दमक ।
निर्वाचनका बेला रंगिन सपना देखाउनु र सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि तिनै सपनाका सारथिको घरमा डोजर चलाउन खोज्नु नेपाली राजनीतिको विडम्बनापूर्ण नियति बनेको छ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट भारी मतका साथ निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) यतिबेला आफ्नै मतदाताका लागि ‘त्रासको पर्याय’ बनेका छन् । काठमाडौंका खोला किनारका झुपडीहरूमा डोजर गर्जिँदा त्यसको प्रतिध्वनिले झापाका सुकुम्बासी बस्तीहरूका सुकुम्बासीको निद्रा हराएको छ । हिजो जसलाई ‘मुक्तिदाता’ ठानेर भोट हाले, आज उनैको कार्यकालमा आफ्नै छानो गुम्ने हो कि भन्ने डरले दमक, गौरादह र गौरीगञ्जका हजारौँ भूमिहीनका आँखा ओभाना छैनन् ।
लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छन् र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधि सेवक । तर, बालेन शाहको शैलीमा ‘लोकप्रियतावादी’ चरित्र हाबी हुँदा वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासीबीचको भिन्नता नछुट्याई सबैलाई एउटै डालोमा राखेर दमन गर्न थालेपछि त्यसको पराकम्पन झापासम्म पनि आएको छ । काठमाडौंमा सुकुम्बासीले खान नपाएको, बालबालिका सडकमा अलपत्र परेको र वृद्धवृद्धाको रोदनले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन् । जसले झापाका सुकुम्बासीमो मन भक्कानिएको छ ।
१०० दिनमा शक्तिशाली आयोग र १००० दिनमा धनीपुर्जाको वाचा पत्र तयार गरेर मत मागेका बालेनले सत्ता चलाएको एक महिना नबित्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि सुकुम्बासी यतिबेला त्रासमा छन् । निर्वाचनमा झापा ५ मा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका बालेनले मतदातालाई धनीपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए । उनले सुकुम्बासीको घरमा डोजर नचल्ने बताएका थिए । चुनावी अभियानमा सुकुम्बासीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै काठमाडौं र झापाको सन्दर्भ फरक रहेको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
‘काठमाडौंको चाहिँ खोलाछेउको सार्वजनिक जग्गा हो । खोलाछेउमा बस्नेको चाहिँ उहाँहरूकै लागि हो । पानी आउँदा बस्तीभन्दा माथि आउँछ । हरेक पटक बर्खा लाग्दा उहाँहरूलाई निकालेर अन्त लैजानुपर्छ’, गत फागुनमा मत माग्ने क्रममा बालेनले भनेका थिए, ‘काठमाडौंचाहिँ जोखिममा बसेकालाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानुप¥यो भन्न खोजेको हो । तर, गलत अर्थ लगाइयो । मान्छेको ज्यान बचाउन खोजेको हो । खोलाछेउभन्दा बाहेक त भूमि आयोग लगत संकलन गरेर नेपाल सरकारले जग्गा दिने हो । यहाँको त वास्तविक हो । ०४६/४७ देखि बसेको हो नि त ।’
तर, जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्थानीय तहलाई र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले मातहतका प्रहरीलाई पत्र लेख्दै विवरण उपलब्ध गराइदिन भने यसले बालेनको वाचा र व्यवहार फरक देखाइदियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्थानीय तहलाई विवरण पठाउन निर्देशनात्मक पत्र पनि लेखेको छ । जसले सुकुम्बासीलाई झनै त्रसित बनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पनि इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, दमक, काँकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, झिलझिले, प्रहरी चौकी फुलबारी, वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर, इप्रका बनियानी, प्रहरी चौकी हल्दिबारी, इप्रका कुमरखोदलाई सरकारी जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसेको, पर्ति–ऐलानी सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बसेको र गुठी संस्थानको जग्गामा बस्ती बसेको विवरण खुलाई पठाउन भनिएको छ । यसले काठमाडौंमा सुकुम्बासीमाथि सरकारले फैलाएको आतंक झापामा पनि आउने पुष्टि गरेको छ ।
झापा ५ मात्र ११ हजार ५१२ घर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
झापामा लामो समयदेखि बसोबास गर्ने सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले ३ दशक लामो समयदेखि धनीपुर्जा पाएका छैनन् । ०४७ यताको निर्वाचनमा सधैँ धनीपुर्जाको आश्वासन पाएर भोट खसाल्दै आएका सुकुम्बासी अहिले उठिबास नै त लाग्ने हैन ? भन्ने त्रासमा छन् । ‘यहाँ हामी बस्दा रतुवा खोला बस्तीमै आउँथ्यो । अहिले बस्ती यतिको भएकोे छ । ३० वर्षदेखि यहीँ बसेका हामीलाई सरकारले डोजर चलाउने हल्लाले रातभर निन्द्रा लाग्दैन’, दमक ७ की सुकुम्बासी बसन्ती मल्लिक भन्छिन्, ‘काठमाडौंमा डोजर चलाएको हल्लाले हामी रातभर सुत्न सकेका छैनौँ । यहाँबाट पनि हटाउँछ कि भन्ने त्रास छ ।’
दमक ७ को सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने मल्लिक परिवार सफाइ मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । पुस्तौँदेखि भूमिहीन परिवारलाई प्रधानमन्त्री बालेनको कदमले भएको छाप्रो पनि भत्किने हो कि भन्ने त्रास छ । दमक नगरपालिकामा सफाइ मजदुरको रूपमा काम गर्ने मालती मल्लिक पनि यही त्रासको सिकार भएकी छन् । ‘काँसघारी फाँडेर बसेका थियौँ । अब त राम्रो होला भनेको त जुन सरकार आए पनि हामी गरिबका लागि उस्तै रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंमा डोजर चलाएपछि हाम्रोतिर पनि चलाउँछ भन्ने हल्ला छ । काठमाडौंमा सुकुम्बासीको घरमा डोजर चलेपछि उनीहरूले खानासमेत राम्रो नपाएको र बस्न नपाएको भिडियो हेरेका छौँ । यसले हामीलाई डरसँगै तनाब पनि भएको छ ।’
दमक १ का सकुम्बासी गणेश राई भने काठमाडौंमा डोजर चलाएर फैलाएको आतंकले झापामा खासै प्रभाव नपारेको बताउँछन् । तर, काठमाडौंमा डोजर चलेको समाचारहरू पढिरहेको उनको भनाइ छ ।
दमक ४ की सुकुम्बासी रूपा दर्जी काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएको घटनाले त्रसित छिन् । ‘कतै यता पनि हाम्रा घरहरू सरकारले भत्काउँदैन ? भन्ने त्रास छ’, उनी भन्छिन् । दमक २ स्थित बगरटोलका सुकुम्बासी कुलबहादुर विश्वकर्मा पनि त्रासमा छन् । बिहान बेलुकै मोबाइलमा आउने काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजरको भिडियो र सुकुम्बासीको अवस्थाको भिडियोले उनी निदाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण संकलन गर्नु भन्दै पठाएको पत्र पनि उनले देखेका छन् । ‘यो सबै कुरा हेर्दा त हामीलाई पनि हटाउँछ जस्तो लाग्यो । अब त हामी गरिबका लागि केही हुन्छ कि भनेको सरकार त हामीले बसोबास गरेको टहरा नै भत्काउने अवस्थामा पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बालेनको वाचा पत्रमा त सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिने भन्ने थियो । अब त हामी पनि जग्गाधनी बन्छौँ होला भन्ने आशा गरेको एक्कासी डोजरको हल्ला चल्यो ।’
यसरी बस्तीमा डोजर चलाउनु सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण त होला तर संविधानको उल्लंघन पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३७ मा आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले आवासलाई मानव अधिकारसँग जोडेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो कदमले यी संवैधानिक धाराहरूलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकलाई लत्याएर ‘बस्ती उठाउने’ मानसिक आतंक सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि बनेका ऐन र आयोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुको साटो प्रहरी र प्रशासनमार्फत लगत संकलन गरेर हटाउने रणनीति अख्तियार गर्नुले नागरिकको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ माथि नै धावा बोलेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग झापाको तथ्यांकअनुसार झापा ५ मात्र ११ हजार ५१२ घर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । झापा ५ मा दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका पर्दछ ।
जसमा दमक नगरपालिकामा ५६० भूमिहीन दलित, २ हजार ४७७ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३ हजार २८५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार ३३२ घरले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
यस्तै, गौरादह नगरपालिकामा ३३१ भूमिहीन दलित, १ हजार १२० भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार २१३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २ हजार ५६४ जनाले निवेदन दिएको भूमि समस्या समाधान आयोग झापाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कमल गाउँपालिकामा ७८ भूमिहीन दलित, २ हजार १९० भूमिहीन सुकुम्बासी, २३१ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४९९ घरले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् भने गौरीगन्ज गाउँपालिकामा २३५ भूमिहीन दलित, १ हजार १४६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ७३६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २ हजार २१ घरले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएको भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलग्गै पत्राचार गर्दै स्थानीय सरकारलाई ठाडो निर्देशन गरेपछि कतिपय स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समन्वय भन्दा आदेशात्मक शैली अपनाइएको भन्दै दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी सीडीओको चौकीदार होइनौँ,’ उनले भने, ‘सीडीओको आदेश मान्नैपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन ।’ थापाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको बताउँदै हतारमा डोजर चलाएर समाधान ननिस्कने स्पष्ट पारे ।
