– दिनेश दंगाल
दमक । १७ फागुन ०७७ मा झापाको दमक–१०, कमल–७ र गौरादह–५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन–नेपालमैत्री पार्क शिलान्यस गर्दै गर्दा दुई वर्षभित्र एक सय उद्योग खोल्ने उद्घोष गरेका थिए । उनको त्यो उद्घोषमा उपस्थित सबैले ताली बजाए । तर, यति हतारमा त्यो औद्योगिक पार्क शिलान्यास गरिएको थियो कि जसको नतिजा आजसम्म पनि ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नपरेको छ ।
जग्गा अधिग्रहणका नाममा स्थानीयलाई थोरै मुआब्जा दिइएको छ । तर, औद्योगिक पार्क बन्ने कुनै सम्भावना छैन । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बिना तयारीको यो महत्वकांक्षी योजना अलपत्र बनेको छ । चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङफिङ जोइन्ट क्रियशन कन्स्ट्रक्सन् प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो पार्क शिलान्यास गर्दै गर्दा न डिपिआर बनाइयो न त बोर्डबाट प्रोजेक्ट डेभलबमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) नै गरियो । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पिडिए अनिवार्य छ ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेको हतारोले यो योजना अलपत्र बन्न पुग्यो । यो योजना नेपाल सरकार मातहतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा पिडिए अड्किँदा योजना अघि बढ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बजेटमा औद्यागिक पार्कलाई २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । पार्क शिलान्यास गर्दै गर्दा २ वर्षमा कम्तीमा सय उद्योग निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, ५ वर्षमा काम शून्य छ । तत्कालीन समयमा ओली तत्कालीन नेकपाबाट अल्पमतमा थिए । उनी नेतृत्वको सरकार कति टिक्ने टुंगो थिएन । ओलीले जस लिने होडमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रक्रिया पूरा नभई हतारमा शिलान्यास गर्दा काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । अझै पनि मुआब्जा विवाद कायमै छ । धनीपूर्जा भएर पनि नापी कार्यालयमा नक्सा नभएकाको, सुकुम्बासी र केही जग्गाधनीले मुआब्जामा आपत्ति जनाएका छन् । मुआब्जासँगै अन्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी शिलान्यास गरिँदा काम केही भएको छैन । अहिले शिलन्यास गरिएको स्तम्भसमेत भत्किएको छ ।
बिना तयारीको योजनामा राज्यले मुआब्जाको नाममा एक अर्ब १९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ४७७ रुपैयाँ ३४ पैसा खर्च गरिसकेको छ । २१ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको यो ठाउँमा एक अर्ब ४१ करोड ८० लाख २२ हजार ८५१ रुपैयाँ मुआब्जा लाग्ने राज्यको अनुमान थियो । मुआब्जा दिने काम लगभग अन्तिम चरण्मा छ । केही स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएर मुआब्जा लिएका छैनन् । हालसम्म १२ सय बिघा १८ कठ्ठा ५ दशमलव ८८ धुर ऐलानी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ । यो ऐलानी भएका कारण निःशुल्क आएको हो । यस्तै, ७७८ बिघा ६ कठ्ठा १३ दशमलव ५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यक्तिगत जग्गामध्ये ५६६ बिघा ७ कठ्ठा १३ दशमलव ७ धुर जग्गा मुआब्जा लिएर लिमिडेटको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
मुआब्जामा स्थानीयले अझै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । गौरादह–५ बालुबथानकी माखुमाया चेम्जोङको घर अगाडि औद्योगिक पार्कको जग्गा भनेर पिल्लर गाडिएको छ । उनको १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा औद्योगिक पार्कमा परेको छ । त्यहीँ उनको घर पनि पर्छ । ‘घर छेउमा ठूलो उद्योग आउँदैछ । तर, म खुसी छैन । मेरो जग्गाको ८ लाख मुआब्जा दिन्छ रे ! अरूलाई बिघाको २८ लाखसम्म दियो । भएको सबै जग्गा यहीँ छ । ८ लाखले के गर्नु ?,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले त हामीलाई उठिबास् लगायो । हामीलाई त सुकुम्बासी नै बनायो ।’
बिगतमा उनको जग्गामा प्रत्येक वर्ष रतुवा नदी बग्थ्यो । कतिपटक त घर नै डुबाएको छ । रतुवा नदीमा पुल नहुँदा दमक आउनै मुस्किल थियो । रतुवा नदीमा तठबन्धन भयो । पुल पनि बन्यो । तर, चेम्जोङको परिवार उठिवास भयो । ‘अब त खोलको चिन्ता नहुने भयो भन्ने थियो । तर, झनै समस्या आयो,’ उनी भन्छिन्, ‘८ लाखले ठाउँमा एक धुर जग्गा पनि आउँदैन ।’ तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गा नै राज्यले सुरक्षित गर्न सकेको छैन । गत वर्ष नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको जग्गामा अवैध रूपमा मकै खेती लगाइएको थियो ।
रतुवा नदी बगर नजिक रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामध्ये गौरादह र कमल क्षेत्रको करिब ३ सय बिघा जग्गामा भारतीयहरूले अवैध रूपमा मकै खेती लगाइएको थियो । अवैध रूपमा यति ठूलो क्षेत्रमा मकै लगाउँदा पनि सरकारले यसको संरक्षण गर्न सकेन । राज्यले कसले मकै खेती लगाएको हो भन्ने पत्ता लगाउन पनि सकेन । यद्यपि त्यहाँ हालीमुहाली गर्नेहरूले नै मकै खेतीका लागि भारतीयलाई अवैध रूपमा ठेक्का लगाएको जानकारी पाएपछि सरकारी निकाय चुप बस्यो । यो वर्ष पनि करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा मकै खेती लगाइयो । तर, निर्वाचनको बहाना देखाउँदै यसपटक पनि मकै खेती नियन्त्रण गरिएन ।
कूटनीतिक चपेटामा औद्योगिक पार्क
लामो समय झापा ५ बाट निर्वाचित भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक रास्वपाका बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग पराजित भए । यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क बन्ने निश्चित छैन । बालेनले आफ्नो निर्वाचन वाचा पत्रमा झापा ५ का सबै पुराना र अलपत्र योजना समावेश गर्दैगर्दा यो पार्कको विषय चाहिँ समावेश गरेका छैनन् । यो योजना कूटनीतिक तवरले जटिल भएका कारण पनि उनले समावेश नगरेको उनीनिकट बताउँछन् ।
चीनको एक कम्पनीले लगानी गर्ने भनिएको यो योजना नेपाल–भारत सीमादेखि करिब २० किलोमिटर आसपासमा छ । दुई शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ हुन सक्ने भएपछि यो पार्क निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा कूटनीतिक स्वार्थका कारण निर्माण हुन नसकेको औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले स्वीकारेका छन् । उनले निर्वाचनअघि एक फेसबुक स्टाटस लेख्दै पार्क निर्माणमा ढिलाइ भएको वैदेशिक अवरोधको कारण देखाएका छन् ।
‘झापाको कमल, दमक र गौरादहको ठूलो भूभागमा बन्न लागेको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणमा ढिलाई नेपालको कारणले नभएर वैदेशिक अवरोधले गर्दा भएको सबैले बुझेकै कुरा हो । कूटनीतिक विषय भएकाले मैले बोल्न मिलिरहेको थिएन । अब बोल्न बाध्य भएँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा चिनियाँ लगानी आउँदा अरू कुनै देशलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण हामी झापाली जनता, समग्र नेपाली जनताले देख्दैनौँ । औद्योगिक पार्कमा सर्वसाधारण जनतालाई चाहिने सामान बन्ने हो, कुनै हतियार र मिसायल बन्ने होइन ।’
उनले औद्योगिक पार्कले यस क्षेत्रका हजारौँ जनतालाई उत्कृष्ट रोजगार दिनका लागि बन्ने बताएका छन् । ‘लडाकू तयार पार्न बन्ने होइन । त्यसैले अरू कुनै देशलाई आपत्ति हुनुपर्ने देखिँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘झापामा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा अत्याधुनिक र हाइटेक औद्योगिक पार्क बन्दा नेपालका सबै जनतालाई फाइदा हुने हो ।’ उनले रास्वपाले चुनावी एजेन्डा नबनाएकोमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
‘उहाँहरू नेपालमा चिनियाँ लगानी निषेध गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, झापामा पनि निषेध गर्ने नीति लिनुभयो,’ थापाले लेखेका थिए, ‘औद्योगिक पार्कको विरुद्धमा कुनकुन विदेशी शक्ति लागेका छन् भन्ने झापाली जनताले बुझेका छन् । ती विदेशी शक्ति जे चाहन्छन्, बालेनले त्यही नीति लिनु संयोग मात्र हो त ? पक्कै होइन ।’ चिनियाँ लगानी आउन नदिने नीतिले नेपालको भलो नगर्ने उनको जिकिर थियो ।
