काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कुरा कांग्रेसले पहिलेदेखि नै बताउँदै आएको र मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत उक्त प्रतिवेदनलाई अपर्याप्त देखाएको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको दाबी गरिएको छ। साथै, आम निर्वाचनअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको शङ्का थप बलियो भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। तर, त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ।
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि संवैधानिक तथा कानुनी दायराभित्र रहेर कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेकाले ती सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसअनुसार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र भदौ २३–२४ मा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ। निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राज्यबाट हुने क्रूरता र अराजक हिंसा दुवै अस्वीकार्य रहेको कुरा प्रस्ट पारेको छ।
