जनकपुर ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अर्कैकी छोरीलाई आफ्नो नक्कली छोरी दाबी गरी झुटा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको अभियोगमा आयोगले मेयर सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती गाउँपालिका–१ की रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ बनाएर नक्कली जन्मदर्ता र नागरिकता दिलाएका थिए । उनले आफू सूचक बनी रुविना श्रेष्ठको झुटा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्न लगाई २०७१ कात्तिक २० गते वडा कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए ।
सोही जन्मदर्ताको आधारमा वडाबाट नागरिकता सिफारिस गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते रुविना श्रेष्ठको नाममा नागरिकता जारी गराइएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा नगर प्रमुख सिंह र आमा रिता भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११, दफा १२ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार बनेको पुष्टि भएकाले सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रमुख सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसमेतको मिलेमतोमा झुटा विवरण तयार पारेको अख्तियारद्वारा दायर मुद्दाको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ ।
यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूसमेत संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । नागरिकता कीर्ते सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेलले कसुरको गम्भीरतालाई ढाकछोप गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएको आरोपपत्रमा छ ।
उनीहरूले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजातहरू ‘नासे मासे नष्ट भएको’ उल्लेख गरी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र अभियुक्तहरूलाई जोगाउन खोजेको अख्तियारको ठहर छ । राना र पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
