र लगानी गर्न कुलेलम भए । राजनैतिक हिंसा, दलीयकरण, वेरोजगारी, चन्दा आतङ्क, भ्रष्टाचार झनै मौलायो । सारदा चिटफण्ड काण्ड, नारदा स्टिङ अपरेसन लगायत ठूला र असंख्य घोटालामा बनर्जी सरकार बिटुलियो । यसको विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव छैन ।

संयोग नै मान्नु पर्छ, नेपालमा गतवर्ष भदौ २३ गते जेनजी विद्रोहले एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको दुई तिहाईको सरकारलाई २४ घण्टामै विस्थापित ग¥यो । त्यसको ठीक ६ महिनापछि भएको आम निर्वाचनले मुख्य दलहरूलाई किनाराकृत गरिदियो । नेपालको लोक–गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि स्थापित राजनैतिक दल रातारात नेपथ्यमा धकेलिए । विरलै हुने यस्तो राजनैतिक घटनाक्रमपछि अब के हुन्छ ? राजनीतिको सरल आँखाबाट भेउ पाइन्न । राजनीतिका जानिफकार पारखी वा विश्लेषकले पनि यसै हुन्छ भन्ने गणितीय हिसाब बुझाउन सक्ने छैनन् । राष्ट्रपति हावेलले भने जस्तो कविता सकिएर गद्य सुरु हुन्छ कि अकबरले भने जस्तो बालेन सरकारको चुनौती सकिएर समस्याको चाङमा फस्छ ? यी प्रश्नले गम्भीर उत्तर खोजि रहेछ ।
१०० कार्यसूची :
गत चैत्र १३ गते बालेन मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत १०० बुँदे कार्यसूची हेर्दा गद्यमा प्रवेश गर्ने छेउछन्द ल्याएको देखिन्छ । अर्थात समस्यापूर्ती गर्ने लय हालेको हो कि भनेझैँ लाग्छ । शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० बुँदे कार्यसूचीको रौँ चिरा बहस गर्ने हो भने सोझो हिसाबमा छुमन्तर होला भन्ने लाग्छ । तर १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन व्यवहारमै कसरी रूपान्तरण हुन्छ ? यहिँनेर आएर बालेन सरकारको गद्य कार्यक्रमको भविष्य निर्धारण हुनेछ । सामान्यतया मधुमास (सरकारको हनिमुन पिरियड) पुग्दा नपुग्दै थाहा लाग्न थाल्छ ।

‘नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध (डेलिभरी गभर्नेन्स)’ सय बुँदेको प्रस्तावनामा परेको वाक्य हो । यो वाक्यांश आफैमा अघोर महत्वाकांक्षी छ । कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित यो वाक्यको व्यवहारिक कार्यान्वयनले सरकारको प्रस्थान विन्दु तय गर्छ । यो प्रस्थान विन्दुलाई नतिजामा आधारित बनाउन नसकेको खण्डमा सरकारको तेजोबध यहिँबाट सुरु हुन्छ । यसपछिका कतिपय कार्यसूचीको व्यवहारिक कार्यान्वयन त्यति नै जटिल छ जति गद्यलाई पद्यमा ढाल्न जटिलता थपिन्छ । बुँदा नं ३ को सबै दल सम्मिलित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने कुरा त्यत्तिकै अमूर्त छ । बुँदा नं ४ को ‘संविधान संशोधनको बहस पत्र’ तयार गर्ने विषय राष्ट्रिय राजनीतिको संवेदनशील मुद्दा हो ।

नेपालको आधुनिक स्वरूप बने यताकै यो पछिल्लो संवैधानिक विकासको राजनैतिक समझदारी हो । यो समझदारी पनि अपूर्ण त छँदैछ । तर बहस पत्रले यसभन्दा पछाडि लैजाने कोसिस मात्र गर्दा पनि जनमत भताभुङ्ग हुन्छ । पहिचान, स्वशासनसहितको सङ्घीय गणतन्त्रको अगाडि जाने मार्ग त प्रशस्त हुन्छ । कुनैपनि मानेमा यसभन्दा पछाडि धकेल्ने वा परम्परागत तन्त्र विशेषलाई ‘स्पेस’ दिने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । संविधान संशोधनको प्रगतिशील रूपरेखा नआउँदाको खण्डमा यस्ता बहस पत्र ‘बक्स अफिस’मा फ्लप हुनेछन । अहिले नै बहस पत्र तयार गर्ने जुन कार्यसूची आएको छ त्यो पक्कै पवित्र उद्देश्यले आएको छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सत्तारुढ पार्टीको दर्शन, विचारहीनताले गर्दा यो सूचीमा आम जनता आश्वस्त हुन सक्तैनन् । संशोधनको यो खण्डमा आइपुग्दा एउटा भिषण द्वन्द्व र अन्तरविरोधको राष्ट्रिय माहोल ठिङ्ग उभिनेछ । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रगतिशील वैचारिक धारले तय गर्ने हो ।

कुनै एक राजनैतिक दलको एकमना सरकारले भन्दैमा वा चाहँदैमा हुने होइन । संसदको दुई तिहाई गणितको बलले मात्र निर्धारण गर्दैन । नेपाल यहाँसम्म आइपुग्दाको अनेक आन्दोलनको जनादेशको यो जनमत हो । भलै यसमा सुधारका र संविधानवादका अनेक गुञ्जाइसहरु छँदैछन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र त्यसले इङ्गित गरेको सत्यतथ्य अनुसार भाद्र २३ को नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसको न्यायिक निरूपण यो सरकारको दायित्व भित्र छ । यी दुई घटनामा सरकारको कसी जाँच हुनेछ । जेनजी आन्दोलन र सुशीला कार्की सरकारबीच भएको सहमति त काँचै कचिलै छ । भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति नहुन आवश्यक संस्थागत सुधारका बारेमा १०० बुँदे कार्य योजना अनुबन्धित छैन ।

बाँकी १०० बुँदेका तपशिलका बुँदाहरु प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी, उद्योग, राजस्व, कृषि, भूमि, पूर्वाधार जस्ता विषय कार्यक्रमिक योजना भित्रका आवधिक काम हुन् । यस्ता कार्यक्रमहरु बजेट योजनामार्फत पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन वार्षिक योजनाबाट पनि छिनोफानो गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा कठीन काम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरण छँदैछ । ९९ बुँदामा सूचीकृत बुँदामा यो सरकारको अग्नि परीक्षा हुनेछ । ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिन भित्रै सुरु गर्ने’ यस्तो वाक्य यहाँ उल्लेख गरिएको छ । १०० दिनबाट कामको थालनी गर्नु नै पनि चानचुने कुरा होइन । सय दिनमा सुरु गर्ने थोरै पाल्सी भाषा प्रयोग गरिएको भए पनि सहकारीबाट पीडित लाखौँ समुदायले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यसमा भर पर्नेछ ।

रहलपहल :
नेपालको बहुआयामिक द्वन्द्वपछिको समाधानको गद्य लेखन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । यस्तो सहमति आम जनमत हो । संविधान खारेजी, संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन मध्ये एक विषयमा सहमति हुन आवश्यक हुन्छ । अझ संविधानलाई छुनासाथ त्यहाँ ‘पेण्डोराज् बक्स’ खोलेझैँ नौबत पनि आउन सक्छ । यो निर्वाचन परिणाम पुराना राजनैतिक दलको कुशासन विरुद्ध जनताले दिएको मतादेश मात्र हो । सत्तारुढ दललाई जथाभावी गर्ने वा पश्चगामी हर्कत गर्न दिएको जनादेश कदापि होइन । संविधानको प्रगतिशील परिमार्जनको छुट जहिल्यै हुन्छ । तर लोकप्रियताको आधार अन्यथा गर्नलाइ होइन । यो संविधानको मूल चार खम्बा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता ढाल्न होइन । संविधान संशोधन पुनर्लेखन वा खारेजीको आदेश होइन । यसर्थ ‘राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने’ लोकप्रिय शब्दावली प्रयोग गरी तयार गरिएको कार्यसूची पूरा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु मात्र होइन पचाउन सरह हुनेछ । जुन कुरा आजको युगमा सम्भव छैन ।