काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद आगामी असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीहरूले स्वदेश तथा विदेशबाट विवरण सङ्कलन गर्ने क्रममा समय अपुग भएको भन्दै बारम्बार आग्रह गरेपछि आयोगले अन्तिम पटकका लागि एक महिना म्याद थप गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी भएकाले पनि विवरण सङ्कलनमा प्राविधिक कठिनाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए। उनले यो अन्तिम अवसर भएको र अब कुनै पनि हालतमा म्याद थप नहुने स्पष्ट पार्दै थपिएको समयभित्र सम्बन्धित सबैले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
आयोगमा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने सम्पत्ति सम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। आयोगले विवरण प्राप्त हुनासाथ दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसअघि आयोगले जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय तोकेको थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ, आफ्नो प्रतिनिधि, हुलाकमार्फत वा आयोगको आधिकारिक इमेल प्रयोग गरी विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने सहज व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा आयोगको कार्यालयमा विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीहरूको निकै घुइँचो लाग्ने गरेको छ।
आयोगले मन्त्रालयगत रूपमा छुट्टाछुट्टै ‘डेस्क’ खडा गरेकाले विवरण बुझाउन अत्यन्त सहज भएको परिसरमा भेटिएका पूर्वकर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेकाले आगामी असार मसान्तसम्म ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको यस पाँच सदस्यीय आयोगलाई विसं २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश रहेको छ। यस अवधिमा पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा प्रमाणसहित उजुरी गरेर छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न आयोगले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई आयोगले दुई चरणमा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरीहरूको छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेको छ, जसमा पहिलो चरण विसं २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म र दोस्रो चरण विसं २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सालसम्म रहनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी आयोगको रहेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार विगत ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने छ। यसै गरी बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू, उनीहरूद्वारा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले पनि यो विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक निकाय र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ट पदाधिकारीहरू, विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण र केन्द्रका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख एवं सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्ने छ।
विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत वर्तमान तथा पूर्वअधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू र पालिकाहरूका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख, उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित यस छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्।
