पहिचान : परम्परागत पासोमा

गत वर्ष मध्य भदौको जेन्जी विद्रोहपछि ओझेलमा परेको मुद्दा पहिचानको राजनीति हो । भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा परेको समयमा पहिचान शब्दावलीले अर्थपूर्ण सम्बोधन पाएन । पहिचानका अभियन्ता दल र व्यक्तिहरू तितरवितर भएको यो बेलामा पहिचान बक्स अफिसमा फ्लप हुनु पनि अनौठो होइन । तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै समय मस्काउन सक्ने यो मुद्दा यतिखेर कहाँ छ ? प्रश्नको घेरा त छँदैछ ।

प्रत्येक राष्ट्रिय आन्दोलनहरूमा पहिचानको मुद्दाले घर नगरेको हैन । ०७ सालदेखिका हरेक क्रान्ति र आन्दोलनमा पहिचान विशिष्ठ मुद्दा थियो । अझ संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको क्रममा पहिचानका ५ आधारलाई नै अभिलेख गरेर मस्यौदा तयार गरिएको थियो । संविधान सुझाब उच्चस्तरीय आयोगले समेत यसै विषयमा प्रस्ताव तयार गरी अनुमोदन गरेको थियो । भलै त्यो कार्यान्वयन भएन । 

केही वर्ष अगाडि इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उप–निर्वाचनमा ‘पहिचान’ शब्दले सर्वाधिक राजनैतिक महत्व पाएको थियो । प्रायः सबै दल र तीनका उम्मेद्वारले खाँटी पहिचानवादी भएको दावी पेश गरेका थिए । गैह्र–पहिचानवादी भएको हिम्मत कसैले गरेनन् । डकेन्द्रसिं लिम्बू (थेगिम)ले मात्र पहिचान पक्षधरताको स्व–घोषणा गरेका थिएनन् । राप्रपाजस्तो घोर दक्षिणपन्थी पनि पहिचानपक्षीय भएको थियो । भलै राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दूसापेक्ष राज्य नेपालको पहिचान भएको प्रचार गर्यो । नेकपा (एमाले)ले बहु–पहिचान र नेपाली कांग्रेसले ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ विगतको आफ्नो पुरानो नारालाई रट्न बाँकी राखेको थिएन ।

पहिचान शब्द लोकप्रिय, कर्णप्रिय त बनेकै थियो । तर पहिचानको बहुआयामिक प्रश्नको हल भने भएन । दलहरूले समाजवादको टोपी सिउरे झैं पहिचान सिउरे । तर जसै निर्वाचनको परिणाम आयो पहिचानले हावा खायो । इलामको उपचुनावबाट हौसिएका पहिचानको राजनीति गर्ने एकथरी राजनैतिककर्मीहरूले पहिचानको ब्याड लगाए पहिचानवादी मोर्चाको नाममा । कोशी नाम खारेजी, मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) केबलकार खारेजी, खुवालुङ, बोझेनी, विजयपुरजस्ता मुद्दाहरू उठाएर पहिचानको राजनीतिलाई सिँचित गर्ने प्रयास गरे । पहिचानवादी मोर्चालाई केही राजनैतिक व्यक्ति र संघसंस्थालाई समेटेर संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा पनि बनाए । तर जेन्जी विद्रोहपछिको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमसँगै पहिचानको ब्याडमा असिना पर्यो । मोर्चा पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीको शरणमा पुग्यो । यहासम्म त ठीकै थियो । तर जब उज्यालो नेपाल पार्टी जसै घण्टी पार्टीमा अप्रत्यासित प्रवेश गर्न पुग्यो, पहिचान शब्दावली नै हरायो । पुराना राजनैतिक दलले जसोतसो सम्बोधन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेकै थिए । तर नयाँ भनाउँदा घण्टीहरूले त एकै झट्कामा पहिचानलाई अभिलेखमा समेत सबोटेज गरिदिए । 

पहिचानवादी तितरवितर

जेन्जी विद्रोहपछि पहिचानवादी तितरवितर भएका छन् । विद्रोहपछिका दलहरूको सम्मेलन, गठन, विघटन, पुनर्गठन त भैरहेका छन् । तर ती इभेण्टमा पहिचान मुद्दा खरो उत्रेको छैन । दर्जनौ घटक एकताबाट पुनर्गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाइ नै हेरौं, त्यो पार्टीको सन्देश पहिचान उन्मुख छैन । त्यो पार्टीले लिएको समाजवादी दर्शन भित्र पहिचान कहाँ छ ? त्यस पार्टीका नेता गोपाल किरातीले सभाहरूमा पहिचानको वकालत गरिरहैकै छन् । तर यतिले नै पहिचानको अर्थपूर्ण सम्बोधन हुन सक्छ ? जबकी त्यही पार्टीमा अखण्ड नेपालको बाजा बजाउनेहरू पनि प्रसस्त छन् ।

परम्परागत पासोमा पहिचान

नेपालमा जति पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भए त्यहाँ पहिचानको मुद्दा छुटेको छैन । ०७ साल यताका हरेक जनान्दोलन, जनयुद्धलाई पहिचानको मुद्दाले मलजल गरेको हो । आदिवासी र मधेसी आन्दोलन त पहिचानकै जगमा भएको हो ।  तर जब पहिचान सम्बोधन गर्ने बेला आउँछ, तब यो मुद्दा जातिवादी साम्प्रदायिक र अराष्ट्रिय बन्छ ।

पहिचानको अर्थ

पहिचानको गम्भीर परिचय, परिभाषा गर्न त्यति सहज छैन । पाल्सी भाका प्रयोग गरेर यसको अतिरञ्जित परिभाषा गर्न सहज छ । भनाइ नै छ, ‘तर्कको दुःखद् पक्ष भनेको त्यो मूर्खले पनि गर्छ’ रे । यसरी पहिचान नराम्रोसाँग राजनीतिको कुहिरोमा हराएको छ । 

पहिचानका केही मानकहरू दार्शनिक, सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक आधारमा केलाउन जरुरी छ । पहिचानका अध्येता एरिक एरिक्सनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानको उठान गरे । उनले ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर पहिचानको परिभाषामा यस्तो वाक्य प्रयोग गरे । यो परिभाषाले पहिचानको शाब्दिक तथा छिपछिपे परिभाषा दिन्छ, पहिचानको पूर्णता दिँदैन ।

संविधानको लिखतमा ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनेर नेपाल राष्ट्रको परिभाषा अभिलेख गरियो । नेपाली समाजमा अन्तरनिहित यिनै अवयवहरूको आधार पहिचान हो ।

यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले केही फरक एवम् मूर्त ढङ्गले पहिचानको परिभाषा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । आइएलओ १६९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरु समूहको भन्दा प्राचीन र विशिष्ठ हुन्छ, त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ नेपालमा चर्चित पहिचानको प्रयोग यो व्याख्यासँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ, तर यति नै परिभाषा पनि पूर्ण होइन ।

अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘आइडेन्टिटी’ पुस्तकमा ग्रिक शब्द ‘थाइमस’ (व्यक्तिको आत्मपरक स्वाभिमान वा पहिचान)को सहारा लिँदै पहिचानको अन्तरविरोध खुट्याउने प्रयास गरे । थाइमसका २ वटा प्रवृत्ति ‘मेगालोथाइमिया’  (आफुलाई मात्र श्रेष्ठ वा उच्च ठान्ने) र ‘आइसोथाइमिया’ (समान हैसियतको अपेक्षा राख्ने) बीचको अन्तरविरोधले पहिचान आन्दोलन निश्चित गर्ने ठानेका छन् । तर उनले पहिचानवादको आन्दोलन ‘अरब स्प्रीङ’ आन्दोलनसँग जोडेर हिंस्रक हुने खतरा देखाएका छन् ।

यता नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले पहिचानको अर्थ व्यक्तिको बहुपहिचानमा लगेर टुङ्ग्याए । यसरी पहिचान शब्दावली वैश्विक विमर्सको विषय बनेकै छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको अन्तरङ्ग सुविस्तारित व्याख्या हुनुपर्दछ । पहिचान आन्दोलनको राजनैतिक भ्रुण त बनेकै छ । तर, ‘पहिचानको मुद्दा असफल भएकै हो ?’ यो भाष्य बहुप्रचारित छ । तेसो भए ‘बाधक तत्व के हो ?’ यसैको विषयमा यहाँ बहिरङ्ग बयान संक्षेपमा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस विषयमा अन्तरङ्ग बयान आगामी लिखतहरूमा हुने नै छ ।

पहिचानको नेपाल सन्दर्भ

जबदेखि ‘पहिचानसहीतको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहीतको संविधान : संविधानसभाबाट संविधान’ मूल नारा राष्ट्रिय राजनीतिको ‘थिम’ बन्यो त्यहीँदेखि पहिचान परिभाषित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ले राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानका ५ आधार तय गर्यो । ती ५ आधार जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हुन । समितिले निश्चित गरेका यी आधारमार्फत १४ प्रदेशको खाका अनुमोदनसहित प्रस्ताब भयो । त्यसपछि बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले ११ प्रदेशको ढाँचा सुझायो । यी आधारमार्फत राज्यको नयाँ रचना भएको भए पहिचान आन्दोलनको सटिक सम्बोधन हुने थियो । बिडम्बना त्यसो हुन सकेन । त्यसयता पहिचान आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको पुनः छुटाउनै नमिल्ने पदावली बनेकै छ ।

पहिचानको दार्शनिक आधार

नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ । ४ नश्ल, ४ भाषा परिवारका असंख्य समुदायहरूहरू छन् । सभ्यताका हिसाबले पनि विविधता छ । मोटो रूपमा मधेसी, आदिवासी जनजाति र आर्य खसहरू छन् । दलित, उत्पीडित, पिछडा वर्ग छन् । यही विविधता नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको बनोट हो । संविधानको लिखतमा ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनेर नेपाल राष्ट्रको परिभाषा अभिलेख गरियो । नेपाली समाजमा अन्तरनिहित यिनै अवयवहरूको आधार पहिचान हो ।

नेपालमा सङ्घीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै हैन । यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको सङ्घ रचना उपयुक्त नभएको हो ।

मसिनो रूपमा पहिचानका यी तत्वहरू आदिको कुरा गरे पनि समग्रमा त्यसलाई सभ्यता र संस्कृतिले प्रतिनिधित्व गर्दछ । सभ्यता जीवन प्रणाली हो । समाजको भौतिक तथा आत्मिक उपलब्धीको योगफल सभ्यता हो । संस्कृति आन्तरिक, मनोवैज्ञानिक तथा परम्परागत धारणा हो । यस अर्थमा सभ्यता रूप पक्ष र संस्कृति आन्तरिक पक्ष हो । संस्कृति सामाजिक आवरणको परिष्कृत रूप हो । संस्कृतिमा राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जीवन, राजनीति, अर्थ व्यवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ । यी २ वटा आधारबाट नेपालका सबै समुदायको पहिचान खुट्याउन सकिन्छ । पहिचानको दार्शनिक आधार यही हो ।

पहिचानको आन्दोलन

नेपाली समाजको विधितापूर्ण पहिचानलाई व्यवस्थित सम्बोधन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि यसको बैठान हुन सकेन । नेपालमा भएका हरेक राष्ट्रिय राजनैतिक आन्दोलनमा पहिचानको मुद्दा उठ्यो । तर राजनैतिक आन्दोलन पूर्ण हुँदा राष्ट्रियता छुट्यो । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि पहिचान सम्बोधन भएन । बरु यसको ठीक उल्टो विविधतालाई जबर्जस्ती एकत्वमा ढाल्ने नाजायज प्रयास गरियो । बहुपहिचानलाई एकल (एक जातीय, एक नश्लीय) पहिचानमा गाभ्ने घृष्टता गरियो । पहिचानको विविधतालाई बुझ्न नसक्दा वा नचाहने जड मानसिकताले यो मुद्दा थाँती रहेको हो ।

सङ्घीयताको माग

नेपालमा सङ्घीय संरचनाको माग उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्यको लागि भएको हो । माथि पहाडमा इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा सङ्घीयताको माग भयो । तराई–मधेस र कर्णालीमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण र अन्यत्र समुदायमा भएको उत्पीडनको अन्त्यको लागि भएको हो । नेपालमा सङ्घीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै हैन । यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको सङ्घ रचना उपयुक्त नभएको हो । तर, दुवै आधारको दीर्घकालीन अन्त्य पहिचानलाई संस्थागत गरे टुङ्गिन्छ । त्यसैले इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारबाट यो अन्तरविरोधको हल निकाल्नु पर्दछ । यहाँ त पहिचानको आधारबाट नामाकरण गर्नेसम्म कुरामा पनि राजनैतिक दलले संकिर्णता प्रदर्शन गरेका छन् । मधेश बाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम नामाकरणमा कसैको पहिचानको ‘प’ पनि झल्किँदैन । ऐतिहासिक निरन्तरता र उत्पीडनको आधारमा अधिकार दिने विषय त कोशौं टाढा छ ।

अधिनस्त र अन्तरगत

पहिचानलाई अधिनस्त पनि गर्न सकिन्न । अधिनस्त गर्नासाथ पहिचानको प्राणवायु रहन्न । पहिचान मानव सभ्यतासँग गाँसिएको विषय हो । पहिचान खप्टिने कुरा पनि होइन । पहिचान निकट विगतको इतिहासलाई सम्बोधन गर्दै, वर्तमानको सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतको सन्तुलनलाई विश्वासमा लिँदै रचना गर्ने भविष्यको रूपरेखा हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा नेपाली राष्ट्रियतासँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा हो । राष्ट्रियता र राष्ट्रउन्मुख जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति र अधिकारसँग लैष गरिनु पहिचानको प्रमुख दायित्व हो ।

रहलपहल

नेपालको संविधानको धारा (३) राष्ट्रको परिभाषा, जनयुद्ध, जनान्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जनादेश पहिचान हो । पहिलो संविधान सभाको विषयगत समिति र आयोगको पुनर्संरचना प्रस्ताव आंशिक संवैधानिक मान्यता हो । पहिचान पक्षधरसँग गरिएका सहमति सम्झौता कानूनी मान्यता हुन् । यिनै आधारबाट पहिचानको आयतन मापन गर्न सकिन्छ । इलाम क्षेत्र नं २ को उपचुनावले पहिचान पक्षधर लिम्बूलाई दिएको मतसमर्थन यसको गुरुत्व थियो । यसैकारण पहिचानले दार्शनिक र राजनैतिक मान्यता पाएको हो । उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियता निर्माण गर्ने यो सूत्र हो । अतः सबै समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निरन्तरता, अधिकारको आधारमा पहिचान स्थापित गर्दै प्रदेशको नवनिर्माण पहिलो प्रस्थान बिन्दू हो ।

पहिचानको बाधक तत्वहरूमध्ये तितरवितर भएका पहिचानवादी एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ । परम्परागत पासोमा परेको पहिचानलाई मुख्य धारामा ल्याउने प्रयत्न हुनुपर्दछ ।पहिचानको अर्थखुट्याउन सक्नु पर्दछ ।पहिचानको नेपाल सन्दर्भ ऐतिहासिक आधारमा व्याख्या गर्नु पर्दछ ।नेपालमा सङ्घीयताको माग किन जरुरी भयो ? अधिनस्त र अन्तरगतको संरचनात्मक व्याख्या जरुरी छ । यसरी पहिचानको दार्शनिक आधार तय गर्दै सैद्धान्तीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ।यिनै आधारबाट पुनः पहिचानको आन्दोलन उठाउनु पर्दछ । तबमात्र पहिचानले राजनैतिक मान्यता पाउने आधार बन्दछ ।