२५ कात्तिकमै कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको दाबी थियो, तर विधेयक संसद्मै अल्झियो
सुजता लिम्बू
विराटनगर । अदृश्य र अनुत्तरित प्रश्न बोकेर विराटनगर–१६ का रोशन मण्डल जब कुनै सरकारी कार्यालयको ढोका टेक्छन्, उनलाई लाग्छ उनी आफ्नो होइन, कुनै विदेशी भूमिमा उभिएका छन् । उनको मातृभाषा मैथिली हो, जुन कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो जनसंख्याले बोल्ने र यो भूगोलको मौलिक पहिचान बोकेको भाषा हो । तर, सरकारी अड्डाहरूमा छिर्दा उनले बोल्ने शब्दहरू त्यहाँका कर्मचारीका लागि निरर्थक ध्वनि मात्र बनिदिन्छन् ।
‘कर्मचारीको व्यवहारले मलाई आफ्नै देशमा पराई बनाइदिन्छ,’ रोशन दुःख पोख्छन्, ‘मैले आफ्नै भाषामा निवेदन लेख्न पाउने कानुनी अधिकार अझै स्थापित भएको छैन । म पो अलिअलि लेख्न–पढ्न सक्छु, तर नेपाली भाषामा पोख्त नहुँदा धेरैले पैसा तिरेर लेखापढी गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ मधेसी अनुहार देख्ने बित्तिकै कर्मचारीको हाउभाउ बदलिने र भाषा नबुझ्दा विभेद झन् गहिरिएको उनको तीतो अनुभव छ ।
रोशन मण्डलको यो भोगाइ व्यक्तिगत मात्र होइन, यो कोशी प्रदेशका लाखौँ मातृभाषा बोल्ने नागरिकको साझा पीडा हो । सरकारले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरे पनि रोशनको नजरमा त्यो केबल भावनात्मक ‘ललिपप’ मात्र हो । ‘कागजमा लेखिएको अधिकारले हाम्रो पेट भरिँदैन, न त यसले सम्मान नै दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमा कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ?’
संवैधानिक अधिकार र ओझेलमा परेको सिफारिस
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ ले बहुभाषिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रदेशलाई आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
सोही आधारमा भाषा आयोगले २१ भदौ ०७८ मा देशभरका ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । कोशी प्रदेशका लागि मैथिली (११.१६ प्रतिशत) र लिम्बू (७.३१ प्रतिशत) भाषा चयन भए ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको बताउँछन् । ‘आयोगले वैज्ञानिक आधारमा सिफारिस गरिसकेको छ । अब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो,’ उनले भने, ‘विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म यो लागू हुन सक्दैन ।’ आयोगको सिफारिस आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले यसलाई अझै कानुनी रूप दिन सकेको छैन ।
राजनीतिक दाऊपेच ः गैरसरकारी विधेयकमाथि ‘ह्वीप’
भाषिक मुद्दामा कोशी प्रदेशको राजनीति निकै दाऊपेचपूर्ण र स्वार्थ केन्द्रित देखिएको छ । २८ फागुन ०८१ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा भाषासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, ६३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत रहेका सत्तापक्षीय दलहरू नेकपा एमाले (४० सदस्य) र नेपाली काँग्रेस (२६ सदस्य) ले उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई अस्वीकार गर्न आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ह्वीप नै जारी गरे । ‘यो विषय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,’ विधेयकका प्रस्तावक एवं प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा भन्छन्, ‘सरकारले आफैँ विधेयक ल्याएर फागुनन्द जयन्ती (कात्तिक २५) मा कार्यान्वयन गर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।’ विपक्षीको विधेयक पारित हुँदा जस अरूलाई जाने डरले सत्तापक्षले अवरोध सिर्जना गर्दा गैरसरकारी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
विपक्षीको विधेयकलाई तुहाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले साउन १८ गते आफैँले कामकाजी भाषा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त विधेयक टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक हाल दफावार छलफलका लागि संसद्को सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । ‘हामीले विधेयक विषयगत समितिलाई जिम्मा दिएका छौँ । त्यहाँ छलफल अगाडि बढेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समय निर्वाचन र विभिन्न राजनीतिक कारणले छलफल सघन रूपमा हुन सकेन । तर, अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र छलफलको चरणमा जान्छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने सरकारको नियतमै खोट देख्छन् । ‘विपक्षीले ल्याएको विधेयकलाई कमजोर बनाउन सरकारले आफ्नो विधेयक ल्याउने नाटक मात्र गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, भित्रैदेखि कार्यान्वयन गर्ने नियत त कतै देखिँदैन ।’
मैथिली भाषाका समाचार वाचक तथा अभियन्ता नवीन कर्ण यसलाई संरचनागत समस्या र मानसिकताको उपज मान्छन् । ‘सङ्घीयतापछि पनि कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वमा एकल भाषिक मानसिकता ज्यूँदै छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘साइनबोर्डदेखि फारमसम्म र कर्मचारीको व्यवहारमा बहुभाषिकता देखिनुपर्छ ।’
मैथिली र लिम्बू भाषा कार्यान्वयनको बहस चलिरहँदा कोशी प्रदेशमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण माग थपिएको छ– थारू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने । थारू कल्याणकारिणी सभा र थारू भाषाका अभियन्ताहरूले सुनसरी, मोरङ र झापामा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको थारू समुदायको भाषालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि थारू, कोच र भोजपुरीजस्ता भाषालाई समेट्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । ‘जनसंख्याको आधारमा थप गहिरो अध्ययन आवश्यक थियो,’ उनले भने । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री जयराम यादव सरकारले ल्याएको विधेयक नै ढिलासुस्ती गर्नुलाई वर्तमान सरकारको चरम कमजोरी मान्छन् ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापोले पनि जेन्जी आन्दोलनका कारण ढिला भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउँछिन् । उनले अब ढिला नगरी यो विद्ययक टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नीति छ, पूर्वाधार र संरचना शून्य
आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को बजेटमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले आवश्यक तयारीका लागि बजेट छुट्याएका थिए । तर, कर्मचारी स्रोतका अनुसार यदि भोलि नै कानुन बन्यो भने पनि कोशी प्रदेश सरकार मैथिली र लिम्बू भाषामा कामकाज गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैन ।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई मैथिली र लिम्बू भाषाको आधारभूत तालिम दिइएको छैन । कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको कुरा बुझ्न र बुझाउन दोभाषेको कुनै दरबन्दी छैन । सरकारी फारम, निवेदनका ढाँचा र सरकारी कानुनका पुस्तकहरू अनुवाद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश स्तरका कार्यालयमा भाषिक सहायता डेस्कको कुनै संरचना छैन । बजेटमा नाम त राखियो, तर काम गर्ने कुनै ठोस ‘रोडम्याप’ नभएकोमा सरोकारवालाहरू आक्रोशित छन् । तर, प्रशासनिक स्तरको उदासीनता झनै उदेकलाग्दो छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव अस्मान तामाङले यो विषयमा अहिले कुनै ठोस छलफल नभएको बताए ।
