काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित गरेको उपत्यका मेयर्स फोरमले बताएको छ। ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारको यो कदम संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक परे कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित भई विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको महर्जनले बताए।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर यस्तो निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत रहेको मेयर्स फोरमको ठहर छ। नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको स्मरण गराउँदै मेयर महर्जनले केन्द्र सरकारले स्थानीय पालिकाको नैसर्गिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
यस समस्याको कानूनी एवं व्यावहारिक समाधान खोज्न काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई विस्तृत अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ। सचिवालयको प्रतिवेदनपश्चात फोरमको ‘फुल फ्लेज’ बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने जानकारी दिइएको छ। देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा उपत्यकाका पालिकाले किन तत्कालै त्यस्तो निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानूनी जटिलता रहेको स्पष्ट पारे। सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले स्थानीय तहले कानूनी पक्षको गम्भीर अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको मेयर्स फोरमको बैठकले शिक्षा बाहेक अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले स्थानीय तह मातहत रहेका विभिन्न भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
स्थानीय पालिकाहरू मातहत रहेका सरकारी भवन, वडा कार्यालयका भवन, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व एक पटकका लागि तत् तत् जिल्लाबाटै व्यवस्थापन हुने गरी हस्तान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको मेयर महर्जनले जानकारी दिए।
