सुजता लिम्ब

विराटनगर । शहर निधाउन लाग्दा २२ वर्षीया बिनिसा (नाम परिवर्तन) विराटनगरको सडकमा निस्किन्छिन् । छाँटिएको शरीर, स्टेप–कट कपाल र हल्का मेकअपमा सजिएकी उनी कुनै मोडलभन्दा कम देखिन्नन् । तर, यो सजावट उनको रहर होइन, बरू पहिचानका कारण परिवारबाट पाएको अपहेलना र समाजको तीतो टिप्पणीले सिर्जना गरेको बाध्यता हो ।

१२ वर्षको कलिलो उमेरमै आफू पुरुष शरीरभित्रको महिला हो भन्ने पत्तो पाएपछि परिवार र समाजले गरेको बहिष्कारले उनलाई आज शहरको अँध्यारो कुनामा पु¥याएको छ । आफ्नो परिचय खुलाउँदा धेरै पटक घृणित व्यवहारले दुखी बनाएको उनको अनुभव छ । ‘सरकारले पनि हामीलाई कहाँ वास्ता गर्छ र ? सडकमा अनेक हिंसा हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रहरी प्रशासनले गर्ने दुव्र्यवहार झनै नराम्रो छ । हामी पलपल मरेका छौँ । तर, बाँच्नु परेको छ ।’ सम्मानजनक जीवन बाँच्न समाजले नै नदिएपछि यस्तो बाटो रोजेको सुनाउँदै उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘काम खोज्न जाँदा ‘छ…’ भन्दै लखेट्छन्, अनि हामीले के गर्ने ?’

बिनिसाको जस्तै व्यथा बोकेर हिँडेकी छिन् २५ वर्षीया रमिला (नाम परिवर्तन) । १३ वर्षकै उमेरमा घरपरिवार छोडेर विराटनगर बस्दै आएकी उनी पनि समाजको तीतो व्यवहारले आजित छिन् । ‘सरकारले सीपमूलक तालिम दिएर व्यवसायमा जोडिदिएको भए हामीले यो बाध्यताको काम गर्नै पर्ने थिएन,’ उनी भन्छिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट टाढा राखिएका उनीहरू अहिले केवल आफ्नो अस्तित्व र सम्मानको माग गरिरहेका छन् ।

यस समुदायको अधिकारका लागि दुई दशकदेखि आफ्नो ऊर्जाशील उमेर खर्चिरहेकी छन् नुमा लिम्बू चन्चला । लिड नेपालकी संस्थापक कार्यकारी निर्देशक नुमा केबल अधिकारकर्मी मात्र होइनन्, राजनीतिक तहमा आवाज उठाउन गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी साहसी पात्र पनि हुन् । मोरङको बबियाबिर्तामा छोराका रूपमा जन्मिए पनि हुर्कँदै जाँदा छोरी हुनुको गौरवमय पहिचान जाग्दा उनले विद्यालय र क्याम्पसमा भोगेको दुव्र्यवहारको पीडा निकै गहिरो छ । त्यही पीडालाई शक्तिमा बदलेर उनी अहिले समुदायको समस्यामा अहोरात्र खटिरहेकी हुन्छिन् । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दा सम्बोधन गरेको र मन्त्रालयको नाममा समेत समुदायको पहिचान जोडिएकोमा नुमा खुसी त छिन् । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने निराशाजनक रहेको बताउँछिन् । ‘उपलब्धिहरू कागजमा मात्र सीमित छन् । बजेट समावेश गरिन्छ तर कार्यान्वयन फितलो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय अवस्थामा हामीलाई बजेट आएको समेत थाहा हुँदैन र पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिइरहेका छन् ।’

नुमाका अनुसार दातृ संस्थाहरू घट्दै जाँदा यो समुदायबीचको भेटघाट समेत गाह्रो भएको छ । विशेष गरी एचआईभी सङ्क्रमितहरूका लागि उचित उपचार केन्द्र, मेन्टर र परामर्शदाताको अभावले समस्या भयावह बनेको छ । ‘समाजले हाम्रा साथीहरूले सडकमा मागेर खाएको देख्छ, तर औषधि र उपचार नपाएर यो कदम चाल्नु परेको कसैले बुझ्दैन,’ उनी भन्छिन्,‘साथीहरू छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै मागेर खानुपर्ने अवस्थामा पुग्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो ।’

नेपालको संविधान र कानुनी प्रावधानहरूलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा प्रगतिशील मानिन्छ । संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता, धारा १८ ले भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ को सुनीलबाबु पन्तले नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको रिटमा ऐतिहासिक फैसलादेखि हालैका रुक्सना कपालीको मुद्दा र समलिंगी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेशसम्मले नेपाललाई विश्वभर चर्चामा ल्याएको छ । तर, विडम्बना यी शक्तिशाली कानुनी दस्तावेजहरू विराटनगरका सडकमा हिंसा भोगिरहेका बिनिसा र रमिलाहरूका लागि केवल कागजी खोस्टा मात्र बनेका छन् ।

अधिवक्ता विष्णु तामाङ सरकारको नीति र कार्यान्वयनको यो खाडलमाथि कडा टिप्पणी गर्छिन् । ‘नीति मात्र ल्याउनु भनेको घरको नक्सा बनाउनुजस्तै हो । तर, ऐन र कार्यविधि नबनाउनु भनेको इँटा र सिमेन्ट नै नकिन्नु हो,’ उनले भनिन्,‘कार्यान्वयनको ठोस आधारविनाको नीति केवल देखाउने दाँत मात्र हो ।’ नेपालको कानुन उत्कृष्ट देखिए पनि यसको वास्तविक उपभोग नीति निर्माणको तहमा पहुँच हुनेहरूले मात्र गरिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘पहुँचको आधारमा बोलाई–बोलाई बजेट बाँड्ने गलत प्रथा अन्त्य गरी वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने संयन्त्र बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनी भन्छिन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको अधिवक्ता तामाङ बताउँछिन् । ‘बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो,” उनी भन्छिन्,‘उनीहरूलाई दुव्र्यवहार र तिरस्कार होइन, आत्मसम्मानका साथ अघि बढ्न राज्य र समाजले सकारात्मक ऊर्जा दिनु आवश्यक छ ।’

यता तथ्यांकको पाटो झनै विवादास्पद छ । जनगणना २०७८ ले कोशी प्रदेशमा जम्मा ३०४ जना र देशभर २,९२८ जना मात्र यो समुदायको संख्या देखाएको छ । तर, यो तथ्यांक लिड नेपालकी संस्थापक कार्यकारी निर्देशक नुमा मान्न तयार छैनन् । ‘हाम्रो अध्ययनअनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै हामी ३२१ जनाभन्दा धेरै छौँ,’ उनी दाबी गर्छिन् । तथ्यांक नै सही नभएपछि राज्यको योजना र बजेटले वास्तविक पीडितलाई भेट्ने सम्भावना न्यून रहने उनको बुझाइ छ । अब राज्यबाट आश्वासन होइन, ठोस नीतिगत हस्तक्षेप चाहिने उनी बताउँछिन् । स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अनिवार्य आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने, हरेक मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क र फोकल पर्सन चयन गरिनुपर्ने, परिवारबाट निकालिएकाहरूका लागि तत्काल ‘सेफ हाउस’ (सुरक्षित आवास) को व्यवस्था हुनुपर्ने र पहिचानअनुसारको नागरिकता तथा विवाहको कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै लागू हुनुपर्ने उनको अडान छ ।

जबसम्म राज्यले लैंगिक स्वास्थ्यमैत्री केन्द्रहरू स्थापना गर्दैन, समाज, परिवार तथा प्रहरी प्रशासनको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म बिनिसा र रमिलाहरू थुप्रैको रात सडककै अँध्यारोमा बितिरहने नुमाको बुझाइ छ ।

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डा.चन्द्र उपाध्याय तिम्सिना सरकारले यस समुदायका सवालमा गम्भीर सामाजिक अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जन्मका आधारमा लिंग निर्धारण गर्ने परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको स्व–घोषणाको अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्छ,’ उनले भने,‘कानुनले मात्र असमानता हट्दैन, यसका लागि व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता अनिवार्य छ ।’ डा. तिम्सिना एउटा सभ्य र समतामूलक समाज जन्मका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पहिचानका आधारमा गरिने विभेद जात वा धर्मका आधारमा गरिने विभेदजत्तिकै घातक रहेको उनको तर्क छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमला श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा यो समुदायको हकहितका लागि जिफन्ट सधैँ खुला रहेको बताउँछन् । ‘यस समुदायका साथीहरू संगठित हुन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा स्वागत गर्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको श्रम बजारमा उद्योग र कलकारखानाहरूमा यो समुदायको उपस्थिति निकै कम देखिन्छ । धेरैले अझै आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउन चाहनुभएको छैन ।’