दमक । झापाको दमक नगरपालिकाले प्रक्रिया मिचेर वन क्षेत्रमा लगानी गर्दा करोडौँ सरकारी रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । दमक–२ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘शहीद वन बाटिका’ निर्माण गर्ने योजना १२ वर्षदेखि अलपत्र छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) नै नगरी नगरपालिकाले हालसम्म १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य छ । तर, दमक नगरपालिकाले न त वन मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएको छ, न त वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नै गरेको छ ।
सामुदायिक वनले ५ हेक्टरसम्म मात्र पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि नगरपालिकाले करिब १० हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेर कम्पाउन्ड वाल लगाएको छ । विगतमा राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनविपरीतका कामहरू गरिएका डिभिजन वन झापाका प्रमुख नथुनी गोहिवार यादवले बताए ।
दमक नगरपालिकाले स्वीकृति मात्रै हैन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार नगरी एक करोड ४६ लाख रकम खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले पोखरी निर्माणका लागि २५ लाख खर्च गरेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता भने शहीद वन बाटिका अलपत्र अवस्थामा छ । दमक नगरपालिकाले एक करोड ४६ लाख खर्च गरेर सात सय मिटर कम्पाउन्ट वालसँगै सामुदायिक भवन मर्मत, शौचालयमर्मत, पार्कमा रहेको झाडी हटाएर सरसफाइ गर्नेलगायतको काम गरेको छ ।
लगानी बालुवामा, संरचना प्रयोगविहीन
नगरपालिकाले डेढ करोड खर्च गरेर बनाएका संरचनाहरू अहिले संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । ७ सय मिटर कम्पाउन्ड वाल, सामुदायिक भवन र शौचालयहरू मर्मत गरिए पनि अहिले ती प्रयोगविहीन छन् । स्थानीयका अनुसार वनभित्रको यो अलपत्र भवन अहिले लागुऔषध प्रयोगकर्ता र अवैध गतिविधिको अखडा बनेको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारको २५ लाख लागतमा निर्मित पोखरी अर्को विडम्बना बनेको छ। पर्यापर्यटनका लागि बनाइएको एक हेक्टरको पोखरीमा थोपा पानी जम्दैन । प्राविधिक ज्ञान बिना नै चुरे क्षेत्रमा खनिएको यो पोखरी अहिले झाडीमा परिणत भएको छ । तत्कालीन वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिमालय दाहालले पोखरी खन्दा अपनाउनुपर्ने प्राविधिक सावधानी नपुग्दा पानी नटिकेर सुकेको स्वीकार गर्छन् । पोखरी खनेर पानी हालेपछि एक हप्तामा नै सुकेको उनको भनाइ छ ।
बल्ल ब्युँझियो दमक नगरपालिका
वर्षौँसम्म लगानी डुबेपछि अहिले आएर नगरपालिकाले वनको भोगाधिकार लिने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नगरपालिकाले गत साउनमा सङ्घीय सरकारलाई भोगाधिकारका लागि पत्र लेखेको थियो । जवाफमा वन मन्त्रालयले डिपिआर, आईई, र बजेटको सुनिश्चिततासहितका कागजात माग गरेपछि बल्ल नगरपालिकाले यी प्रतिवेदनहरू तयार पार्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले अब यस क्षेत्रलाई ५० करोडको लगानीमा ‘बहुउद्देश्यीय पार्क’ बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । जसमा भुटानी शरणार्थी संग्रहालय र भूपू सैनिक संग्रहालय, मनोरञ्जनस्थल, स्वीमिङ पुल, तालिम केन्द्रलगायतका संरचना रहने उनले बताए । विगतको गल्तीलाई स्वीकार गर्दै नगरपालिकाले अब सङ्घीय र प्रदेश सरकार वा नगर विकास कोषको ऋणबाट पार्कलाई दमकको प्रतिष्ठाको रूपमा विकास गर्ने दाबी गरेको छ । ५० बिघा क्षेफलमा रहने गरी पार्क निर्माण गर्ने प्रमुख थापाले दावी गरे ।
