काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले यस्तो बताएकी हुन्।
समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। प्रत्यक्ष रूपमा हुने विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यम (डिजिटल स्पेस) मार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्। उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले डिजिटल तथा भौतिक रूपमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिन्। जातका आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभाव लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाज निर्माणका प्रमुख बाधक भएको उनको भनाइ थियो। यस विकृतिविरुद्ध राजनीतिक दल, सांसद, दलित नेतृत्व, राष्ट्रिय दलित आयोग र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हातेमालो गर्दै सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न उनले हार्दिक अपिल समेत गरिन्।
आफ्नो मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री वादीले स्पष्ट पारिन्। दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको उनले बताइन्। सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधारको कार्ययोजनामा समेत दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको जानकारी दिँदै उनले यस्तो गम्भीर सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको पनि उत्तिकै ठूलो दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।
