राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकाे छ ।
जेा–जी आन्दाेलनबारे छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकाे छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको आयाेगकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
आन्दोलनको आडमा नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको विषयलाई आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
कारागारबाट निस्कने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भनेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको पेज नं. २८ र २९ मा लामिछानेका बारे उल्लेख छ ।
त्यसका क्रममा आयोगले उनलाई छुटाउन जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि उक्त दायरामा ल्याउन भनेको छ । आयोगले लामिछाने कारगारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
