काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलोपटक शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रलाई आधार बनाएर बजेट लेखनको कामलाई तीव्रता दिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। यसपटक भने केही महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटभन्दा २–३ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्षको बजेटमा खासगरी सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ।
रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसाबले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू राखिँदैछन्।
बजेटमा स्रोतको चर्को चाप रहेका कारण यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तर्फ सरकारी अधिकारीहरूले कुनै गृहकार्य गरेका छैनन्। तर, लामो समयदेखि बढ्न नसकेको निजामती कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक (तलब) बढाउनका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम गृहकार्य गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने तथा सबै सरकारी सेवाहरू ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समेटिँदैछन्। त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि।सं। २०४६ सालयताका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउने समेत तयारी गरिएको छ।
रास्वपा सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
रास्वपाको वाचापत्रमा न्याय प्रणाली सुधार, मेरिटोक्रेसी (योग्यताप्रणाली) को अभ्यास, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइसकेकाले बजेट पूर्ण रूपमा त्यसकै पेरिफेरी (वरिपरि) मा रहेर आउने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।
