काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले आइतबार संसद्मा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने निष्कर्ष निकालेको हो।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले भारतले नेपाली भूमि मिचेकोमा कूटनीतिक संवाद गर्ने बताउँदै नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै सीमाविद्हरूले नेपालले भारतको भूमि नमिचेको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको गम्भीरतापूर्वक भर्त्सना गरेका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै उनले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूले लिने जानकारी दिए।
त्यस्तै एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सारा नेपालीको शिर झुकेको भन्दै संसद्मा सशक्त विरोध जनाउने बताएकी छन्। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई प्रस्टीकरण नदिएसम्म र माफी नमागेसम्म संसद्को अवरोध जारी रहनेछ।
यस बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि पार्टीका तर्फबाट कसैको उपस्थिति भने रहेन। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत प्रस्थान गर्नुपूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री साहले अकस्मात संसद्मा पुगेर यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए पनि सत्तारुढ दलहरूले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
