काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँ मिचेको छ भनि दिएको अभिव्यक्तिबारे माफी नमागेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुनासाथ उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले उनी संसद्मा आएर माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नदिने प्रष्ट्याएका हुन्।
सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री साहको कूटनीति र राजनीतिसम्बन्धी सामान्य ज्ञान समेत नभएको कुरा यसले छताछुल्ल पारेको जिकिर गर्दै उक्त अभिव्यक्ति काँग्रेसका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान दोहोर्याए। साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणको क्रममा दुई मुलुकबिचको बहुआयामिक सम्बन्धको महत्त्वलाई अनुशरण गर्न नसकेको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ अक्षम्य, आपत्तिजनक र घोर निन्दनीय रहेको बताउँदै सचेतक परियारले यसले सरकार प्रमुखको कमजोर राजनीतिक चेत र सीमासम्बन्धी गन्तव्यहीन विचारलाई छताछुल्ल पारेको आरोप लगाए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितका करिब ३७२ किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको विषय सबैलाई थाहा भएको अवस्थामा सरकार प्रमुखकै तर्फबाट नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने स्वीकारोक्ति आउनु स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
अझ संवेदनशिल र हास्यास्पद विषय त सरकार प्रमुखकै तर्फबाट सीमा समस्याबारे बेलायतसँग कुरा भइरहेको छ भनेर दाबी गरिनु रहेको र यो सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि रास्वपा पार्टीको पनि धारणा हो भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने उनले माग गरे। हिजो मात्रै भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले त्यहाँको एक पत्रिकामा नेपाल र भारतबिचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई असाध्यै साँघुरो घेराबाट एउटा सामान्य विकासको मोडेलको रूपमा मात्रै हल्का व्याख्या गरेको प्रति समेत उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
काँग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सदनमा स्पष्ट कुरा राख्दै परियारले या त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर कुन ठाउँमा कति स्क्वायरमिटर भारतीय भूमि नेपालले मिचेको हो त्यसको तथ्य प्रमाणसहित संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने, या त संसद्मै उभिएर विना शङ्कोच आफूले तथ्यभन्दा बाहिर र आवेशमा आएर बोलेको भन्दै ‘आईएम सरी’ भन्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्ने चुनौती दिए।
प्रधानमन्त्रीले यो दुवै गर्न नसकेको खण्डमा यथास्थितिमा सदनको कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे। प्रमुख सचेतक परियारले विना प्रमाण सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा जथाभाबी बोल्ने छुट प्रधानमन्त्री साहलाई नभएको समेत बताए।
