सरकारले सेनासमेतको प्रयोग गरेर सुकुम्बासीलाई क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइएको विरोधमा ५८ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका छन् । संविधान प्रदत्त नागरिक हक सुनिश्चित गर्न र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाहरुको पूर्ण कार्यान्यवयन गर्न अपील गरेका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बैशाख १२, २०८३ देखि गरिएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक), धारा ३५ (स्वस्थ्यसम्बन्धी हक), धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ३९ (बालबालिकाको हक), धारा ४० (दलितको हक), धारा ४१ (जेष्ठ नागरिकको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को उल्लंघन भएको छ । ‘उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नु’ भन्ने सर्वाेच्च अदालतका आदेशहरूको समेत राज्यले खुला अवज्ञा गरेको छ । सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानून र विधिको बर्खिलाप त छ नै त्यसले गम्भीर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ । एक नाबालक र एक जेष्ठ नागरिकको ‘मृत्यु’ हुनु केवल दुःखद् घटना मात्र होइन, राज्यको चरम असंवेदनशीलता एवम् मानवअधिकार उल्लंघनका दसी हुन् ।

राज्यले सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रममा उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धित प्रक्रियाको पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवम् आतंकपूर्ण तरिकाले उनीहरूलाई हटाइएको छ । हजारौँ नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ । हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताको मानसिक दबाबमा धकेलिएका छन् । गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय म¥यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ । मानिसको रोजगारी गुमेको छ । विद्यालय, धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका मन्दिर, गुम्बा र चर्च समेतमा डोजर चलाइएको छ ।

सरकारले सुकुम्बासी हटाउनेबारे कुनै पनि औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ति हटाई सकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो, पहिचान भएका भूमीहीन सुकुम्बासीलाई भविष्यमा कसरी भूमि तथा आवासको व्यवस्था गरिन्छ, सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ र उनीहरूलाई कहिलेसम्म त्यहाँ राखिन्छ ? कुनै पनि ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो ।

कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । जबर्जस्ती विस्थापनको यस कार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार सुकुम्बासी लगायत गरिबीको यथोचित समस्या समाधान गर्न इमान्दार नभएको स्पष्ट भएको छ । विस्थापनपछि विशेषगरी दलित समुदायका परिवारले वैकल्पिक आवास खोज्दा कोठा भाडासमेत नपाउने, अपमानित हुने वा सीधै अस्वीकार गरिने अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । यो केवल व्यवस्थापनको मात्र नभई गहिरो सामाजिक विभेद् र बहिष्करणको स्वरूप पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अस्वीकार्य हो ।

यस सन्दर्भमा, राज्यका सबै निकायहरूले उनीहरूको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै यस समस्याको हल गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । राज्यद्वारा निर्मित संकटले सबैभन्दा बढी आहत बनाएका वर्गप्रति मौनता राख्नु अन्यायको साझेदार बन्नु हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरी मानवअधिकारको सुनिश्चताका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गर्दछौँ । प्रतिपक्षले यसलाई केवल राजनीतिक लाभको विषय नबनाई सशक्त निगरानी र हस्तक्षेपको मुद्दा बनाउनुपर्छ । सत्तापक्ष (विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले आफ्ना विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यबीचको विरोधाभासबारे जनतासमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ । राज्यले सुकुम्बासी भूमीहीनको बस्तीलाई यथोचित तयारीबिना हटाउने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ । तयारी र विकल्पको बारेमा सुकुम्बासीसँग सम्वाद गरिनुपर्छ । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध नआउने गरी तत्काल शैक्षिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुत्केरी महिला र नवजात शिशुका लागि सुरक्षित आवास, पोषण र निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानजनक बसोबास, नियमित उपचार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् । आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय तथा सामाजिक विभेदमाथि कडा कानुनी कारबाही गरी सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरियोस् ।

सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हामी आह्वान गर्दछौँ, सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।