काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता नभएको बुझिाएको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने भन्दै उनीविरुद्ध तीन दिन अगाडि रिट दायर गरेका भए पनि त्यसबारे सर्वोच्चले कुनै कारबाही नगरेको हो ।
लामिछानेविरुद्ध सांसदको रूपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वाेच्च प्रशासनले अझै दर्ता भने नगरेको हो । रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सो रिट निवेदनका बारे केही खुलाइएको छैन ।
सर्वाेच्च अदालत प्रशासन स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनी होल्डमा राखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पू्र्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको थियो । त्यसविरुद्धको रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतकै पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।
बिहीबार मुद्दाको पालो परेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
