सत्तासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसले एकल बहुमतमा निर्माण गरेको सरकारका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक पूर्वाग्रह र द्वेश एवम् बदलाको भावनाबाट ग्रसित देखिन थालेको छ । रास्वपा त्यहि पार्टी हो, जसले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा बदलाको भावनाले हैन, बदलिएर देखाउने प्रण गर्दै आएको छ । तर, कथनीमा एउटा, करणीमा अर्को कार्यशैलीका कारण जनताले दुईतिहाई नजिक पु¥याएको रास्वपा र यस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), र उनी नेतृत्वको सरकारका गतिविधि बारे अनेक प्रश्न जन्मिएका छन् ।
बालेन सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेका ऐन, नियमावलि र कार्यविधिलाई समेत चुनौती दिनेगरी निजी सञ्चारमाध्यमहरुमाथि साँधेको पूर्वाग्रह रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भन्ने गरेको ‘कथित १२ भाइ मिडिया’ माथिको बदलाको भावना हुन सक्छ ।
अन्यथा, कुनै पनि सरकारले नागरिकलाई सूचित गर्ने र कुनै पनि विषयमा अभिमत निर्माण गर्न मद्दत गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन रोकेर धरासायी बनाउनु पर्ने कारण देखिँदैन । आर्थिक मितव्ययिता, सरकारी खर्च कटौती जस्त तर्क अघि सारेर कुतर्क गर्न त सक्ला, तर सरकारले निजिी सञ्चारमाध्यमका लागि जति लगानी गरेको छ, त्यसको प्रतिफल आम नागरिकलाई सूचित गर्ने सवालमा निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिका धेरै माथी छ ।
सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारी र चाहे स्वरोजगार साना मिडिया वा सञ्चार प्रतिष्ठानका रूपमा विकास भएका निजी सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवसरका सवालमा समेत आकास पाताल फरक छ । निजीस्तरबाट नागरिकको सेवामा दिनरात योगदान गरिरहेका र रोजगारीसमेत सिर्जना गरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यममाथि पछिल्लो पटक सरकारले जसरी आक्रमण गरिरहेको छ, यसले कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धि नै धरापमा पारिँदै त छैन ? गम्भीर शंसय जन्माएको छ ।
सरकारी निकायका कुनै पनि विज्ञापन निजी मिडियालाई उपलब्ध नगराउने भन्ने फर्मानले यो कुरा स्वतः प्रमाणित गर्दछ कि दुईतिहाई नजिकको बालेन सरकार नागरिक प्रश्नबाट कति डराइरहेको छ । विश्व इतिहासहरुले के देखाउँछन् भने जुन सरकार नागरिकप्रति इमान्दार छ त्यो सरकार सञ्चारमाध्यमलाई लखेट्ने दिशामा हैन, पव्रद्र्धन र विकास गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि आउँछ । तर, नागरिकका प्रश्नबाट डराउने सरकार लोकतन्त्रको हिमायती बन्न सक्दैन । जनताका आवाज बोल्ने सञ्चारमाध्यमकै घाँटी निचोर्न अग्रसर हुने कुनै पनि सरकार तानाशाहको पोल्टामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
नेपाल जस्तो विविध जाति, संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा, रहनसहन, भूगोल र मनोविज्ञानले भरिएको मुलुकमा जनसरोकारका अनेक सवाल र मुद्दा सडकमा छन् । सडकका ती मुद्दा र प्रश्न बोकेका कारण आज जेनजी पुस्ताको भनिएको सरकार मिडियामाथि अरिंगाल भएर खन्निन खोजिरहेको छ । पछिल्लो यो कदम स्वयम् सरकारका लागि ओरालो यात्राको संकेत हो । किनकि जब निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई अघोषित निशाना बनाएर उनीहरुको प्रवद्धनात्मक कार्यमा अंकुश लगाइन्छ, त्यस कार्यले गर्ने संकेत भनेकै निरंकुशता र तानशाहको तयारी हो । नेपाल र नेपाली जनताले सबै किसिमका तानशाहलाई उहिल्यै सडकबाट मिल्काइसकेका हुन् । पुराना इतिहास नपढेकाका लागि गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह नै काफी हुनेछ ।
शहरीया बेरोजगार युवाहरुको असन्तुष्टिको जगबाट उदाएको रास्वपाले सुशासनका वाचापत्र कोरेर जनताबाट अनुमोदित भएको वास्तविकतालाई शंकाको लाभसहित नेपाल र नेपाली जनताले स्वीकारेका छन् । पुराना दलको अकर्मण्यता र असफलताको लाभ नयाँ भनिएको रास्वपालाई मिलेको हो भन्ने निचोडलाई नेपाली मिडियाहरुले तथ्यगत आधारमा उल्लेख गरेका छन् । जुन दल अहिले प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनाएर अगाडि बढेको छ, त्यही दलका सभापतिको नाउँमा अदालतहरुमा चाङका चाङ मुद्दा छन्, त्यो पनि राजनीतिक मुद्दा नभएर सहकारीको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित । अनि, त्यही दलले आर्थिक सुुशासनको पाठ नेपाली मिडियालाई पढाउन खोजेको सन्दर्भ आफैमा अमिल्दो र अपाच्य किसिमको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यममाथि बालेन सरकारको प्रहारको अर्को कारण भेटिएको छैन । यदि हरेक हिसाबले सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम मात्रै नेपालमा रहनु पर्ने सोचको साथ सरकार अगाडि बढ्न चाहेको हो भने त त्यो सरासर लोतन्त्रको चिरहरणको बाटोमा अग्रसर हुनु हो । सरकार यस कुबाटोमा जान्छ भने राम राम बाहेक अरु भन्न सकिन्न । यद्यपि, आजको युगमा अधिनायकवादको सपना पनि महँगो पर्ने पक्का छ ।
इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न असफल भीमकाय आकारको बलियो सरकार महँगी नियन्त्रणमा असफल छ । पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढेर थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याउन असफल सरकार महँगी, कालोबजारी र तस्करीको आगमन पखिएरहेको छ । उल्टो राजस्व वृद्धिका नाउँमा सीमा आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको ढाड सेक्न उन्मुख छ । वर्षौंदेखि देशको सीमाना रुँघेर बसेका नेपाली नागरिकलाई १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान भारतीय बजारबाट खरिद गर्दा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने उर्दी लगाएर सरकार आफ्नो असक्षमता छोप्ने असफल प्रयासमा छ ।
नेपाल–भारत सीमानाका हरेक ठूला–साना नाकाहरु, छोटी भन्सार वा चेकपोष्टहरुको अवस्था हेर्ने हो भने भारतीय दबदबा कति बढी छ ? स्वयम् सरकारलाई थाहा छैन । सीमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली कर्मचारी, दैनिक खाद्यान्न किन्न जाने नेपाली, अन्य आगन्तुकमाथि भारतीय दादागिरी कस्तो छ ? टाढा हैन, झापाको गौरीगञ्जमा पर्ने सीमा नाकाहरुमा पुगेर हेरे भैहाल्छ । आफ्ना नागरिकले खेप्नु परेका सास्ती र दुव्र्यवहार बारे चुँइक्क बोल्न नसक्ने तर दैनिक उपभोग्य वस्तु दुई पैसा सस्तोमा भारतबाट किनेर ल्याउने गरिब नेपालीमाथि सरकारले देखाउन खोजेको हैकम हेर्दा यो सरकार जनतामारा सरकारका रूपमा परिणत हुन लागेको आशंका बढेको छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बोल्न र काम गर्न नसक्ने बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार आखिर कसका निम्ति निर्माण भएको हो ? यो सरकारले कसको पक्षमा काम गरिरहेको छ ? नेपाली मिडियाविरुद्ध अग्रसर यो सरकार किन नागरक आवाज थिच्ने अभिप्रायका साथ कदम उठाइरहेछ ? महँगी, कालाबजारीका विरुद्ध केही गर्न नसक्ने सरकारले कहिलेसम्म मूल्यवृद्धिको चङ्गा आकाशमा उडाइरहन्छ ? यी र यस्ता यावज जनजीविकाका प्रश्न जन्मिएका छन् । यी प्रश्नका जन्मदता वर्तमान सरकार स्व्यम् हो ।
