काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल बालेन सरकारको सुकुमबासी हटाउने निर्देशन तत्काल रोक्न भनेको छ ।
बल प्रयोग गरेर सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई राखेर दिएको निर्देशनका कारण राजधानीका सुकुमबासी बस्तहरुमा अहिले त्रास फैलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक राखेर काठमाडौंका सिडीओ इश्वराज पौडेलले पहिलो चरणमा काठमाडौंका ४ वटा सुकुमवासी बस्ती उठाउने तयारी थालेका छन् । पहिलो चरणमा थापाथली, शान्तिनगर स्थित गैह्रिगाउँ, मनहरा खोला किनारको बस्ती हटाउने निर्णय भएको बताइएको छ । सिडिओ पौडेलले काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको बताइएको छ ।
बिहीबार साँझदेखि प्रहरीले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरिरहेको छ ।सुकुमबासीहरुलाई उनीहरुको बसोबास क्षेत्रबाट निष्कासन गर्न अघि वासलगायत अन्य विकल्पहरु सुनिश्चित गर्ने लगायत विषयहरु बारे गम्भीर हुन एमनेस्टीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
उसले यस विषयमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर मानवअधिकारको सवाललाई प्रमुख चासोका साग हेरेको छ ।
एमनेस्टीले सरकारको जबरजस्ती निष्कासन कार्यले विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजाने र सरकराको बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भनेको छ ।
राजधानीका सुकुमबासीहरुमा अहिले सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै माइकिङ गरिरहेको छ । शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाइने भन्दै सरकारले अवरोध भए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्दै सुकुमबासीलाई तर्साउँदै आएको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ ।’
जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।
दुई दिन भित्रै गरिने भनिएको निष्कासनले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।
