दमक ।

झापाको दमक नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरव र समृद्धिको प्रतीक भन्दै निर्माण गरिएको बहुचर्चित ‘दमक भ्युटावर’ अन्ततः राज्यकोषको अनुत्पादक लगानी अर्थात् अनुत्पादक ‘सेतो हात्ती’ सावित भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको विस्तृत विवरण र तथ्यांकले अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी बजेट खन्याएर बनाइएको यो संरचना चरम घाटामा सञ्चालन भई हाल पूर्ण रूपमा अलपत्र र मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ ।

सञ्चालन हुनुपूर्व नै मासिक ८० हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च भार बोकेको यस टावरको आम्दानीको तुलनामा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्च आकाशिएको मात्र छैन, यसको निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र नीतिगत बदमासीहरूसमेत उजागर भएका छन् । झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित टुकुरे (दापगाँछी) मा ५ बिघा क्षेत्रफल ओगटेर ठिङ्ग उभिएको यो विशाल टावर यतिबेला आफैँभित्र अनेकौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू बोकेर मौन छ । एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अघि सारिएको यस परियोजनामा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जनताको कर बालुवामा पानी हाले सरह भएको भन्दै स्थानीयस्तर र नागरिक समाजमा तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दमक भ्युटावरमा कुल ७२ मिटर उचाइको १८ तले कंक्रिट (स्थायी) संरचना र त्यसको माथि २८ मिटर उचाइको स्टिल संरचना गरी कुल १०० मिटर अग्लो टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको निर्माणका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय र निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनी जेडसिजिआइइसी, आशिष र ओम साइराम जेभीबीच २७ असार ०७६ मा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार २७ पुष ०७८ भित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो ।

तर, निर्धारित समयमा काम हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरियो र भेरिएसन अर्डरमार्फत आयोजनाको लागत अस्वभाविक रूपमा वृद्धि गरियो । भेरिएसनमार्फत मात्रै थप रु. ८ करोड ५४ लाख २० हजार लागत बढाउने काम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरुवाती सम्झौतामा यस टावरको कुल लागत १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख मात्र सुनिश्चित गरिएकोमा लागत संशोधनपछि कुल सम्झौता रकम १ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख कायम हुन पुग्यो । २५ माघ ०८० मा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म यस आयोजनामा कुल १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ ।

आम्दानी कौडीको, खर्च मात्रै धेरै

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले यस भ्युटावरको उपादेयता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नवाचक चिह्न खडा गरिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस निर्मित विशाल संरचनाको नियमित संरक्षण, मर्मतसम्भार, चौबीसै घण्टा आवश्यक पर्ने विद्युत्, लिफ्ट तथा जेनेरेटरका लागि आवश्यक इन्धन, सरसफाइ र सुरक्षा गार्डहरूको पारिश्रमिकबापत मात्रै राज्यकोषबाट ३३ लाख ४१ हजार खर्च भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, यति ठूलो पूर्वाधार र करोडौँको वार्षिक सञ्चालन खर्चको तुलनामा यसको उपयोग तथा अवलोकनकर्ताबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ८ लाख ७७ हजार मात्र आम्दानी भएको छ । यस तथ्यांकलाई केलाउँदा टावरको सामान्य सरसफाइ र सुरक्षा खर्चसमेत धान्न नसकी उठ्ने कुल आम्दानीभन्दा झन्डै ४ गुणा बढी रकम राज्यकोषबाट प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चका रूपमा थप व्यहोर्नुपरेको छ ।

तर, अहिले भने भ्युटावर ठप्प छ । भ्युटावर हेर्न जानेहरुले बाहिरबाट भ्युटावरसँग फोटो खिच्छन् । भित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन । जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी र तोडफोड हुँदा यो भ्युटावर क्षतिग्रस्त छ । आन्दोलनका क्रममा २५ करोडको क्षति भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाले जनाएको छ । कुनै प्रतिफल नदिने र उल्टै संरक्षणका नाममा बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट स्वाहा पार्ने दमक भ्युटावरजस्ता संरचना नीतिगत कमजोरी र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने फजुल खर्चका जीवन्त उदाहरण बनेका छन् । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा समेत यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

बिनाकुनै ठोस व्यावसायिक गुरुयोजना अर्बौँ रुपैयाँ खन्याइएको यो भ्युटावर हाल पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०८२ भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति पुगेका कारण यो टावर हाल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माणका लागि डेढ अर्ब बढी खर्च भएको टावरको रेखदेखका नाउँमा थप खर्च भइरहेको छ । बदलामा यसले कुनै आम्दानी वा सेवा दिन नसकेको तथ्यले यो टावर निर्माणको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

निर्माणमा भ्युटावर, उद्घाटनमा ‘दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स’

सुरुमा ‘दमक भ्युटावर’ का रूपमा शिलान्यास गरिएको यस आयोजनाको देशव्यापी रूपमा चौतर्फी आलोचना भएपछि यसको नाम फेरेर ‘दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स’ राखेर उद्घााटन गरिएको थियो । २३ मंसिर ०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई मलेसियाको ट्विन टावर र दुबईको बुर्ज खलिफासँग तुलना गर्दै यसलाई ‘मणि’ को संज्ञा दिएका थिए र अब यहाँका मानिस हङकङ वा स्विट्जरल्यान्ड घुम्न जानु नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर विडम्बना, बिनाकुनै ठोस व्यावसायिक गुरुयोजना अर्बौँ रुपैयाँ खन्याइएको यो भ्युटावर हाल ध्वस्त र बन्द अवस्थामा छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडका कारण टावरका महँगा भौतिक संरचना, सिसा र विद्युतीय प्रणाली पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।

न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन न त नक्सा पास

स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र नक्सापाससमेत नगरी जग्गा दलालहरूको चंगुलमा परेर बनाइएको दमक भ्युटावर नीतिगत भ्रष्टाचार र फजुलखर्चीको सबैभन्दा ठूलो र कुरूप स्मारक बनेको छ ।

बिना नक्सापास र वातावरणीय मूल्यांकन यति ठूलो अर्बौँको सरकारी आयोजना निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरिएको तथ्यले राज्य संयन्त्रको लाचारी स्पष्ट पारेको छ । १८ तलाको यति ठूलो रभव्य संरचना निर्माण गर्दासमेत दमक नगरपालिकाबाट घरनक्सा पास गरिएको छैन । कुनै पनि ठूलो आयोजना सुरु गर्नुअघि अनिवार्य गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म यो टावर निर्माण गर्दा गरिएको छैन । वन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाकाअनुसार ठूला आयोजना निर्माण पूर्व नै प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्नेमा निर्माण सकिएर उद्घाटन भइसक्दासमेत यो टावरका लागि सो प्रक्रिया गरिएन ।

भ्युटावर निर्माणको भित्री पाटो केलाउँदा यो आयोजना जग्गा दलालहरूको चंगुलमा परेर ग्रामीण क्षेत्रमा लगिएको स्पष्ट हुन्छ । दमक चोकदेखि करिब ५ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने ग्रामीण क्षेत्र दापगाँछीमा भ्युटावर निर्माणका लागि जग्गा व्यवसायीहरूले जग्गादान गरेका थिए । जग्गा दिने ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि.’ का सञ्चालकहरू केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, कृष्णराज खतिवडा, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंले टावरको योजना आउनु एक वर्षअघि (२०७२ सालतिर) स्थानीय किसानहरूसँग कृषि फार्म खोल्ने भन्दै ढाँटेर प्रतिकट्ठा मात्र २ देखि ३ लाख रुपैयाँमा करिब १२ बिघा जग्गा सस्तोमा खरिद गरेका थिए । सोही १२ बिघामध्येबाट ४ बिघा १८ कट्ठा साढे ७ धुर जग्गा उनीहरूले भ्युटावरका लागि सरकारलाई दान दिए ।

टावर बनेपछि वरिपरिको बाँकी जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढाएर प्लटिङ गर्ने उनीहरूको रणनीतिक योजना थियो, जुन सफल पनि भयो । तत्कालीन समयमा ३ लाख पर्ने जग्गाको मूल्य अहिले भ्युटावरकै कारण प्रतिकट्ठा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । दान दिइसकेको जग्गामध्ये २ बिघा जग्गा ‘सापटी दिएको’ भन्दै दुई वर्षपछि अर्थात् ३१ जेठ ०७५ मा दमक नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रोमनाथ ओली, उपमेयर गीता अधिकारी र वडाध्यक्ष नवीन बरालले पञ्चकन्या हाउजिङसँग एउटा शंकास्पद सम्झौता गरे ।

सम्झौतामा सो जग्गा ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने वा चलनचल्तीको दररेटअनुसार पैसा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । नगरपालिकाले सो सम्झौता अनुसार १५ कट्ठा जग्गा त फिर्ता ग¥यो, तर बाँकी २५ कट्ठा (१ बिघा ५ कट्ठा) जग्गा ७ वर्षसम्म पनि फिर्ता गरेन । केही समयअघि हाउजिङ कम्पनीले सोही सम्झौताका आधारमा हालको चलनचल्तीको मूल्य (प्रतिकट्ठा ५० लाखका दरले साढे १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) वा जग्गा फिर्ता माग गर्दै नगरपालिका धाइरहेका थिए । तर, अहिले उनीहरु पनि चुपचाप छन् ।