दमक ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) ले स्पष्ट भन्छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ आधारभूत शिक्षा त निःशुल्क मात्रै हैन अनिवार्य पनि छ । तर, दमककमरहेको एक सामुदायिक विद्यालय न त संविधान नै टेर्छ न त ऐन नै । दमक नगरपालिकाका सबै विद्यालय निःशुल्क हुँदा पनि दमक २ मा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले भने अभिभावक सहयोगको नाममा अभिभावकबाट शुल्क असुलिरहेको छ ।
‘नमुना’ विद्यालयको ट्याग भिरेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयका लागि न देशको संविधान लागू हुन्छ, न स्थानीय सरकारको ऐन । यहाँ त अभिभावकको खल्ती टक्टक्याउने ‘नयाँ रेट लिस्ट’ मात्र चल्छ । हिमालय माविले अहिले गरिरहेको कार्य नमुना होइन, बरु सरकारी स्रोतको दोहन र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धको खेलवाड हो । के दमक नगरपालिकाले अभिभावक सहयोगका नाउँमा भइरहेको यो लुटतन्त्र बन्द गराउन सक्छ ? या स्थानीय सरकार नतमस्तक बनिरहनेछ ? दमकवासीले जवाफ खोजिरहेका छन् । हिमालय माविले मात्र अटेर गरेको हैन दमक नगरपालिकाले पनि संविधान र आफ्नै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि दमक नगरपालिकाले पनि ८ कक्षामाथिको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकेको छैन ।
दमक नगरपालिकाले शैक्षिकसत्र ०८१ मा कक्षा ५ सम्म र शैक्षिकसत्र ०८२ मा कक्षा ८ सम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा गर्यो । नगरका २१ मध्ये २० वटा विद्यालयले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे । तर, दमककै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको र ‘नमुना’ भनिएको हिमालय माविले भने नगरपालिकाको निर्णयलाई ‘रद्दीको टोकरी’मा मिल्काइदियो । विद्यालयले उल्टै निजी बोर्डिङ स्कूललाई माथ खुवाउने गरी ‘अभिभावक सहयोग’ को जलप लगाएर शुल्कको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । हिमालय माविको सूचना पाटीमा आँखै दुख्ने गरिको शुल्क निर्धारण गरेर टाँसेको छ । विद्यालयले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको शुल्क चार्ट टाँसेरको शुल्क हेर्दा राज्यको लगानी भएको सामुदायिक विद्यालय हो कि नाफा कमाउने निजी विद्यालय ? जो कोहीकोे मनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विद्यालयले ‘अभिभावक सहयोग’ नाम दिए पनि यो पूर्णतः बाध्यकारी शुल्क हो । भर्ना हुन आउने साना नानीदेखि प्राविधिक धारका विद्यार्थीसम्म कसैलाई छाडिएको छैन । विद्यालयले विद्यार्थीलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । विगतदेखि नै यही विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पुराना र यसपटक मात्रै भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई नयाँमा विभाजन गरेको छ । तर, बालकक्षादेखि नै अभिभावकलाई सास्ती छ । सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न नागरिकका छोराछोरी पढ्न आउँछन् । महँगो शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकले निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयले नै अभिभावक सहयोगका नाममा अभिभावकको ढाड सेकिरहेको छ ।
हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा नर्सरीमा नयाँ भर्ना हुनेले ५ हजार १ सय बुझाउनुपर्छ । एलकेजी र युकेजीमा नयाँ आउनेले ६ हजार १ सयसम्म तिर्नैपर्छ । पुराना विद्यार्थी अर्थात् विगतमा यही विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एलकेजीमा ४ हजार १ सय युकेजीमा ४ हजार ३ सय बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आधारभूत तहमा पनि अभिभावकलाई उस्तै भार छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीले ६ हजार ७ सयदेखि ८ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको ‘ढोगभेट’ बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । कक्षा १ मा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीले ६ हजार ७ सय, पुरानाले ४ हजार ७ सय, कक्षा २ मा नयाँ आउनेले ७ हजार २ सय, पुरानाले ५ हजार २ सय, कक्षा ३ मा नयाँले ७ हजार ७ सय, पुरानाले ५ हजार ७ सय, कक्षा ४ मा नयाँले ८ हजार २ सय, पुरानाले ६ हजार २ सय र कक्षा ५ मा नयाँले ८ हजार ७ सय र पुरानाले ६ हजार ७ सयको भार ब्यहोर्नुपरेको छ ।
यस्तै, कक्षा ६ मा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीले ९ हजार ७ सय, पुरानाले ७ हजार ७ सय बुझाउनुपर्छ । कक्षा ७ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीले १० हजार २ सय, पुरानाले ८ हजार २ सय तथा कक्षा ८ मा भर्ना हुन नयाँ आउने विद्यार्थीले ११ हजार २ सय तथा पुराना विद्यार्थीले ९ हजार २ सय बुझाउनुपर्छ ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि हिमाविले माध्यमिक शिक्षामा पनि अभिभावक सहयोगको नाममा चर्को शुल्क असुली गरिरहेको छ । कक्षा ९ मा अंग्रेजी माध्यमका लागि नयाँ भर्ना हुनेले ११ हजार ७ सय, पुरानाले ९ हजार २ सय नेपाली माध्यमका लागि नयाँले ६ हजार २ सय तथा पुरानाले ४ हजार ७ सय बुझाउनुपर्छ । कक्षा ९ मा प्राविधिक शिक्षाका लागि १७ हजार २ सय शुल्क निर्धारण गरेको छ । कक्षा १० का अंग्रेजी मध्यमका विद्यार्थीले १० हजार २ सय, नेपाली माध्यमकाले ६ हजार ७ सय र प्राविधिक धारका विद्यार्थीले १५ हजार २ सय बुझाउनुपर्छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक द्रोण श्रेष्ठ भने नगरपालिकातिरै औँला सोझ्याउँछन् । करिब चार हजार विद्यार्थीका लागि नगरपालिकाले दिने ‘थोरै’ बजेटले नपुग्ने उनको तर्क छ । उनले निजीभन्दा राम्रो शिक्षा दिनका लागि थोरै अभिभावकको सहयोग लिएको बताए । ‘नगरपालिकाले २ वर्षअघि २ करोड बजेट छुट्याएको छ भन्थे त्यो बजेट खोई,’ उनले भने, ‘मुखले बोलर मात्रै निःशुल्क हुन्छ ?’ उनले दमक नगरपालिकाले अन्य २० वटा विद्यालयलाई हिमालय माविजस्तै बनाउन चुनौती दिए । यति धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा ४८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उनले बताए । अन्य ६९ शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले अभिभावकको सहयोग लिनुपरेको उनको तर्क छ । उनले ‘अभिभावक खुसी’ भएर सहयोग गरेको बताए । अभिभावकले शुल्कका बारेमा कुनै विरोध नगरेको उनको तर्क छ । ‘सरकारी तलब खानेले मात्रै विद्यालय चलाउने हो भने ९ सय मात्र पढाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘अरू विद्यार्थी अन्यन्त्र पढाउने भए हामीले क्षमताले भ्याउनेलाई निःशुल्क पढाउन तयार छौँ ।’
विद्यालय खेलकुद र कोचिङ कक्षा सञ्चालनमा मात्रै १५ लाख बढी खर्च विद्यालयले आफै व्यहोर्दै आएको प्रअ श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाले वार्षिक ३० हजार मसलन्द खर्च छुट्याउँछ । हाम्रो विद्यालयमा मासिक ६० हजार बिजुलीको बिल भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने ।
यद्यपि सामुदायिक विद्यालय भनेको निजी विद्यालय जस्तो नाफा कमाउने कम्पनी होइन । निजी स्रोतका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
लाचार दमक नगरपालिका
नगर प्रमुख थापाले भने, ‘अभिभावकले पनि केही गर्दैनन् । हामी त टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौँ । जतिपटक परिपत्र गरे पनि टेर्दैन । हामी लाचार छौँ । निःशुल्क गर्दा हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ ।’
दमक नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीय हिमालय माध्यमिक विद्यालय (हिमावि) ले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिएको छ । नगरका २१ मध्ये २० वटा विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्दा हिमाविले भने नगरपालिकाको निर्देशनलाई लत्याउँदै शुल्क उठाइरहेको छ ।
आफ्नै मातहतको विद्यालयले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा दमक नगरपालिका भने ‘लाचार’ देखिएको हो । नगर प्रमुख रामकुमार थापाले हिमालय माविले नगरपालिकालाई नटेरेको र आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार गरेका छन् । हिमालय माध्यमिक विद्यालयले नगरपालिकालाई नटेरेको उनको गुनासो छ । हिमालय माविले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क पढाए नगरपालिका बजेट व्यवस्थापन गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘हिमालय माविले हामीलाई टेरेन । यो विद्यालय त नगरपालिका बाहिरजस्तो भयो । अर्कै संसारको जस्तो गर्छ । सबै विद्यालयले निःशुल्क गर्दा यो विद्यालयले गरेन,’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘अभिभावकले पनि केही गर्दैनन् । हामी त टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौँ । जतिपटक परिपत्र गरे पनि टेर्दैन । हामी लाचार छौँ । निःशुल्क गर्दा हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ ।’
दमक नगरपालिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि अघिल्लो वर्ष नै २० समुदायिक विद्यालयमा ३२ जना शिक्षक पठाएको छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षाक पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, टाइबेल्टका लागि प्रतिविद्यार्थी २५०, परीक्षा शुल्क प्रति विद्यार्थी ३०० र मसलन्द खर्चका लागि वार्षिक २० हजारदेखि ४५ हजारसम्म उपलब्ध गराएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ ।
