राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेसमेत निर्णय गरियो ।’

आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएका अन्य परामर्श

क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न ।
ख) आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न ।
घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन ।
ङ) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।
च) गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनबाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।
छ) मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न ।