काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दशकौँ पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रिया बमोजिम सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि यो मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो।
विशेषगरी नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्दै उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले यो मस्यौदा उपर आगामी सात (७) दिनभित्र आफ्ना राय तथा सुझावहरू पठाउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि विभागबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै मासुको परिभाषालाई समेत थप व्यापक बनाउँदै मानिसले खान योग्य अप्रशोधित, अर्ध–प्रशोधित र प्रशोधित सबै प्रकारका मासुलाई यसको दायरामा ल्याइएको छ।
मस्यौदाले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र प्रशोधन स्थलहरूमा सरसफाइ र गुणस्तरको कडा मापदण्ड तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन र नियम बनाउने बाटो खुला गरेको छ।
यस विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जरिवानामा गरिएको भारी वृद्धि हो। हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा सजायको दर कम भएका कारण प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको ठहर गर्दै नयाँ मस्यौदामा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म रहेको जरिवानालाई बढाएर २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म र १ हजार देखि २ हजारसम्म रहेको जरिवानालाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कडा सजायले मासु व्यवसायीहरूलाई गुणस्तर र स्वच्छताप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ।
