सुजता लिम्बू

विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट ४ किलोमिटर उत्तर लागेपछि बुढीगंगा गाउँपालिका–३, बाँसबारीको मुसहर बस्ती भेटिन्छ । यहाँ साँघुरो तर बाक्लो बस्तीलाई गिज्याउँदै लमतन्न फैलिएको छ, पिच रोड । त्यही रोडलाई गिज्याउँदै भाँडा धोएको फोहोर पानी आफ्नै घरको आँगनबाट सडकतिर बगिरहेको छ । छेउबाट पक्की सडकमा महँगा गाडीहरू हुँइकिन्छन्, तर दशकौँदेखि त्यहीँ बाँच्दै आएका भूँइमान्छेको जीवनस्तर भने ती गाडीको गतिसँगै सुध्रिएको छैन । सडक पिच भयो, तर मुसहरका छोरीहरूको भविष्य अझै कच्ची नै छ ।

४५ वर्षीया अम्रिका ऋषिदेवले आफ्नो बाल्यकालदेखि बुढ्यौलीको संघारसम्मको जीवन यही भूमिमा बिताइन् । हिजो र आजको जीवनमा केही फरक छ त केबल आँगनमा निर्माण भएको पक्की बाटो । प्रदेश राजधानी विराटनगर नजिकैको पालिकाकी बासिन्दा अम्रिका सामाजिक विभेदले मात्र होइन, राज्यको उपेक्षाप्रति पनि उत्तिकै असन्तुष्ट छिन् । उमेर नपुगी विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता र सानैमा आमा बन्नुपर्ने स्वास्थ्य चुनौती भोगिरहेकी उनी सरकारले ‘सक्षम छोरी’ शीर्षकमा छुट्याएको बजेटबारे सुन्दा छक्क परिन् । ‘हामीलाई सरकारले कहाँ हेर्छ र ?,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै पालिकाका जनप्रतिनिधिले त हामीलाई मान्छे नै गन्दैनन् ।’

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा मुसहर समुदायका छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’लाई नमूनाका रूपमा सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । तर, राजधानीकै काखमुनि रहेको बुढीगंगाका मुसहर छोरीहरूका लागि यो बजेट आकासको फल साबित भएको छ ।
त्यसो त बजेटको अंकगणितमा ठूलो विरोधाभास देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता दुर्गा भण्डारी बरालका अनुसार बजेट भाषणमा १ करोड ५० लाख देखिए पनि वास्तवमा कार्यक्रमका लागि मात्र ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । झन् उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, यो बजेट मोरङका लागि होइन, झापाको गौरीगञ्ज र सुनसरीको दुहबीका लागि मात्र लक्षित छ ।

गौरीगञ्ज मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने सुनसरीको दुहबी नगरपालिकालाई शक्तिको आडमा बजेट पारिएको एक प्रदेश सभा सदस्यको आरोप छ । राजधानीकै काखमुनि रहेको र ३ हजारभन्दा बढी मुसहर समुदाय बसोबास गर्ने बुढीगंगा भने बजेटको सूचीमा ‘शून्य’ हुनुले पहुँच र शक्तिकै भरमा बजेट बाँडफाँड भएको पुष्टि गर्छ । ९० लाख बजेट कहाँ र कसरी रकमान्तर भयो भन्ने प्रश्नमा उपसचिव बराल विनियोजन नै ६० लाख भएको दाबी गर्छिन् ।

मन्त्रालयको ‘अनुसूची–१’ मा मुसहर छोरीका लागि सुविधै–सुविधाको चाङ देखिन्छ । अनुसूचीमा साइकल खरिद, विद्यालय पोशाक (ड्रेस, जुत्ता, मोजा), शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा, र उद्यमी बन्न चाहनेका लागि ‘टेवा पुँजी’सम्मको आकर्षक व्यवस्था छ । यति मात्र होइन, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि डिजिटल एप निर्माण, ई–हाजिरी सफ्टवेयर र ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिदजस्ता विलासी शीर्षकमा समेत बजेट छ ।

तर, बाँसबारीका मुसहर छोरीहरूको यथार्थले यो अनुसूचीलाई गिज्याइरहेको छ । ‘हाम्रो नाममा आएको स्कुलको ड्रेस र जुत्ता सय रुपैयाँ नलिई दिँदैनन्, अम्रिकाले भनिन्, ‘मेरो नातिले सय रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा जुत्ता पाएन, अहिले चप्पल लगाएर स्कूल गइरहेको छ ।’

कक्षा ७ मा पढ्ने पूजा ऋषिदेव ‘ठूलो मान्छे’ बन्ने इच्छा राख्छिन्, तर अभावको पर्खालले उनको पढाइमा कहिले पूर्णविराम लाग्ने हो, पत्तो छैन । मास्टरहरू स्कूलमा मोबाइल चलाएर बस्ने र आफ्ना नानीहरूलाई केही नसिकाउने अम्रिकाको अर्को तीतो गुनासो छ ।

अस्तित्वको लडाइँ र पहिचानको सङ्कट

१२ वर्षकै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी १९ वर्षीया रमा ऋषिदेवको कथा झनै मर्मस्पर्शी छ । बाबुआमा बितेकाले नागरिकता छैन, श्रीमानको पनि छैन । त्यसैले उनको ७ वर्षीय छोराको जन्मदर्ता नहुँदा स्कूलले भर्ना लिन मान्दैन । ‘हामीलाई कहाँसम्म विभेद् छ भने, सिफारिसका लागि वडामा जाँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उल्टै गाली गरेर पन्छिन्छन्’, रमाले भनिन्, ‘हामी यहीँका नागरिक हौँ, तर पहुँच र पहिचान नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित छौँ ।’

अनुसूचीमा छोरीहरूलाई उद्यमी बनाउन सीपमूलक तालिम को व्यवस्था छ । तर, मोरङको बुढीगंगामा भने पालिकाले विगतमा २५ जना महिलाको समूहलाई एउटै प्याड बनाउने मेसिन भिराएर ‘सक्षम’ बनाउने प्रयास गरियो । मेसिन किन्ने पैसा नहुँदा उनीहरूले सिकेको सीप अहिले कोठामा थन्किएको छ । सफ्टवेयर र ल्यापटप किन्न बजेटको कमी नहुने सरकारले यो समुदायको अध्ययन नै नगरी बजेट विनियोजन गर्दा उनीहरू सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

बाँसबारी–३ की वडा सदस्य मैनसर ऋषिदेव आफैँ मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । तर, उनी आफैँ वडामा उपेक्षित छिन् । ‘आफ्नो समुदायको मुद्दा उठाउँदा गाली खानुपर्छ, हाम्रो आवाज दबाउन खोजिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ सबै भूमिहीन दलित छन्, विभेद भयंकर छ । अध्ययन र वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट छुट्याइँदा हामीजस्ता पीडित सधैँ छुट्छौँ ।

बजेट पुगेको भनिएको झापाको गौरीगञ्ज–५ की वडा सदस्य निरा ऋषिदेवलाई यस्तो कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नै छैन । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो वडामा त यस्तो थाहा छैन, गाउँपालिकामा पो केही भयो कि?’ गौरीगञ्जकी गाँउपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले भने यो कार्यक्रम वडा नम्बर ५ बाट नै थालनी गर्ने दाबी गरिन् । कार्यविधि बनाएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने तयारी गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘निर्वाचन साथै विविध कारणले कार्यक्रम ढिला भएको हो ।’

यता, दुहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरिसकेका छौँ र मुसहर समुदायको छोरीहरू छनोटसमेत गरिसकेका छौँे,’ उनले भने, ‘यो बैशाखमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ ।’

प्रदेश सरकारले मुसहर छोरी सक्षम बनाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रचार त ग¥यो, तर मन्त्रालयको आन्तरिक तथ्याङ्कले बेग्लै कथा भन्छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता दुर्गा भण्डारी बरालले बजेट ६० लाख मात्र रहेको दाबी गरेकी छिन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा, त्यही ६० लाखभित्र पनि मन्त्रालयका लागि ल्यापटप, सफ्टवेयर र डिजिटल एप निर्माणका शीर्षकहरू छन् । राजधानीकै काखमुनि मुसहर छोरीहरू जन्मदर्ता नभएर विद्यालय बाहिर रहँदा सरकार भने ६० लाखको बजेटमा डिजिटल सशक्तीकरणको गफ गरिरहेको छ ।