आजको मिति: बिहिबार, जेठ २१, २०८३
०८:२५ बजे (बिहान)

साप्ताहिक बहस

साप्ताहिक बहसको आधिकारिक अनलाइन संस्करण

इरान युद्धमा ट्रम्पलाई झट्का, युद्ध अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित

Infinite Scroll Ad

अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स)ले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इरानसँग सम्बन्धित युद्ध अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनको इरान नीति र युद्ध सञ्चालनप्रति यो महत्त्वपूर्ण असहमतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रस्ताव २१५ विरुद्ध २०८ मतले पारित भएको हो । मतदानमा रिपब्लिकन सांसदहरू थोमस म्यासी, ब्रायन फिट्जप्याट्रिक, टम ब्यारेट र वारेन डेभिडसनले पार्टीको आधिकारिक धारणाविपरीत गएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

केन्टकीका रिपब्लिकन सांसद थोमस म्यासीले इरानविरुद्धको युद्धका लागि कांग्रेसको स्वीकृति नलिई ट्रम्पले सैन्य कारबाही अघि बढाएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका छन् । मतदानपछि उनले अमेरिकी नागरिक युद्धबाट दिक्क भएको र इन्धन तथा मलको बढ्दो मूल्यको असर खेपिरहेको बताए ।

Sidebar Premium Ad

त्यस्तै, पेन्सिलभेनियाका रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जप्याट्रिकले आफ्नो मतदान अमेरिकी कानुनअनुसार भएको भन्दै युद्धसम्बन्धी निर्णय कंग्रेसमा ल्याएर छलफल र मतदान गरिनुपर्ने बताए ।

न्युयोर्कका डेमोक्र्याट सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको विदेश मामिला समितिका वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मिक्सले प्रस्ताव पारित भएपछि यसलाई संविधानअनुसार कंग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सबै डेमोक्र्याट सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बताए ।

यो प्रस्ताव मे २१ मा मतदानका लागि ल्याइने तय भए पनि रिपब्लिकन नेतृत्वले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको थियो । त्यतिबेला आवश्यक मत नपुग्ने सम्भावना देखिएपछि मतदान रोकिएको आरोप डेमोक्र्याटहरूले लगाएका थिए ।

Sidebar Premium Ad

सभामुख माइक जोन्सनले भने ट्रम्पको युद्ध अधिकार सीमित गर्ने प्रयासले इरानसँग भइरहेको शान्ति वार्तालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रशासनलाई वार्ता सम्पन्न गर्न आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार पारित भएको यो प्रस्ताव ‘कन्करेन्ट रिजोल्युसन’ भएकाले प्रभावकारी हुन प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । यद्यपि यसलाई राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि पठाइँदैन । अमेरिकी सिनेटको वेबसाइटअनुसार यस्ता प्रस्तावहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्, तर डेमोक्र्याट पक्षले भने यसको कानुनी प्रभावबारे थप व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

Above Content Ad
Header Top Ad
Above Content Ad
Header Top Ad

टिप्पणी दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *