दिनेश दंगाल
दमक । देशबाट राजतन्त्र बिदा भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि झापाको दमकमा भने अझै ‘शाही दबदबा’ कायमै छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ– जनताले चुनेका शक्तिशाली जनप्रतिनिधिहरू एउटा निजी व्यावसायिक घरानाको कर उठाउन नसकेर वर्षौँदेखि लुसुक्क परिरहेका छन् । प्रसङ्ग हो– दमक–४ र ९ मा फैलिएको पूर्वराजासमेत रहेका ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनको ।
कानुनतः देशको राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै करको दायरामा हुनुपर्ने हो । तर, झन्डै ५७७ बिघामा फैलिएको यो चिया बगानले दुई दशकदेखि राज्यलाई ‘एक पैसा’ कर तिरेको छैन ।
दमकमा पूर्वराजको व्यवसायसँग गणतन्त्रका जनप्रतिनिधि डराएका छन् । अहिले सामान्य नागरिक र पूर्वराजा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहको अधिकार उस्तैछ । भलै पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उनले थप सुविधा पाएका छन् । तर, देशको कानुन सबैलाई बराबर हो, हुनुपर्दछ । पूर्वराजा शाहको परिवारले पनि सबै नागरिक समान देशलाई आफ्नो सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्दछ । तर, झापाको दमकमा रहेको पूर्वराजपरिवारको चिया बगानले भने करोडौं रकम राजश्व राज्यलाई तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानले सम्पत्ति कर उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । सङ्घीय संरचनामा देश गएपछि ०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि ०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आए । तर, गणतन्त्रका जनप्रतिनिधि पूर्वराजासँग डराएका छन् । वर्षौँदेखि बाँकी रहेको सम्पत्ति कर उठाउन स्थानीय सरकार डराएको हो ।
दमक–९ र ४ स्थित पूर्वराजा शाहको समित्वमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिबाट दमक नगरपालिकाले झण्डै २० वर्षदेखि राजश्व उठाउन सकेको छैन । पूर्वराज परिवारको समित्वमा रहेको चिया बगानको ५ सय ७६ विघा १७ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको सम्पत्ति कर नगरपालिकाले स्वमूल्यांकन गरेको छ । बगानलाई दमक नगरपालिकाले सम्पत्ति करसँगै मालपोत र त्यस स्थानमा सञ्चालित व्यवसायको व्यवसाय कर पनि लगाएको छ । यद्यपि बगानले भने हालसम्म कर तिरेको छैन ।
०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै दमक नगरपालिकाले पूर्वराजपरिवारको बगानलाई सम्पत्ति कर लगाउँदै आएको छ । हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिले जग्गाको विवरण नबुझाएपछि दमक नगरपालिकाले स्वमूल्यांकन गरेर सम्पत्ति कर लगाएको छ । मालपोत कार्यालयमार्फत विवरण मगाएर दमक नगरपालिकाले आफैँ मूल्यांकन गर्दै राजश्व निर्धारण गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ देखि हालसम्म बगानले सम्पत्ति कर, मालपोत, त्यस स्थानमा सञ्चालित व्यवसायको व्यवसाय कर र जरिवानासहित ८ करोड चार लाख ८१ हजार ३०५ राजश्व तिरेको छैन ।
यो आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को विवरण हो । त्यसपछि दमक नगरपालिकाले कर नै अद्यावधिक गरेको छैन । जग्गाको विवरण आइनसकेका कारण विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । तीन वर्षको अद्यावधिक र पुनर्मूल्यांकन बाँकी रहेको दमक नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ । कर तिर्न र आफ्नो विवरण बुझाउन अझै हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालि नगरपालिका आएको छैन ।
दमकको राजनीतिक इतिहास रोचक छ । २०७४ को निर्वाचनमा ‘कट्टर गणतन्त्रवादी’ एमालेका नेता रोमनाथ ओली नगर प्रमुख बने । तर, पाँच वर्षको कार्यकालमा उनले पूर्वराजाको बगानलाई करको दायरामा ल्याउने साहस जुटाउन सकेनन् । उनीसँगै गणतन्त्रवादी पार्टी एमालेको दुई तिहाईमाथि जनप्रतिनिधि थिए । गणतन्त्रवादी मेयर ओली पनि पूर्वराजासँग डराए । उनले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्ति कर, मालपोत र त्यस स्थानमा सञ्चालित व्यवसायको व्यवसाय कर उठाउन सकेनन् ।
अहिलेको दृश्य झन ‘रोचक’ छ । राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाका कोशी प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार थापा नगर प्रमुख छन् । ज्ञानेन्द्र बगानभित्रको ‘मिनी दरबार’ मा आउँदा स्वागत र बिदाइमा हतार पुग्ने नगर प्रमुखबाट जनताले कर असुलीको अपेक्षा गर्नु ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष बेरुजु देखाउँछ, तर दमकका जनप्रतिनिधिहरू भने तैँ चुप मै चुप छन् ।
दुई दशकदेखि राजश्व नतिर्दा पनि पूर्वराजपरिवारकै बगान भएका कारण पनि दमक नगरपालिका मौन छ । विगतमा कर्मचारीले नगरपालिका चलाउँदा कर निर्धारण गरे पनि अशुली गर्न सकेनन् । ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि बगानबाट कर अशुली गर्न सकेनन् । अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पनि अशुली गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्वराजपरिवारको यो चिया बगानको जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ । तसर्थ नगरपालिकाले त्यहीअनुसार स्वमूल्यांकन गरेर कर निर्धारण गरेको छ । ‘बगानले करको विवरण बुझाएपछि मात्र कति कर हुन्छ भन्ने निस्किने हो । तर, विवरण नबुझाएपछि हामीले हाम्रो अनुसार स्वमूल्यांकन गरेका छौँ,’ दमक नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘हामीले राजमार्गमा जोडिएको जग्गा भएका कारण त्यहीअनुसार मूल्यांकन गरेका छौँ । तर, उसले राजमार्गमा भएको भए पनि कृषि प्रयोजनका लागि हो । त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भनिरहेको छ । हामीले त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भने विवरण पेश गर भनेको छौँ ।’
महालेखाले मात्र हैन दमक नगरपालिकाको लेखा समितिले पनि शाहको बगानबाट राजश्व संकलन नगरेकोमा पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । हालै सम्पन्न १८ औँ नगरसभाको लेखा प्रतिवेदनले पनि पुनः यो विषय उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दमक नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ९ मा पर्ने हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको जग्गाको यस नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, मालपोत र त्यस स्थानमा सञ्चालित व्यवसायको व्यवसाय कर लामो समयदेखि नबुझाएको पाइयो । सो रकम अशुलीका लागि यस अघिका नगरसभामा पटक–पटक सुझाव उठान भएको छ । तर, प्रगति हुन नसकिरहेको र यस नगरपालिकाले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न चिया बगानको बक्यौता रकम अशुलीका लागि अधिकतम प्रयास रहने छ भन्ने बिश्वासका साथ यस सभामा पुनः सुझाव गर्दछौँ ।
राजश्व नै स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानी हो । उठाउन नसक्दा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधारमा लगानी घट्छ । योजनाहरू अधुरा रहन्छन् । आफ्नै आम्दानी कमजोर भएपछि स्थानीय तह सङ्घीय वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा बढी निर्भर हुन्छ । यसले स्वायत्तता घटाउँछ । जहाँ उठ्नुपर्ने राजश्व उठ्दैन, त्यहाँ कर छली, चुहावट, अनियमितता वा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्छ । कतिपय क्षेत्रमा कर संकलन राम्रो हुन्छ, कतिपयमा हुँदैन भने विकासमा असन्तुलन आउँछ । समग्र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । दमक नगरपालिकाले यति ठूलो आम्दानीको स्रोतलाई बेवास्ता गर्दा यसले दमकको विकासमा असर गरेको छ ।
एउटा सामान्य नागरिकले समयमा कर नतिर्दा जरिवानाको भारी बोक्नुपर्छ, घरको नक्सा पास रोकिन्छ । तर, आठ करोडभन्दा बढी राजश्व मारेर बसेको बगानलाई नगरपालिकाले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । यो आठ करोड रकमले दमकका कति सडक पिच हुन्थे होलान् ? कति विद्यालयका भवन बन्थे होलान् ? कति विपन्न बालबालिकाले निःशुल्क पढ्न पाउँथे होलान् ? तर, जनप्रतिनिधिहरूको ‘शाही मोह’ वा ‘डर’ का कारण दमकको विकासमाथि निर्मम खेलबाड भइरहेको छ ।
नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा भएकाले व्यावसायिक दरमा कर निर्धारण गरेको छ । तर, बगान व्यवस्थापन (सोल्टी ग्रुप) को आफ्नै ढिपी छ– ‘हामी कृषि दरमा मात्र तिर्छौँ ।’ राजमार्गको मोहीनी मूल्यमा जग्गा भोगचलन गर्ने, तर कर तिर्ने बेला ‘गरिब किसान’ को कार्ड खेल्ने यो प्रपञ्चले दमकको राजश्वमा ठूलो प्वाल पारेको छ ।
पूर्वराजाको बगानले कृषिमा पर्ने भन्दै राजश्व छुट माग्दै दमक नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । दमक नगरपालिकाले राजश्व तिर्न भन्दै ताकेकता गरेपछि हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिले ९ चैत ०७९ मा पत्र लेख्दै बगानले यो राजश्व तिर्न नसक्ने जवाफ पठाएको थियो । व्यसायिक र आवसीय क्षेत्रको कर लिएको भन्दै बगानले कृषि क्षेत्रको कर लिन आग्रह गरेको थियो । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको यो बगान अहिले सोल्टी ग्रुपले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
सोल्टी ग्रुपबाट खटाइएका बगानका व्यवस्थापक श्यामल सुब्बाले हिमालय–महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिले राजश्व तिर्न तयार भएको बताए । यद्यपि बगानले व्यवसायिक र आवास क्षेत्रको कर तिर्न नसक्ने बताए । कर तिर्नका लागि कृषिको कर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बजारमा रहेको घरको बराबर कर लगाएको छ । तर, यो त साह्रै धेरै भयो । बगानले तिर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा हुने बितिकै धेरै कम हुन्छ । अरू बगानले कृषिकै तिर्छ । हामीले कृषिबाहेक केही पनि गरेका छैनौँ । सच्याउनलाई महालेखासम्म गयौँ । महालेखाले नगरपालिकाले गर्ने हो भन्छ । जनप्रतिनिधिसँग त कुरा भएकै छ । कर्मचारीले गरिदिँदैनन् ।’
कर नतिर्दा बगानलाई पनि बेफाइदा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर नतिर्दा हामीलाई पनि समस्या छ । राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित छौँ । सरकारले दिने मल पाउँदैनौँ । सिँचाइमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट हुने सिफारिस नै रोकिएको छ ।’
दमक नगरपालिकाले भने बगानको कर उठाउनका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ । दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले बगानको व्यवस्थापन हेर्दै आएको सोल्टी ग्रुपसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । ‘कर नतिर्दा बगानको पनि सिफारिससँगै अन्य विकासको काम पनि रोकिएको छ । अहिले हामी समन्वय गर्दैछौँ । अन्याय भएको उहाँहरूको बुझाइ छ । महालेखा गएर विवादको समाधान खोज्ने भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नगरसभाले पनि घटाउन मिल्छ भन्ने छ । यसमा हामी छलफलमै छौँ ।’
