जेन–जी विद्रोह र सरकारका ६ महिना

नेपालमा गत वर्षको जेनजी विद्रोह र त्यसका ध्वंशात्मक परिणतिपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलिएको विषय निर्विवाद छ । गत वर्षसम्म कल्पना पनि नगरिएका राजनीतिक परिदृश्य हाम्रा आँखा अगाडि पदार्पण भएका छन् । त्यस विद्रोहपछि मूलधार मानिएका राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति भेलबाढीले बगाएर हुत्याए जस्तै किनारमा पुगेका थिए ।

१ वर्षबीच आश्चर्यजनक किसिमले जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी निर्माण र त्यसमा अप्रत्यासित रूपमा व्यक्तिहरू ध्रुविकृत भएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमार्फत् अलिक अघिसम्म अस्तित्वमा नभएको राजनीतिक दल नयाँ राजनीतिक मण्डलको केन्द्रमा पुगेको छ भने ८० वर्ष लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरू ‘स्याटलाइट’ को स्थानमा रहेका छन् ।

राजनीतिक मण्डलको नयाँ केन्द्र अर्थात् नयाँ सरकार निर्माण भएको ६ महिना पूरा भएको छ । यसले देशलाई कता डोहो¥याउँदै छ भन्ने भेउ पाउन यति समय कम होइन । तर, निकै हदसम्म विश्लेषकहरू नै अनुमान गर्न पनि मुस्किल भइरहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले यस घडीमा पुनः एकपटक जेनजी विद्रोहमार्फत् मुखरित मूलभूत एजेण्डा पुनःस्मरण गर्नु र गराउनु अपरिहार्य भएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, जवाफदेहिता, अवसर र राजनीतिक सुधारका लागि तत्कालीन उकुसमुकुस ज्वालामुखी बनेर विष्फोट भएको दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ ।

निश्चय पनि हिजो सेवाभावको सट्टा मनी (नगद वा सम्पत्ति) र मशल (पद र शक्ति) को लागि राजनीति भन्ने संकथन विस्तारै स्थापित हुँदै गएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले विचार र दृष्टिकोण (दर्शन) सिद्धान्ततः अँगालेका थिए । तर, तिनलाई व्यवहारतः तिलाञ्जली दिएका थिए । पार्टीहरू सुपरमार्केटका एकै किसिमका सामान बेच्ने पसलहरू जस्ता हुँदै गएका थिए । पार्टीका व्यक्तिहरू निम्नस्तरको नाफाघाटा हिसाब गर्दै यता र उताका पसल चाहार्थे ।

निर्वाचनमा टिकट कसलाई ? धेरै पैसा भएकालाई । जित कसको हुन्छ ? धेरै खर्च गर्नेको । जितेपछि के गर्छ ? पैसा कमाउँछ । पैसाले के गर्छ ? राजनीति गर्छ । कस्तो राजनीति ? चुनाव जित्ने राजनीति । देशको राजनीति नै यतिमा सीमित हुन थालेको थियो । जुनसुकै काम गर्न पनि पार्टी समाउनुपर्ने, पैसा खर्च गर्नुपर्ने, अझ डरलाग्दो के थियो भने त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिइन्थ्यो । जनता आजित र आक्रोशित थिए । आक्रोश विद्रोहमा परिणत भएकै हो ।

देशमा जति बजेट बन्छ, सतप्रतिशत सदुपयोग होस् । व्यवसायिक मापदण्डअनुसार मुनाफा आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यकै जिम्मेवारी हो । तर, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भ्रष्ट व्यवसायिकता र तलबमा सीमित रहेर काम गर्न नचाहने कर्मचारी मानसिकता भ्रष्टाचारका जड थिए । सेवाग्राही कार्यालय पुग्यो, अपमानित भएको महसुस हुने । ठगिएको अनुभव हुने । हेपिएको अनुभूति हुने । एकले अर्काको रिस गरेको हुन्थ्यो । हानाथाप हुन्थ्यो । चिनजान र बोलवालाको काम अत्यन्तै द्रुत गतिमा र सर्वसाधारणको लागि निकै हैरानी हुन्थ्यो ।

कर्मचारी सेवाग्राहीको लागि तलब लिएर काम गर्न कार्यालयमा हाजिर हुन्थे । तर, उही सेवाग्राहीसँग झर्कोफर्को, बोलीबचनमा मिठास नहुने, काम हुने वा नहुने वा कसरी हुन्छ भन्ने प्रक्रिया आफूभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई थाहा हुनुपर्छजस्तो गर्ने अवस्था थियो । पुरानो पुस्ताले ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन, जित्नेको हाँसो, हार्नेको आँसु’ भन्दै त्यो सबै पचाएकै थियो तर विश्वभरि नजर लगाउने नवपुस्ता यस्तो रीतिथिति स्वीकार्न तयार भएन । अन्ततः विद्रोह भएकै हो ।

शैक्षिक बेरोजगारीको स्थिति घटेन, उल्टो बढ्दै गयो । शिक्षा, सीप र रोजगारीबीच राम्रो सम्बन्ध कायम भएन । स्वरोजगारको लागि उत्प्रेरणा हुन सकेन । उत्पादनको वातावरण बन्न सकेन । निजी पहलमा भइहाले पनि प्रशोधन र बजारको उचित व्यवस्था हुन सकेन । सीमित बजार र एकाधिकार एवम् सिण्डीकेट कहिल्यै हटेनन् । देशभित्र रोजगारी तथा उद्यमका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भए । अवसर आउँदा सर्वसाधारणका लागि प्रायःजसो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो हुन्थ्यो । त्यसैले मानिस गर कि मरको स्थितिमा पुगेकै हुन् । 

नयाँ परिस्थिति, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ सरकार निर्माण भएर यतिका समय घर्किसकेपछिको परिप्रेक्ष्यमा अब जुन कारण र पृष्ठभूमिमा जेनजी विद्रोह भयो, तिनलाई जस्ताको तस्तै उल्ट्याएर प्रश्न गर्दै मूल्याङ्कन गर्नु सही र उचित हुन्छ । जस्तो कि हिजोको परिस्थिति हेर्दा फेरि हुँदैछ कि उही छ ? के राजनीतिको परिभाषा बदल्ने काम भयो ? चुनावका सिलसिला उही छन् कि बदलिँदैछन् ? विधिको शासन र निष्पक्षता स्थापित गर्ने कामले प्राथमिकता पायो कि पाएन । जनताका आधारभूत आवश्यकता मुख्यतः शिक्षालाई गफाडीको गफ बनाइँदैछ कि राज्यको जिम्मेवारीभित्र राख्ने काम हुँदैछ ?

के सरकारी खर्चको ‘पब्लिक अडिट’ प्रतिवेदन सही छ ? के सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् ? के कर्मचारी तलबमा सीमित भएका छन् ? के पहुँचवाला र बोलवालाको ओठमुख सुकेको हो ? के सर्वसाधारणले दिनफिरेको महसुस गरेको पाउन सकिन्छ ? एकआपसमा सहानुभूति र समानुभूतिको चेतना जागृत हुँदै जाला ? के रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने योजना बुन्न सुरु भएको देखिन्छ ? के युवाहरू राष्ट्रनिर्माणमा पङ्तिबद्ध हुन तयार हुँदै छन् ? के अवसरमा समानता र समताको नीति कार्यान्वयन हुन थाल्यो ? के नातावाद र कृपावादको अन्त्य भयो ? के सुशासन र जवाफदेहिताको उज्यालोको किरण नेपालको धर्ती वा आकाश कतै झुल्किएको आभाष हुँदैछ ? के कानुनी शासन र दण्डहीनताको अन्त्यले प्रश्रय पाउँदैछ ? के राजनीतिमा सुधार र आन्दोलनसँग सम्बन्धित न्यायिक निरुपण र सहयोगका कार्यक्रममा गृहकार्य भएको भेटिन्छ ?

हिजो प्रश्न गर्नेलाई जवाफ दिने ठाउँमा पुगेपछि नाजवाफ रहन छुट हुँदैन । यद्यपि जवाफ कामले दिए हुन्छ, मुख चलाइराख्न जरुरी हुन्न । शक्तिशाली सरकार भए पनि ६ महिना अवधि माथिका सबै प्रश्नको भारी उठाउन पर्याप्त नहुन सक्छ तर सङ्केतका लागि यो समयावधि कम होइन । ब्रेक नभएको गाडीको रूपमा हुइँकिएको सरकारको अग्रभाग कता सोझिएको छ भन्ने विषयले उल्लेखित थुप्रै प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्न सकिन्छ । ठीक दिशातिर स्टेयरिङ छ भन्नेमा सरकारलाई शङ्काको लाभ भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको प्रभाव पर्ने स्थिति भइहाल्छ ।

जेनजी विद्रोहपछिको यो समीक्षालाई सजगता वा सावधानीको रूपमा लिनुपर्छ । विगतमा भएको मुख्य त्रुटी नै यही हो । २०६३ सालको परिवर्तनपछिको उत्साह निराशामा बदलिनु र नवपुस्ताको विद्रोह हुने स्थिति आउनु सुखद् हुँदै होइन । राजनीतिक कमजोरी सामान्य ढङ्गले सच्याउन कोही पनि तयारी नहुनु विडम्बना हो । त्यसैगरी नवपुस्ता विद्रोह औचित्यहीन हुनु हुँदैन । विद्रोहको ताँती सही होइन । विद्रोह नापेतौलेजस्तो हुँदैन । जुन जेनजी विद्रोहको भोलिपल्टको विध्वंशले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले चलाइरहेको जहाज डुब्दा सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, देश र देशवासीसमेत डुब्ने स्थिति हुन्छ । अहिलेको सरकारले कम्तिमा विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।