राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनदेखि देशैभर भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
